⚠️म्हापसा : हळदोणा येथील नदीकाठी बेकायदा बांधकाम करून पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे आणि किनारी नियमन क्षेत्राचे (सीआरझेड) उल्लंघन केल्याप्रकरणी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) संबंधिताला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
🏗️या बेकायदा बांधकामामुळे जमीन मूळ स्थितीत आणण्याचे आणि बांधकाम जमिनदोस्त करण्याचे निर्देशही प्राधिकरणाने दिले आहेत.
📜जीसीझेडएमएचे आदेश
जीसीझेडएमएने संबंधित जागेवरील बेकायदा बांधकाम पाडून टाकण्याचे तसेच जमीन पूर्वीच्या स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले आहेत. 🚧यापूर्वीही या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करण्याच्या सूचना दिल्या असतानाही तिथे पक्के बांधकाम करण्यात आल्याचे आढळून आले होते.
📢तक्रारींचा इतिहास
हे प्रकरण समोर येण्यामागे दोन तक्रारी आहेत. 1️⃣पहिली तक्रार गेल्या १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी खोर्जुवे येथील रहिवासी देविदास पणजीकर यांनी केली होती. 🏡त्यांनी हळदोणा पंचायतीच्या हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक २०९/२ मधील मालमत्तेवर सुभाष पाळणी यांनी केलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकामाबाबत जीसीझेडएमएकडे धाव घेतली होती. 2️⃣त्यानंतर, २५ मार्च २०२५ रोजी हळदोणातील रहिवासी थॉमस तावारीस यांनीही याबाबत दुसरी तक्रार दाखल केली.
🔍या तक्रारींनंतर जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. 📝तपासणी अहवालात असे आढळून आले की, संबंधित व्यक्तीने नदीच्या १०० मीटरच्या आत बांधकाम, पुनर्बांधणी, दुरुस्ती किंवा इतर कामे केली आहेत. 🏢येथे आरसीसी (सिमेंट काँक्रीटचे) बांधकाम करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. ❗विशेष म्हणजे, हे बांधकाम सीआरझेड अधिसूचनेनुसार जीसीझेडएमएची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता करण्यात आले होते.
⚖️जीसीझेडएमएच्या सदस्य सचिवांनी पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम ५ आणि नियम ४ (३)(अ) अंतर्गत ही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 🏚️या कायद्यान्वये, बांधकाम संरचना पाडून जमीन मूळ स्थितीत परत आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
📅कार्यालयात हजर राहण्याचा आदेश
या नोटीसच्या अनुषंगाने संबंधित व्यक्तीला आवश्यक कागदपत्रांसह आपले उत्तर सादर करावे लागणार आहे. ⏰हे उत्तर वेळेत सादर न केल्यास पुढील सूचना न देता अंतिम निर्देश जारी केले जातील. 🏛️तसेच, या प्रकरणी वैयक्तिक सुनावणीसाठी संबंधित उल्लंघनकर्त्याला येत्या २६ जून रोजी जीसीझेडएमएच्या कार्यालयात स्वतः हजर राहण्याचा आदेशही प्राधिकरणाने दिला आहे.
