सर्वेक्षण खात्याच्या संचालकांनी दिला आदेश : सर्वेक्षणासाठी ४ सदस्यांचे विशेष पथक तयार
पणजी : खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे सेरुला कोमुनिदाद जमिनीतील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण होणार आहे. सर्वेक्षण १८ डिसेंबरपासून सुरू होईल.
सर्वेक्षण खात्याच्या संचालकांनी याबाबत आदेश जारी केला आहे. सर्वेक्षणासाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. शुभम गावस, सूरज लोटलीकर, दत्ताराम मांद्रेकर आणि विवेक बुडे यांचा या पथकात समावेश आहे. कोमुनिदाद प्रशासकांनी वाहतुकीची व्यवस्था करावी. कोमुनिदाद वकिलांनीही अतिक्रमणधारकांची माहिती द्यावी, असे सर्वेक्षण संचालकांनी आदेशात म्हटले आहे.
कोमुनिदाद जमिनींवर झालेल्या अतिक्रमणांचा अहवाल दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवला आहे. तसेच कोमुनिदादमधील विविध विषयांचा अभ्यास करूनच अशा जमिनींवरील घरे कायदेशीर करण्यासाठी कायदा दुरुस्तीचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
बारा वर्षांपूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी नाही
१२ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने कोमुनिदादच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. मात्र कोणतेही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही किंवा कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे कोमुनिदाद समिती सदस्यांनी सांगितले.
कोमुनिदादच्या जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांवर सध्या कारवाई सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर कोमुनिदादच्या बेकायदा घरांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. त्यांच्या या घोषणेचे आगोंद तसेच इतर कोमुनिदादच्या जमिनीवर घरे बांधणाऱ्या लोकांनी स्वागत केले आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीवरील घरे वाटप करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात विधेयके मांडले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अनेकांनी आपली घरे वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. कोमुनिदादने मात्र आदेशानुसार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई सुरूच ठेवली आहे.
कोमुनिदादच्या समित्यांना बेकायदा घरांची किंवा अतिक्रमणांची कोणतीही माहिती नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर कोमुनिदादच्या प्रशासकांनी बेकायदेशीर घरे किंवा अतिक्रमणांची माहिती मागितली आहे. बेकायदा घरांची किंवा अतिक्रमणांची संख्या जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षणाची गरज आहे. मनुष्यबळ आणि सर्वेक्षकांच्या कमतरतेमुळे आता कोमुनिदाद समित्यांना सर्वेक्षण करणे अशक्य झाले आहे.
२८ जानेवारी २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक किंवा कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. १५ जून २०००नंतरच्या बेकायदा बांधकामांचे तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. २१ एप्रिल २०११ रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर कोमुनिदाद प्रशासकांनी अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
२९ एप्रिल २०११ रोजी आदेश
कोमुनिदाद प्रशासकांनी २९ एप्रिल २०११ रोजी आदेश जारी केले. कोमुनिदाद समित्यांनी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आदेशात म्हटले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही आणि अतिक्रमणांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे सदस्यांनी सांगितले.
सांकवाळ कोमुनिदादच्या जमिनीवरील उर्वरित ४६ अवैध बांधकामे हटविली
बिर्ला-सांकवाळ येथे पोलीस चौकीच्या मागील भागात असलेल्या सांकवाळ कोमुनिदादच्या जागेवर अतिक्रमणे करून बांधण्यात आलेली एकूण ६४ बांधकामे गुरुवारी सायंकाळपर्यंत पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आली. बुधवारी १८ बांधकामे पाडली होती तर उर्वरित ४६ बांधकामे गुरुवारी जमीनदोस्त करण्यात आली.
सांकवाळ कोमुनिदादच्या जागेवर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अतिक्रमण करून काहीजणांनी अवैध बांधकामे केली होती. ती बांधकामे मोडण्याचा प्रयत्न सांकवाळ कोमुनिदादने केला होता. परंतु ज्यांनी अतिक्रमणे केली होती. त्यापैकी काहीजणांनी कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना शिविगाळ करणे, धमक्या देणे असे प्रकार केले होते. याप्रकरणी सरकारी यंत्रणा व पोलिसांकडे तक्रार करूनही फायदा झाला नाही. त्यामुळे कोमुनिदादचे अॅटर्नी जयेश फडते यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
यानंतर पंचायत उपसंचालक, मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण यांना सदर अतिक्रमणासंबंधी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्या अहवालानंतर ही बांधकामे पाडण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने प्रयत्न सुरु केले होते. त्यानुसार बुधवारी (दि. २९) ही बांधकामे पाडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. बुधवारी दिवसभरात १८ बांधकामे पाडली गेली होती. गुरुवारी या कामाला वेग यावा यासाठी एकून ५ जेसीबींचा वापर करण्यात आला.
सांकवाळ कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रताप म्हार्दोळकर, जयेश फडते व इतर पदाधिकारी यावेळी येथे उपस्थित होते. मुरगाव मामलेदार कार्यालयातील कर्मचारीही कामावर लक्ष ठेऊन होते.
