खंडपीठात माहिती : याचिकादारांना याचिकेत दुरुस्तीस मुभा
पणजी : राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणासाठीच्या जमीन संपादनाला खोर्ली आणि भोम भागातील ५७ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. संबंधित जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचे वकील रवीराज चोडणकर यांनी बुधवारी खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने याचिकादारांना याचिका दुरुस्ती करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे.
डाॅ. एरविन डिसा, एलगर डिसा, सावियो सिक्वेरा, सीताराम गावडे, विनायक कवळेकर, उमा पै, सरिना खान यांच्यासह ५७ जणांनी खंडपीठात या संदर्भात याचिका दाखल करून जमीन संपादनाला आव्हान दिले आहे. त्यात त्यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय, राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम खाते (पीडब्ल्यूडी - राष्ट्रीय महामार्ग), विशेष जमीन संपादन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जमीन संपादनाचे सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, खोर्ली आणि भोम भागात महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी जमीन संपादन हाती घेण्यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने १८ आॅगस्ट २०२२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. याचिकादारांनी याला विरोध करून २२ आॅगस्ट २०२३ रोजी जमीन संपादनाचे सक्षम प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्याकडे आक्षेप घेतला. त्यात त्यांनी महामार्ग रुंदीकरणाबाबत यापूर्वीही प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्याला जमीन मालकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे ती रद्द केल्याचा मुद्दा मांडला होता. याचिकादारांनी वरील अधिसूचनेला २८ सप्टेंबर आणि २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लेखी आक्षेप नोंदवून आव्हान दिले होते. जमीन संपादनाचे सक्षम प्राधिकारणाच्या अधिकाऱ्यांनी ३ जानेवारी २०२३ रोजी याचिका फेटाळली होती. या आदेशाला व रस्ता रुंदीकरणासंदर्भातील प्रक्रियेला याचिकादारांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची बुधवारी सुनावणी झाली असता, संबंधित जमीन संदर्भात सक्षम प्राधिकारणाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानंतर २४ जुलै २०२३ रोजी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाचे अधिसूचना जारी करून संबंधित जमीन केंद्र सरकारच्या ताब्यात घेतल्याची माहिती वकील रवीराज चोडणकर यांनी खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन याचिकादारांनी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. त्यानुसार, खंडपीठाने त्यांना एका आठवड्याची मुदत दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याची मुभा देत याचिकेची पुढील सुनावणी २० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
