भारतीय चित्रपट रसिकांना देश विदेशातील दर्जेदार चित्रपट व पर्यायाने तेथील संस्कृती पाहायला मिळावी या हेतूने भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (इफ्फी) सुरुवात करण्यात आली होती. हा महोत्सव भारतात विविध ठिकाणी भरवण्यात आला. २००४ नंतर मात्र गोवा हेच इफ्फीचे कायमस्वरूपी ठिकाण बनले. गेल्या १९ वर्षांत इफ्फीने गोव्यासाठी काय दिले, हा वेगळा मुद्दा आहे. मात्र गेल्या ४ वर्षात इफ्फीचे झालेले खासगीकरण हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
तसे पाहता, ५१ व्या इफ्फीतच खासगीकरणाचे सूतोवाच करण्यात आले होते. यानंतर झालेल्या ५२ व्या आणि ५३ व्या इफ्फीत खासगीकरणाचा हळुवार प्रवेश झाला. यंदाच्या ५४ व्या इफ्फीमध्ये खासगीकरणाची पुढची आवृत्ती म्हणजेच ‘खासगीकरण २.०’चा अनुभव आला. यंदाच्या इफ्फीत खासगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली सुरू झालेल्या बाजारीकरणाचा नवीन अध्याय पाहायला मिळाला. इन कॉन्व्हर्सेशन सत्रात करण जोहरसारख्या दिग्गज निर्मात्याच्या आगामी चित्रपटाचे किंवा खासगी ओटीटीच्या सिरीजचे प्रमोशन करणे, हा त्यातील नवा अध्याय म्हणावा लागेल. बड्या प्रॉडक्शन हाऊससाठी किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी इफ्फी म्हणजे एक जाहिरातीचे साधन ठरले. दोन्ही सत्रांना प्रायोजकत्व असल्याने प्रत्येक कार्यक्रमाच्या पूर्वी त्या प्रायोजकाची जाहिरात दाखवली गेली. एकूणच यापुढे मास्टर क्लास किंवा कॉन्व्हर्सेशन अशी सत्रेदेखील जाहिरातबाजीमध्ये खर्च केली जाणार, असेच दिसते.
बरे, अशा बड्या कलाकारांनी चित्रपट निर्मिती, आशय, संस्कृती, अनुभव याविषयी बोलण्याचे सोडून ओटीटी किंवा थियटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या त्यांच्या चित्रपटांची, सीरिअल्सची माहिती दिली. ओटीटीमुळे समांतर अथवा वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांना स्थान मिळेल, ही आशा याआधीच फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता ओटीटीदेखील बडी स्टार कास्ट असलेल्याच चित्रपटांना प्राधान्य देत असल्याने चित्रपट क्षेत्रात नवीनच आलेल्या दिग्दर्शकांची, निर्मात्यांची कुचंबणा होत असल्याची खंत व्यक्त झाली. इंडियन पॅनोरमा नॉन फीचर जुरी मंडळाचे अध्यक्ष अरविंद सिन्हा यांनी याबाबत उघडपणे आक्षेप घेतला.
करण जोहरसारख्या बॉलिवूडमधील मनी, मसल पावर असणाऱ्या निर्मात्याला इफ्फीमध्ये स्थान कसे देण्यात येते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. करदत्यांच्या पैशांतून होणाऱ्या या महोत्सवात अशा लोकांना स्थान देऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले. अर्थात इतके कठोर सत्य बोलल्यावर त्यांना या पुढील कोणत्याही इफ्फीत स्थान मिळणार का? अशी शंका आहे. ५२ व्या इफ्फीत उद्घाटन, समारोप सोहळ्याचे चित्रीकरण एका खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीला देण्यात आले होते. अनेक वर्षे चित्रीकरण करणाऱ्या दूरदर्शनलाही बाजूला ठेवण्यात आले. यावर टीका झाल्याने गेली दोन वर्षे दूरदर्शनला इफ्फीच्या उद्घाटन तसेच समारोप सोहळ्यातील काही भाग दाखवण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र तेही केवळ नेत्यांच्या भाषणबाजीपुरतेच. इफ्फीची सुरक्षा व्यवस्थेचेही खासगीकरण झाले आहे. एकूणच महोत्सवाचे खासगीकरण झाल्याने जबाबदारी नेमकी कुणाची? यामध्ये इफ्फीच्या प्रतिनिधींना दाद मिळणार का? येणाऱ्या काळात महोत्सवाचा उद्देश कायम राहणार का? तो सर्वसामान्य चित्रपट रसिकांसाठी राहणार का, मोठ्या कॉर्पोरेट प्रोडक्शन कंपन्यांना शरण जाणार? आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या नावाखाली सुमार आणि प्रचारकी देशी चित्रपटांचे प्रमोशन होणार का? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
आगामी इफ्फीत खासगी कंपन्यांची एकाधिकारशाही होऊन चित्रपट रसिक भरडले जातील. इफ्फी म्हणजे रंगारंग आणि भव्य दिव्य सादरीकरण असलेला 'मार्केटिंग इव्हेंट' होण्याची शक्यता आहे.
पिनाक कल्लोळी
