यावेळी सासष्टीत भाजपकडे तीन आमदार आहेत. एक अपक्ष आमदार आहे आणि फातोर्डा, कुंकळ्ळीसारख्या ठिकाणी जिथे भाजपने यापूर्वी आमदार निवडून आणलेत असे काही मतदारसंघ आहेत. सध्या जे बदल भाजप सरकारमध्ये करत आहे त्यातून भाजपला मागच्या निवडणुकीत जो मतांचा फरक दिसला होता तो भरुन काढता आला तर भाजपचा हा सगळा प्रयोग यशस्वी झाला असे मानता येईल.
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा सत्तेबाहेर रहावे लागल्यामुळे आणि काँग्रेसच सत्तेत येईल असे दिसत असताना भाजपने वीस जागांवर विजय मिळवल्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवारीवर जिंकून आलेल्या आमदारांची घोर निराशा झाली. २०१२ मध्ये काँग्रेसकडील सत्ता जाऊन भाजपच्या हाती सत्ता आली. त्यानंतर सलगपणे गोव्यात भाजपचीच सत्ता आहे. २०१७ मध्ये भाजपपेक्षा काँग्रेसला जागा जास्त मिळाल्या होत्या. पण सत्ता स्थापनेचा दावा भाजपने आधी केला आणि काँग्रेसचे आमदार तेव्हाही पक्ष नेतृत्वाच्या चुकीमुळे सत्तेबाहेर राहिले. २०२२ मध्ये तर राजकीय जाणकारांचा काँग्रेसलाच एकहाती सत्ता मिळेल असा काहीसा अंदाज होता. त्याचबरोबर भाजप विरोधकांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन होईल असाही बहुतेकांचा अंदाज होता. निकालानंतर काँग्रेसच्या पदरात फक्त ११ जागा आल्या. भाजपला २० जागा मिळाल्या. डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दुसऱ्यांदा भाजप सरकारचे नेतृत्व केले.
२०१९ मध्ये मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाले. त्यावेळी डॉ. सावंत मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी लगेच काही महिन्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष फोडून १० आमदारांचे पक्षांतर घडवून आणले. काँग्रेसला संपवणे हे भाजपचे राष्ट्रीय धोरण गोव्यात पूर्वीपासूनच सुरू होते. पण २०१९ मध्ये कायद्याला वाकुल्या दाखवत भाजपने काँग्रेसचे तब्बल दहा आमदार फोडले. त्यापूर्वी अनेक नेते काँग्रेसमधून भाजपात गेले होते. विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, पांडुरंग मडकईकर, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर अशा कित्येक नेत्यांनी पक्ष बदलला होता. पण अशा पद्धतीने पक्ष बदलून मतदारसंघात निवडणुका घडवून आणण्यापेक्षा दोन तृतियांश आमदार फोडून विरोधातला पक्षच कमकुवत करण्याचे सत्र २०१९ पासून सुरू झाले. २०२२ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा काँग्रेस फोडून ११ पैकी आठ आमदारांचे पक्षांतर झाले. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे निवडून आलेले आमदार फुटत राहिले. आजच्या घडीला काँग्रेसकडे फक्त ३ आमदार आहेत.
२०२२ मध्ये जे आठ आमदार पक्षांतर कायद्याला पाळून भाजपात आले, त्यातील काही जणांना मंत्रिपद देण्याचे भाजपने मान्य केले होते. आज उद्या करत करत शेवटी या महिन्यात एकाला मंत्रिपद दिले. फुटून आलेल्या आठ जणांपैकी आलेक्स सिक्वेरा यांना प्रथम मंत्रिपद मिळेल हे ठरले होते पण नीलेश काब्राल यांचा पहिला बळी जाईल हे मात्र ठरले नव्हते. गेल्या महिन्याभरापासून भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांनी त्यासाठी चाचपणी केली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काँग्रेसच्या आठ आमदारांच्या पक्षांतरानंतर लगेच ख्रिश्चन आमदाराला मंत्री करत असाल तर ख्रिश्चन मंत्र्यालाच डच्चू द्यावा लागेल अशी भूमिका घेतली होती. भाजपचे पक्षश्रेष्ठी यांच्यापासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना संघाने आपले मत कळवले होते. त्यामुळे सिक्वेरा यांना मंत्रिपद देण्यासाठी एका ख्रिस्ती आमदाराला हटवले जाणार हे निश्चित होते. हे मंत्री बदलाचे नाट्य खरे म्हणजे दोघा-तिघांसाठी होते. नीळकंठ हळर्णकर, गोविंद गावडे, सुभाष फळदेसाई अशी काही नावे भाजपच्या हिटलिस्टमध्ये होती आणि आजही आहेत. काही वय झालेले आणि आजाराने ग्रस्त असलेले मंत्री यांच्यापासून ते ज्यांच्यावर खटले सुरू आहेत अशा मंत्र्यांनाही नारळ मिळू शकतो. आलेक्स सिक्वेरा यांचा शपथविधी होऊन हे मंत्री बदलाचे सत्र संपलेले नाही तर यापुढेही ते सुरू राहणार आहे.
नीलेश काब्राल यांना सुरुवातीला पूर्ण अभय होता. त्यांना हटवले जाईल असे कोणालाच वाटत नव्हते. उलट सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण आणि कायदा ही अत्यंत महत्त्वाची खाती भाजपने पूर्ण विश्वासाने काब्राल यांच्याकडे दिली होती. पण जेव्हा सिक्वेरा यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे असे ठरले त्यावेळी मात्र पहिला विचार काब्राल यांच्याच नावाचा केला गेला. कारण माविन गुदिन्हो आणि बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या राजकीय अनुभवाने आपल्या खुर्च्या सुरक्षित केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त अन्य तीन मंत्र्यांना हटवण्यासाठी वर्षभर सुरू असलेली चाचपणी भाजपने अचानक थांबवली. म्हणजे ज्यांची चर्चा होती ते अजूनही मंत्रिमंडळात आहेत. या घटनेवरून राजकारणात तुम्ही स्वतःला कितीही शक्तीशाली मानत असला तरी पक्षश्रेष्ठींच्या मनात आले तर कुठल्याही क्षणी तुम्ही राजकारणातून बाजूला फेकले जाऊ शकता. काब्राल यांचा राजकीय बळी हा फक्त ख्रिश्चन मंत्री बदलण्यापुरताच आहे असेही नाही. भाजपकडे खटले सुरू असलेल्या मंत्र्यांना घरी बसवण्यासाठीचे पर्याय होते. एक नव्हे दोन पर्याय होते. पण भाजपने खटले नसलेल्या व्यक्तीला निवडले यातून बोध घेण्यासारखे बरेच काही आहे. पक्षाच्या नेत्यांप्रती तुमची वागणूक चांगली असायला हवी, तोंडावर नियंत्रण असायला हवे आणि राजकारणात एका ठराविक मर्यादेत वागणे कळायला हवे. काही वाचाळवीर याला अपवाद असतात. काब्राल यांना हटवून भाजपने आलेक्स सिक्वेरासारख्या मुत्सद्दी नेत्याला मंत्रिपदी आणले आहे. सिक्वेरा यांची राजकीय कारकीर्द ही अनुभव संपन्न आहे. त्यामुळे कदाचित काब्रालपेक्षा सरकारला जास्त फायदा सिक्वेरा यांचा होऊ शकतो.
लोकसभा निवडणुका पुढील चार-पाच महिन्यांमध्ये होतील. सासष्टीत भाजपला नेहमीच काही मतांचा फरक दिसतो. यावेळी सासष्टीत भाजपकडे तीन आमदार आहेत. एक अपक्ष आमदार आहे आणि फातोर्डा, कुंकळ्ळीसारख्या ठिकाणी जिथे भाजपने यापूर्वी आमदार निवडून आणलेत असे काही मतदारसंघ आहेत. सध्या जे बदल भाजप सरकारमध्ये करत आहे त्यातून भाजपला मागच्या निवडणुकीत जो मतांचा फरक दिसला होता तो भरुन काढता आला तर भाजपचा हा सगळा प्रयोग यशस्वी झाला असे मानता येईल.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या फ्रान्सिस सार्दिन यांच्याकडून भाजपचे अॅड.नरेंद्र सावईकर ९,७५५ मतांनी पराभूत झाले होते. सार्दिन यांना ४७ टक्के म्हणजे २,०१,५६१ मते मिळाली होती. तर सावईकर यांना ४५ टक्के म्हणजेच १,९१,८०६ मते मिळाली होती. मार्जीनचा फरक फक्त दोन टक्क्यांचा होता. २०१४ मध्ये ८ टक्के मार्जीनने सावईकर विजयी झाले होते. गेल्या तीन निवडणुका पाहिल्या तर सावईकर यांनी २०१४ मध्ये घेतलेली आघाडी ही विक्रमी होती. गेल्या तीन निवडणुकांतील आकडे पाहिले तर भाजपला काँग्रेसपेक्षा ९ ते १२ हजार जास्त मतांची गरज असते. सध्या दक्षिण गोव्यात भाजपची स्थिती जरी मजबूत असली तरी अल्पसंख्याकांमध्ये भाजपविरोधात असलेला असंतोष हा प्रचंड आहे. मागील काही निवडणुकांपेक्षा यावेळी या विरोधाची धार जास्त आहे. त्यामुळे इतके सगळे करूनही भाजपला २०२४ची लोकसभा निवडणूक कशी जाते हे पाहण्यात खरी मजा आहे.
