गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजस्थानातील कोटासह देशभरातून येत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्यांनी देश हादरला आहे. कोटा शहरात यावर्षी तब्बल २४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कोटासह देशभरातील कोचिंग सेंटर्स रेग्युलेट करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांनाच जबाबदार ठरवले आहे. पालकांचा विद्यार्थ्यांवरील दबाव हे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागचे प्रमुख कारण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी आहे.
कोटा शहरातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुलांच्या आत्महत्येला कोचिंग क्लास जबाबदार नसून पालकांचा दबाव जबाबदार असल्याचे नमूद केले. पालक आपल्या मुलांच्या क्षमतेचे आकलन न करता त्यांना स्पर्धेत ढकलून देत आहेत आणि त्याचे चुकीचे परिणाम हाती पडत आहेत. पालक हे पाल्यांकडून खूप अपेक्षा बाळगतात. परिणामी काही मुले हा दबाव सहन करू शकत नाहीत आणि ते आत्मघातकी पाऊल उचलत आहेत. एवढेच नाही तर न्यायालयाने ताशेरे ओढताना सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवर देखील परखड मत मांडले आहे.
देशातील कोचिंग हब बनलेल्या कोटा येथे एनईईटी आणि जेईई प्रवेश परीक्षेची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे. एका आकडेवारीनुसार या शहरात गेल्या दहा वर्षात कोचिंग करणार्‍या सुमारे १५० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर्षी २०२३ मध्ये आतापर्यंत २३ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असून हा आकडा गेल्या आठ वर्षांतील सर्वांधिक आहे. कोटा पोलिसांच्या मते, २०१५ मध्ये १७, २०१६ मध्ये १६, २०१७ मध्ये ७, २०१८ मध्ये २० आणि २०१९ मध्ये ८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. हे आकडे ‘स्टेटस टॅग’ची इच्छा बाळगून असणार्‍या आणि पाल्यांवर अपेक्षांचे गाठोडे बांधणार्‍या पालकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे.
भारत हा तरुणांचा देश असून आजमितीला जगभरातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. या लोकसंख्येतील मोठा भाग नैराश्याच्या गर्तेत आणि अडचणीत सापडून आत्महत्या करण्याच्या विचाराला प्रवृत्त होत आहे, ही बाब गंभीर आहे. एकीकडे भारताचे तरुण जगभरात आपला नावलौकिक वाढवत असताना दुसरीकडे नैराश्येचे हे दुर्दैवी चित्र पाहवयास मिळत आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)च्या मते, देशातील आत्महत्यांच्या एकूण प्रकरणात १८ ते ३५ वयोगटांतील तरुण-तरुणींचे प्रमाण ४० टक्के आहे. अर्थात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या केवळ कोटा शहरातच होत नसून देशातील अनेक आयआयटी, मेडिकल, इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येही सतत अशा घटना घडत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षात आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेतील ३५ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा २०२१ पासून दरवर्षी सुमारे १३ च्या वर राहिला आहे. आत्महत्येच्या प्रकरणात दरवर्षी ४ टक्क्यांनी वाढ होत आहे. २०१७ ते २०२१ या काळात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणात ३२ टक्के वाढ नोंदवली गेलेली आहे. देश आणि परदेशात चांगली नोकरी, वेतन मिळवण्यासाठी आपली हुशार मुले कष्ट, पात्रता आणि कठीण परीक्षा या माध्यमातून उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. पण ते आयुष्याच्या लढाईत पराभूत का होत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि समाजाला शोधावेच लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांकडे संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही. एकुलते एक मूल असणार्‍या पालकांसाठी आपल्या पाल्याच्या जाण्याचा धक्का भीषण असतो. मानसोपचारतज्ज्ञांच्या मते, आजघडीला सर्वात अनावश्यक स्पर्धा सुरू असून बहुतांश विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पालकांच्या इच्छेनुसार ते कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात; मात्र अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी यापैकी प्रत्येकालाच पेलवतेच असे नाही. पण त्याबाबत काही बोलावे तर घरच्यांचा रेटा आणि दबाव असतो. काबाडकष्ट करुन, कर्ज काढून, बचतीतला पैसा काढून तुला शिक्षणासाठी पाठवले आहे, तू त्याचे चीज केलेच पाहिजेस, तुला जमत नाही ही तुझ्यातील कमतरता आहे अशा प्रकारची अनेक दूषणे या मुलांना सदोदित ऐकावी लागतात. भावनात्मक आधार मिळत नसल्याने आणि विसंवादामुळे संवाद कमी होत गेल्याने अखेरीस हे विद्यार्थी आयुष्य संपविण्याचा निर्णय घेतात.
दूरवरच्या शहरातून आणि खेड्यांमधून येणारे विद्यार्थी या सततच्या दबावाखाली शिक्षण घेतात. गळेकापू स्पर्धेच्या युगात कुठेतरी हे विद्यार्थी स्वत:ला जुळवून घेऊ शकत नाहीत आणि तुटून पडतात. दुसरे म्हणजे, हिंदी आणि इतर भाषिक माध्यमांतून येणारी मुले कॉन्व्हेंट शाळांमधून येणार्‍या स्पर्धकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यांना प्रथम इंग्रजी शिकण्यात आपली शक्ती खर्च करावी लागते. त्यामध्ये यश न आल्यास त्यांच्यात आपण मागे पडल्याची भावना निर्माण होते. त्यातून एक प्रकारचा न्यूनगंड त्यांच्यात वाढीस लागतो.
अलिकडच्या काळात बेरोजगार तरुणांतही आत्महत्या करण्याचे प्रकार वाढले आहे. एका अहवालानुसार, करोना काळात तरुणांच्या नोकर्‍या गेल्या आणि रोजगाराचे दरवाजे बंद झाल्याने आत्महत्या करण्याचे आणि मनोरुग्ण होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या कारणाचा विचार केला तर प्रामुख्याने जीवघेणी स्पर्धा, पालकांचे वाढते अपेक्षांचे ओझे, शिक्षणातील असमानता, भाषेची अडचण, स्रोतांचा अभाव, अभ्यासक्रमांचा ताण, फॅकल्टीशी संवादाचा अभाव, समुपदेशकाची उणीव, जात आणि लिंग भेदभाव तसेच आर्थिक व सामाजिक विषमता, बेरोजगारी, कौटुंबिक समस्या, व्यसनाधिनता यासारख्या गोष्टी जबाबदार आहेत.
राजस्थानच्या कोटा शहराची ओळख ही संपूर्ण देशात कोचिंगची राजधानी म्हणून निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतचे विद्यार्थी मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्याच्या उद्देशाने तयारीसाठी येतात. एका आकडेवारीनुसार, कोटा येथे असणार्‍या विविध संस्थांमध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी अभ्यास करत असून ते प्रवेश परीक्षेची तयारी करत आहेत. यादरम्यान काही पालक आपला ‘स्टेटस टॅग’ ठेवण्यासाठी आणि हा टॅग मिळवण्यासाठी जीवघेण्या स्पर्धेत आपल्या पाल्यांना सोडून देतात. हे करत असताना आपल्या मुलांच्या आशा, आकांक्षा, क्षमता, आवड, कल याचे आकलन न करता केवळ आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा हट्ट करतात. जबरस्तीने लादलेले ओझे डोक्यावर घेऊन अज्ञात शहरात आलेला पाल्य हा काहीवेळा ताण सहन करू शकत नाही आणि परिणामी परीक्षेत अपयशी ठरण्याच्या भीतीने आणि पालकांचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नसल्याच्या धास्तीने खचून नैराश्याच्या भोवर्‍यात अडकत जातो. शेवटी तो आत्महत्येसारखा मार्ग निवडतो.
या समस्येकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे. किंबहुना भारतीय समाजात इंजिनियर किंवा डॉक्टर बनण्याची एवढी हौस आहे की जो बनू शकत नाही त्याचे आयुष्य निरर्थक आहे असे मानले जाते. खरे तर कला विषय विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासास यामुळे मदत होते. या विषयांतून त्यांना जीवनाचे विस्तृत अनुभव मिळतात. याखेरीज बदलत्या काळात करिअरची असंख्य कवाडे खुली झालेली आहेत. परंतु या नव्या वाटा चोखाळायच्याच नाहीत, ही झापडबंद मनोवृत्तीच्या पालकांची स्थिती असते. त्यातूनच ते डॉक्टर, इंजिनिअर यांसारख्या पठडीबाज वाटेवरून जाण्यास पाल्यांना प्रवृत्त करतात. अर्थातच हा निर्णय व्यक्तीसापेक्ष आहे. परंतु किमानपक्षी असे करत असताना विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या सक्षम केले पाहिजे. जेणेकरून ते कोणत्याही गोष्टीच्या निराशेतून आत्महत्येचे पाऊल उचलणार नाहीत. परीक्षेत नापास होणे म्हणजे सर्व काही संपणे नाही. तो जीवनप्रवासातील एक टप्पा आहे, शेवट नाही, ही बाब त्यांना समजावून सांगावी लागेल. यासाठी या समस्येच्या सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक पैलूंचा सूक्ष्म पातळीवर विचार करुन व्यापक विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी कोटामधील कोचिंग क्लासेसकडून काही उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशकांची उपलब्धता, ताण घालवण्यासाठी मनोरंजक उपक्रम, आठवड्याला सुटी, शुल्कपरतावा धोरण, विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाइन अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र, आतापर्यंत या उपाययोजना पुरेशा ठरल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोचिंग क्लासेसना दिलासा मिळाला असला तरी त्यांनाही आपली कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज आहे, हे विसरता येणार नाही. तसेच हा विषय कोटापुरता मर्यादित नाहीये. आज महाराष्ट्रात लातूरसारख्या ठिकाणीही प्रति कोटा तयार होत आहे. याखेरीज विविध जिल्ह्यांमध्ये जेईई, नीट यांसारख्या परीक्षांसाठीची केंद्रे तयार होत आहेत. त्यामध्ये वारेमाप फी भरून आपल्या पाल्यांना डॉक्टर, इंजिनिअर बनवण्याच्या स्पर्धेत ढकलणार्‍या पालकांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. अशा पालकांच्या डोळ्यांत न्यायालयाने या निर्णयाने अंजन घातले आहे.
डॉ. जयदेवी पवार
