महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडून स्पष्ट
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती करायची की नाही याचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे आहे. त्यांनी ठरवले तर निश्चित या कायद्यात दुरुस्ती होऊ शकते; पण सद्यस्थितीत सरकारने तसा कोणताही विचार सुरू केलेला नाही, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी रविवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
देवस्थानांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार होऊ नये, महाजनांमधील वाद सुटावेत, सरकारी निरीक्षणाखाली मंदिरांचे व्यवहार पारदर्शक व्हावे आणि उत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी सरकारने गतवर्षी देवस्थान कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार सुरू केला होता; पण काही कारणांमुळे नंतरच्या काळात सरकारने दुरुस्तीचा विचार थांबवला. सध्या कायद्यानुसार उत्सव आयोजित करण्याचे पूर्ण अधिकार देवस्थान समित्यांना आहेत. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळेच कायद्याच्या कलम ७० मध्ये दुरुस्ती करून उत्सव आयोजित करण्याचे अधिकार प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणाऱ्या मामलेदारांकडे देण्याचाही प्रस्ताव होता. तसे झाले असते तर लईराई जत्रोत्सवा दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवला नसता. किंबहुना चेंगराचेंगरीची घटनाही कदाचित घडली नसती, असे मत अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनीही विधानसभा अधिवेशनात याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना, देवस्थान कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे, याबाबत सखोल अभ्यास करून निर्णय घेण्याची हमी मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली होती; परंतु त्यानंतर हा कायदा दुरुस्तीचा विषय रेंगाळला होता.
लईराई जत्रोत्सवातील चेंगराचेंगरीचा थेट संबंध कायदा दुरुस्तीशी आल्यामुळे मंत्री मोन्सेरात यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मात्र हा विषय पूर्णपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अखत्यारित असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले, तर निश्चित कायद्यात दुरुस्ती होऊ शकते; पण सरकार दरबारी सध्या त्यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
