जिनपिंग - बायडेन भेट आणि भारत

अमेरिका आणि चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून तणाव आहे. सुमारे वर्षभरानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग एका मंचावर आले, तेव्हा साऱ्या जगाच्या नजरा खिळल्या होत्या. या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यापैकी अनेकांबाबत एकमत झाले, तर अनेक बाबींवर सकारात्मक चर्चेचे आश्वासन देण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि चीन यांनी एकमेकांशी उच्चस्तरीय लष्करी संपर्क पुनर्संचयित करण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी बोलताना बायडेन म्हणाले की, कधी कधी गैरसमज होतात. म्हणून आम्ही थेट, मुक्त आणि स्पष्ट संवादाकडे परतलो आहोत. तथापि, तैवान आणि हाँगकाँगसह अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही राष्ट्रप्रमुख एकमेकांशी असहमत असल्याचे दिसून आले. बायडेन यांनी जिनपिंग यांना हुकूमशहा म्हटल्यावर तर हद्द झाली. उभय देशांमधील चर्चेत दोन्ही देशांचे नेते एकमेकांशी वाटेल तेव्हा फोनवर बोलतील, संवादाचे मार्ग खुले राहतील यावर एकमत झाले. बायडेन आणि जिनपिंग यांनी अमेरिकेतील ड्रग ओव्हरडोसचे प्रमुख कारण असलेल्या फेंटॅनीलचा पुरवठा रोखण्यासाठी सहकार्य करण्यावर एक करार केला. संभाषणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वरही चर्चा झाली. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी प्रगत ‘एआय’ प्रणालींच्या जोखमींना तोंड देण्यासाठी अमेरिका आणि चीन सरकारमध्ये सुरक्षा व्यवस्था विकसित करण्याबाबत सहमती दर्शवली.

अर्थात या बैठकीत सर्व काही सुरळीत झाले नाही. बायडेन यांनी तिबेट, शिनजियांग, हाँगकाँगमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा जिनपिंग त्यांच्याशी सहमत झाले नाहीत. तैवानचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा जिनपिंग यांनी अमेरिकेने तैवानला शस्त्रे देणे बंद करावे, असे स्पष्ट शब्दांमध्ये सुनावले. बायडेन यांनी जिनपिंग यांना ‘हिटलर’ म्हटल्यामुळे अमेरिका आणि चीनमध्ये सर्व काही ठीक नाही, हे स्पष्ट झाले. बैठकीनंतर बायडेन यांना विचारले गेले की, ते अद्याप जिनपिंग यांना हुकूमशहा मानतात का? यावर बायडेन म्हणाले की होय, ते हुकूमशहा आहेत. कम्युनिस्ट असलेल्या देशात जिनपिंग हे सरकार चालवत आहेत, या अर्थाने ते हुकूमशहा आहेत. आपल्या सरकारचे आणि चीनचे स्वरूप खूप वेगळे आहे. बायडेन यांच्या या विधानावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र आक्षेप घेतला.

बायडेन आणि जिनपिंग यांच्यात नुकत्याच झालेल्या भेटीमुळे जागतिक समीकरणे बदलल्याचे दिसून आले. दोन जागतिक महासत्तांच्या प्रमुखांमधली ही बैठक केवळ द्विपक्षीय बाब नसून विशेषत: चीनसोबत दीर्घकाळ चाललेल्या सीमावादामुळे भारतावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. बायडेन आणि जिनपिंग यांच्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या चर्चेकडे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये बदल होण्याच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या चर्चेचा केंद्रबिंदू हवामान बदलासारख्या जागतिक आव्हानांवर होता; परंतु दोन्ही देशांनी इतर अनेक आव्हानांवरही सहकार्य करण्याची इच्छा दर्शवली. या नवीन घडामोडींकडे दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या आणि सामूहिक प्रयत्न वाढवण्याच्या नव्या युगाची सुरुवात म्हणून पाहिले जाऊ शकते. चीनसाठी मोठा राजनैतिक फायदा म्हणून या बैठकीकडे पाहिले जात आहे. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचे चीनचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीचा चीनला राजनैतिकदृष्ट्या फायदा झाला आहे. आर्थिक विकास वाढवण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी चीनला अमेरिकेसोबतचा तणाव कमी करायचा होता. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील लष्करी चर्चा पुन्हा सुरू होणे हा विजय मानला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी चर्चा विस्कळीत झाली होती. जागतिक स्तरावर होत असलेल्या या बदलांमध्ये भारताची स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची बनली आहे. 

अमेरिका आणि चीनमधील संबंधांमधील बदलत्या समीकरणांमुळे भारताच्या चीनकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका-चीन संबंधांबाबत भारताची भूमिका बहुआयामी आहे. आशिया आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्राच्या बदलत्या समीकरणांमुळे भारत आणि अमेरिकेला आपले संबंध नव्या उंचीवर नेण्याचा विचार करावा लागणार आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील प्रादेशिक वर्चस्वाच्या चीनच्या दाव्याला आव्हान देणे आणि या प्रदेशातील वाढता प्रभाव कमी करणे याला आपले प्राधान्य असल्याचे अमेरिकेने वारंवार सांगितले आहे. चीनबाबत आक्रमक भूमिका घेण्यापासून उच्चस्तरीय लष्करी चर्चा पुन्हा सुरू करण्यापर्यंतच्या अमेरिकेच्या भूमिकेतील हा बदल चीनशी सामना करण्याच्या रणनीतीतील बदल दर्शवतो. ‘आशिया पॉलिसी सोसायटी इन्स्टिट्यूट’चे सीनियर फेलो सी. राज मोहन यांनी अशा परिस्थितीत भारताचे धोरण काय असू शकते या विषयावर बोलताना सांगितले की, भारताची स्वतःची धोरणे आहेत. तो अमेरिका, चीन आणि रशियाशी आपले संबंध जुळवत आहे. अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी नवीन शक्यतांचा फायदा घेण्यावर भारताचा भर असायला हवा.

आजघडीला अमेरिका भारताच्या जागतिक उदयाला पाठिंबा देत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिनपिंग-बायडेन यांच्या भेटीमुळे तैवान-चीन यांच्यातील तणाव कमी झाला तर ते भारताच्या फायद्याचे असणार आहे. त्याचे कारण भारत आणि चीनच्या मध्ये तैवान आहे. तैवानमधील अनेक कंपन्यांचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. चीनला शह देण्यासाठी तैवानच्या कंपन्यांनी भारताशी करार केले आहेत. सेमीकंडक्टरसह अन्य उत्पादने आता भारतात होऊ घातली आहेत. चीन आणि अमेरिकेतील संबंध सुधारण्यामुळे एकीकडे शांतता नांदण्याची शक्यता असली, तरी दुसरीकडे भारताला दक्षिण आशियात मदत का करायची, असा प्रश्न अमेरिकेला पडू शकतो. तसेच तैवान आणि चीनमधील संबंधातील कटुता संपली, तर भारतात गुंतवणूक आणि सामंजस्य करार करण्यातील तैवानच्या कंपन्यांचा रस कमी होईल; मात्र तैवानमध्ये पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या निमित्ताने अमेरिकेने व्यक्त केलेली अपेक्षा पाहिल्यास तैवान-चीन संबंध लगेच सुधारतील असे नाही. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी आपण कोणत्याही देशावर आक्रमण केले नाही, असे सांगितले असले तरी त्यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. त्याचे कारण तैवानभोवती चिनी लष्कराच्या सुरू असलेल्या हालचाली, दक्षिण चिनी समुद्रात व्हिएतनाम-जपानविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाया आणि भारतातील गलवान खोऱ्यात तसेच डोकलाममध्ये झालेल्या चकमकी विसरता येणार नाहीत.

हिंदी महासागर-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात भारताने अधिक ठाम भूमिका बजवावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा वाढली आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी मानवतावादी आधारावर केलेल्या मदतकार्याच्या पलीकडे भारत काहीतरी करेल, अशी अमेरिकेला आशा आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश सर्वांसाठी खुला ठेवण्यासाठी आणि गरज पडल्यास थेट चीनला आव्हान देण्यासाठी अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांना भारताची गरज लागणार आहेच. त्यामुळे दोन नेत्यांचे द्वीपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी भेटी झाल्या तरी लगेच भारताने चिंता करावी असे नाही; परंतु याचा अर्थ दुर्लक्ष करावे असाही नाही. भारताला चीनसोबतच्या लष्करी संघर्षात अडकायचे नाही आणि त्याचवेळी अमेरिका आणि चीन यांच्यात सहमती होऊ शकणाऱ्या नवीन प्रादेशिक व्यवस्थेपासून भारत दूर राहू इच्छित नाही. अमेरिकेने तैवानचा मुद्दा उपस्थित करू नये, असे चीनचे स्पष्ट मत आहे. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पासह चीनच्या काही विकास मॉडेल्सना भारताचा विरोध आहे, हे लपून राहिलेले नाही. अमेरिका याबाबतीत भारताच्या बरोबर आहे. चीनला टक्कर देण्यासाठी बनवलेल्या ‘चायना प्लस वन’ नावाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक धोरणांना अमेरिकेने प्रोत्साहन देणे थांबवावे, अशी चीनची इच्छा आहे.

- डॉ. विजयकुमार पोटे