१७५ आस्थापनांवर कारवाईबाबत उच्च न्यायालयात धाव
पणजी : हणजूण किनाऱ्यावरील ‘विकास निषिद्ध’ क्षेत्रातील १७५ आस्थापनांना टाळे ठोकून कृती अहवाल सादर करण्याचा आदेश गोवास्थीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. आतापर्यंत २० आस्थापनांना टाळे ठोकण्यात आले असून त्यासाठी आणखी अवधी लागणार आहे. शिवाय वरील बांधकाम पाहणी केलेल्या पथकांच्या मदतीची आवश्यकता असल्याचा आणि मुदत वाढीचा अर्ज हणजूण-कायसुव पंचायतीने न्यायालयात दाखल केला आहे. या अर्जावर सोमवार २६ रोजी सुनावणी होणार आहे.
हणजूण समुद्रकिनारी विकास निषिद्ध क्षेत्रात बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून रमेश मुझुमदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हणजूण किनाऱ्यावर आणखी बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या माहितीची न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली.
या प्रकरणी अॅमिकस क्युरी म्हणून अॅड. अभिजीत गोसावी यांची नियुक्ती करून समितीद्वारे पाहणी करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार, विकास निषिद्ध क्षेत्रात २७५ बांधकामे असल्याचा अहवाल समितीने न्यायालयात सादर केला होता. त्यातील १०० बांधकामांना व्यावसायिक वापर करण्यास, तसेच काम बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने जारी केला होता. तर १७५ बांंधकामांना जीसीझेडएमएने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती.
या संदर्भात उच्च न्यायालयात मागील सुनावणीवेळी पंचायतीने १३ जानेवारी २०२३, ६ फेब्रुवारी २०२३, २० फेब्रुवारी २०२३, १४ मार्च २०२३, १५ मार्च २०२३ आणि १८ मार्च २०२३ रोजी ठराव घेऊन वरील बांधकाम कायदेशीर असल्यामुळे त्याच्याविरोधात जारी केलेली ‘कारणे दाखवा’ रद्द केली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश जारी करून वरील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवून कारवाईचे आदेश दिले होते.
असे असताना पंचायतीने वरील बांधकामांना अभय दिल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने १७५ आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा आदेश जारी केला. या संदर्भात पंचायतीने न्यायालयात अर्ज दाखल करून आतापर्यंत २० बांधकांना टाळे ठोकल्याची माहिती सादर केली. तसेच या कारवाई विरोधात नागरिकांनी १९ रोजी हणजूण परिसर बंद केला. याशिवाय संबंधित आस्थापनाची व्यवस्थित माहिती नसल्यामुळे यापूर्वी पाहणी करणाऱ्या सदस्यांची मदत आवश्यक असून त्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे.
कृष्णा परब यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यात त्यांनी आपल्याकडे परवानगी असल्याचा दावा करून टाळे ठोकणाऱ्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
