ताळगावमधील डोंगरकापणी प्रकरण : गोव्याबाहेर कार नेण्यास उच्च न्यायालयाकडून मज्जाव
पणजी : ताळगाव येथील सर्व्हे क्र. २७६/६ मध्ये फोडलेला डोंगर पूर्ववत करण्यासाठी ४ मार्चपर्यंत आणखीन ३५ लाख जमा करावे. तोपर्यंत प्रतिवादी एस्टोनियो आल्मेदा याच्या नावावर असलेली बीएमड्ब्ल्यू आणि रेंज रोवर त्याने निवासस्थानाच्या बाहेर नेऊ नये, असा निर्देश गोवास्थीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे.
पणजीचे माजी महापौर टोनी रॉड्रिग्ज यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, मुख्य नगर नियोजक, उत्तर गोवा नगरनियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि एस्टोनियो आल्मेदा यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकेत ताळगाव येथील सर्व्हे क्र. २७६/६ आणि २७५/१ मध्ये बेकायदेशीररीत्या डोंगर कापणी करून बांधकाम केल्याचा दावा केला. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने एनजीपीडीएला पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यानुसार, पाहणी केली असता, मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणी करून अतिक्रमण केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर एनजीपीडीएने आल्मेदा याला १ लाख रुपये दंड ठोठावून डोंगर कापणी सहा महिन्यांत पूर्ववत करण्याचा निर्देश जारी केला. त्यानंतर आल्मेदा याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून डोंगर पूर्ववत करण्याची हमी दिली होती. असे असताना आल्मेदा याने काहीच केले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याला प्रथम १० लाख रुपये जमा करण्यास लावले. त्यानंतर आणखीन १५ लाख जमा करण्यास लावले. असे असताना आल्मेदा याने वेळोवेळी कालावधी वाढवून स्वत: काम करण्याची हमी दिली. त्यानुसार, त्याने काही प्रमाणात डोंगर पूर्ववत केला. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने एनजीपीडीएला पाहणी करून किती खर्च येणार याची माहिती मागवली. त्यानुसार, ६० लाख रुपये खर्च येणार असल्याची माहिती न्यायालयात दिली. त्यानुसार, न्यायालयाने आल्मेदा याला आणखीन ३५ लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. असे असताना वरील रक्कम जमा करणे आपल्याला शक्य नसल्यामुळे आपल्याला आणखीन मुदत देण्याची मागणी केली. या संदर्भात सोमवारी सुनावणी झाली असता, याचिकादाराने आल्मेदा याच्या नावावर बीएमड्ब्ल्यूसह रेंज रोवर कार असल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन महसूल कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यास सांगितले. याच दरम्यान आल्मेदा याने आपण दोन्ही वाहने गोवाबाहेर नेणार नाही. तसेच आपल्या निवासस्थानात पार्क करून ठेवण्याची न्यायालयात हमी दिली. तसेच ४ मार्चपर्यंत ३५ लाख रुपये जमा करण्याची मुदत मागितली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने वरील आदेश जारी केला आहे.
