शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संवाद कमी होत असल्यामुळे या घटना घडत असाव्यात किंवा शाळा व्यवस्थापन समित्या अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी कमी पडत असतील.
गोव्यात विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्यामुळे पोलीस तक्रार आणि पोलीस कारवाई अशा दोन घटना गेल्या काही दिवसांमध्ये घडल्या. एका प्रकरणात शिक्षिकेला अटक केली गेली. दुसऱ्या घटनेत पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला पण शाळा व्यवस्थापन, विभागीय शिक्षण अधिकारी यांच्या अहवालात शिक्षिका निर्दोष दिसल्यामुळे पुढील कारवाई अद्याप झालेली नाही. यापूर्वीही गोव्यात अशा अनेक घटना घडल्या आणि न्यायालयात खटलेही चालले. २०१४ मधील एका प्रकरणात दोन विद्यार्थींनी ज्या बहिणी होत्या त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप एका शिक्षिकेवर होता. त्या खटल्यात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये न्यायालयाचा निकाल आला. शिक्षिकेला निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि शिक्षिकेने ज्या कारणासाठी विद्यार्थीनाला मारहाण केल्याचा आरोप होता ती कृती म्हणजे शिस्तीचा भाग होता असे न्यायालयाने म्हटले होते.
विद्यार्थ्यांना शिस्त लागावी म्हणून शिक्षकांनी काहीवेळा कठोर व्हावे लागते. त्यामुळे शिक्षकांनी शिस्तीसाठी केलेली कृती हा गुन्हा होत नाही. शिस्तीसाठीच विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवले जाते. विद्यार्थ्यांना फक्त शैक्षणिक ज्ञान मिळवण्यासाठी नव्हे तर त्यांचे भवितव्य चांगले व्हावे यासाठी शिस्तीची गरज असते असे न्यायालयाने त्या प्रकरणात म्हटले होते. न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य होते. कारण क्षुल्लक कारणांमुळे शिक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल व्हायला लागले तर शिक्षण क्षेत्राची स्थिती बिकट होईल असेच न्यायालयाच्या निवाड्यावरून सूचित होते. त्यासाठी पालकांनी काहीवेळा समजूतदारपणा दाखवण्याची गरज आहे.
शिक्षकांनी केलेल्या लहान लहान कारवाया या गुन्ह्यात मोडू नयेत हे ठीक आहे पण शिक्षकांनीही विद्यार्थी जखमी होईपर्यंत मारहाण करणे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तवणूक करणे या गोष्टींचेही समर्थन होऊ शकत नाही. शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणाऱ्या दुष्कृत्याचा आणि शिस्तीसाठी केलेली छोटीसी कारवाई या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. गैरवर्तवणूक, विनयभंग, मरेपर्यंत मारहाण करणाऱ्यांना यातून सूट मिळू शकत नाही. शिक्षकांनी शिक्षण क्षेत्राचे पावित्र्य जपायला हवे. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी शिक्षकांची निवड करतानाही काही गोष्टींची शहानिशा करण्याची गरज असते. वशिल्याने पदे भरण्यापेक्षा चारित्र्य पाहून आणि पात्रता पाहून पदे भरली जावीत.
काहीवेळा पालक पोलीस स्थानकापर्यंत जाण्याची वेळही शाळा व्यवस्थापन समित्यांमुळेच येते. कारण प्रकरण चर्चेने सोडवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या रस दाखवत नाहीत. पालकांची समजूत काढणे, पालक-शिक्षक यांच्यात दुवा निर्माण करणे अशा गोष्टी शाळा व्यवस्थापन समितीने करायल्या हव्यात. पण तिथेही स्थानिक राजकारण घुसत असल्यामुळे मूळ मुद्दे बाजूलाच राहतात. आरटीई, पॉक्सो, बाल हक्क कायदा अशा वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचा छळ केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. पालक पोलिसांत जातात हा त्यांचाही गुन्हा नाही. जर शाळेचे व्यवस्थापन, शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक - शिक्षक संघटना, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या वागणुकीवर लक्ष ठेवत नसतील आणि त्यात सुधारणा करत नसतील तर पालक कायद्याचा आधार घेऊन पोलिसांतच जाणे योग्य समजतील. काही गोष्टी ज्या चर्चेने सुटू शकतात त्यात जबाबदार लोकांनी वेळीच हस्तक्षेप करून प्रश्न मिटवायला हवा. पण तितक्याच जबाबदारीने गंभीर गुन्ह्याला पाठीशी घातले जाणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. एकूणच हा विषय पालक, शिक्षक, व्यवस्थापन आणि विद्यार्थी यांच्यातील संबंध सुधारण्याचा आहे. हे संबंध ताणले तर त्याचा विस्फोट होऊ शकतो असाच निष्कर्ष गोव्यात समोर येत असलेल्या प्रकरणांवरून काढता येतो.
