अनेक वर्षानंतर सरकारने कृषी धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन कृषी धोरणासंदर्भात आढावा घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. येणाऱ्या कृषी धोरणामध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा आढावा घेणारे धोरण सरकारने तयार करावे अशा प्रकारची आशा व्यक्त केली जात आहे.
गोव्याच्या सर्वांगीण क्षेत्रामध्ये झपाट्याने बदल होऊ लागलेला आहे. पर्यटन क्षेत्र हे झपाट्याने विकसित होऊ लागलेले आहे. गोव्यामध्ये असलेले समुद्रकिनारे ही गोव्याची वेगळ्या प्रकारे ओळख निर्माण करू लागलेले आहेत. समुद्रकिनाऱ्याबरोबरच पश्चिम घाटाचा इतिहास सांगणाऱ्या डोंगरदऱ्यांनी गोवा सुंदर पद्धतीने नटलेला आहे. कबाडकष्ट करणारा गोवेकार ही गोव्याची विशिष्ट ओळख.
गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात शेती-बागायती केली जात होती. गोव्याला आवश्यक असलेला भाजीपाला, फळे, नारळ याचे उत्पादन गोव्यामध्ये एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात घेतले जात होते. आज काळ पूर्णपणे बदललेला आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या गोव्यानेही आता बदलत्या जीवनशैलीला स्वीकारताना परंपरागत शेती-बागायतीकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष केलेले आहे. एकेकाळी समृद्ध असलेली शेती-बागायती आज ओस पडू लागलेली आहे. गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या पर्यटकांमुळे येणाऱ्या काळात गोव्यामध्ये झपाट्याने बदल घडून येतील. याचा सरासरी विचार करून परप्रांतीयांनी गोव्यामध्ये मुक्काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून चालविलेले प्रयत्न यामुळे गोव्याच्या भूमीला आज लाख मोलाचे दर प्राप्त झाला आहे. यामुळे आज गोवेकर शेती-बागायतीकडे पाठ फिरवून आपल्या जमिनी विकून मोठ्या प्रमाणात पैसा कमवून त्याच्यावर मौजमजा करण्याची एक परंपरा निर्माण होऊ लागलेली आहे. यातून अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत त्यातील एक म्हणजे गोवेकरांचे शेती-बागायती झालेले दूर्लक्ष.
गोव्याचा सत्तरी, पेडणे, डिचोली, सांगे, धारबांदोडा, केपे, काणकोण या तालुक्यांचा सरासरी विचार केल्यास आजही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेती-बागायती आहेत. मात्र शेती-बागायतीचे संगोपन म्हणजे शेतकरी बांधवांसाठी तारेवरची कसरत ठरू लागलेली आहे. आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या बागायती सांभाळण्याचे मोठे संकट त्यांच्यावर येऊन पडलेले आहे. एका बाजूला मजुरांची वानवा तर दुसऱ्या बाजूने शेती बागायतीमध्ये पिकलेला माल यासाठी आवश्यक स्वरूपाचे मार्केट उपलब्ध होत नसल्यामुळे आज शेतकरी बांधवांची परिस्थिती गर्भगळीत झालेली आहे. यामुळे पूर्वजांनी निर्माण केलेल्या शेती-बागायतींकडे सुद्धा शेतकरी बांधव दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी शेती-बागायतींच्या जमिनी ओसाड पडल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. आज गोव्याला आवश्यक असलेला भाजी पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कर्नाटक व महाराष्ट्र भागातून गोव्यामध्ये येऊ लागलेला आहे. यामुळे गोवा भाजीपाल्याच्या व दुधाच्या बाबतीत स्वावलंबी व्हावा या दृष्टिकोनातून गोवा सरकारने अनेक प्रकारच्या योजना कार्यान्वित केल्या. मात्र या योजनेचा तेवढासा परिणाम झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत नाही.
गोव्याची जमीन ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या लागवडीसाठी पोषक आहे. यामुळे या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची लागवड करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो हमखासपणे यशस्वी ठरू शकतो. मात्र या लागवडी करताना निर्माण होणाऱ्या समस्या याकडे मात्र सरकारची यंत्रणा कानाडोळा करीत असल्याचा शेतकरी बांधवांचा आरोप आहे.
आजच्या घडीची म्हणजे जवळपास एक तपापासून शेतकरी बांधवांना रानटी जनावरांच्या उपद्रवाची मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. यामुळे कबाडकष्ट करून उगविलेल्या बागायती व त्यामध्ये येणारे उत्पादन हे रानटी जनावराच्या घशात जाऊ लागलेले आहे. यामुळे रानटी जनावरांचा उपद्रव यातून गोव्याची शेती-बागायती पूर्णपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
दहा वर्षापासून सरकारने रानटी जनावरांचा प्रश्न मार्गी लावावा व रानटी जनावरांना उपद्रवी घोषित करावे अशा प्रकारची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात सरकारी यंत्रणेने ज्या पद्धतीने काम करण्याची गरज होती त्या पद्धतीने काम करीत नसल्याचा आरोप शेतकरी बांधव करू लागलेले आहेत. रानटी जनावरांचा उपद्रव म्हणजे शेतकरी बांधवांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा प्रयत्न असून यावर सरकारची यंत्रणा जोपर्यंत गांभीर्याने लक्ष देऊन रानटी जनावरांना उपद्रवी म्हणून घोषित करीत नाही तोपर्यंत शेतकरी बांधवांसमोर निर्माण झालेल्या समस्यांना पूर्णविराम मिळणे कठीण आहे.
रानटी जनावरांपैकी गवेरेडे, रानडुक्कर, शेकरु, माकड यांचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव सध्यातरी शेतकरी बांधवांना भासू लागलेला आहे. हा सारासार विचार केला सत्तरी, सांगे, काणकोण या भागामध्ये नारळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घसरलेले आहे. कारण रानटी जनावरांचा उपद्रव हा खास करून नारळावर होताना दिसत आहे. यामुळे काबाडकष्ट करून सुद्धा नारळाचे उत्पादन समाधानकारक येत नसल्याची कुरबूर शेतकरी बांधवांनी चालविलेली आहे. या रानटी जनावरांच्या बाबतीत सरकारने विशेष लक्ष देऊन शेतकरी बांधवांच्या हातामध्ये हात घालून शेतकरी बांधवांचे अस्तित्व नष्ट होणार नाही याकडे बारकाईने लक्ष देणे ही काळाची गरज बनलेली आहे. कृषी धोरणाचा मसुदा तयार करताना सरकारने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावा. शेतकरी बांधवांचे अस्तित्वच जर टिकणार नाही तर या धोरणाचा उपयोग तरी काय अशा प्रकारचा सवाल उद्भवणे साहजिकच आहे. कृषी धोरण तयार करण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकांमध्ये प्रामुख्याने या प्रश्नावर शेतकरी बांधवांनी पोटतिडकीनी आपली मते मांडली. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करणे ही काळाची गरज बनलेली आहे. अन्यथा येरे माझ्या मागल्या अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करून शेतकरी बांधवांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नासंदर्भात जर सरकार गंभीर नसेल तर नवीन कृषी धोरणाचा मसुदा हा फक्त सरकारच्या कागदोपत्री सोपस्कराचा भाग ठरणार आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण येणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण ती काळाची गरज बनलेली आहे. उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादित होणारा माल बाजारपेठेमध्ये कमीतकमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून देणे. यासाठी शेतकरी बांधवांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास हे काही प्रमाणात शक्य होऊ शकते. मात्र सरकारने सध्यातरी ज्या पद्धतीने सवलतीच्या योजना जाहीर केलेले आहेत व त्याचा ज्या पद्धतीने फायदा होत आहे तो शेतकऱ्यांच्या पचनी पडत नसल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. मशीनची खरेदी करताना संबंधित मशिनरींची अवाढव्य रक्कम भरण्याची ताकद शेतकरी बांधवांच्या मनगटामध्ये नसते. यामुळे तात्काळ अनुदान योजना ही प्रक्रिया सरकारने राबविल्यास येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिकरण व यांत्रिकरण निर्माण होऊ शकते. आजचा शेतकरी हा पूर्णवेळ शेतकरी नाही. पूर्णवेळ शेतकरी होऊन शेती-बागायती परवडणाऱ्या नाहीत. यामुळे शेतीला दुय्यम दर्जा देऊन शेती बागायती संवर्धित व्हाव्यात यासाठी बऱ्याच प्रमाणात खटपट करण्यात येत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. अशा प्रवृत्तीतून शेती-बागायती जिवंत ठेवायच्या असतील तर सरकारने सवलतीच्या प्रक्रियेमध्ये थोडासा बदल करून तात्काळ सवलत योजना याचा स्वीकार केल्यास येणाऱ्या काळात शेती-बागायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आधुनिक ज्ञान तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो. तसेच झाल्यास आजची तरुण पिढी शेती-बागायतीच्या कामांमध्ये उतरून गोव्यामध्ये येणाऱ्या काळात कृषी क्षेत्रामध्ये मोठा इतिहास निर्माण करु शकतो.
शेतकरी बांधवांकडून उत्पादित होणाऱ्या मालाची विक्री व त्यासाठी आवश्यक असलेली बाजारपेठ उपलब्ध करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्या संदर्भाचा मसुदा नवीन कृषी धोरणामध्ये तयार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
येणाऱ्या काळात तयार होणारे कृषी धोरण हे शेतकरी बांधवांच्या बारीकसारीक गोष्टींचा विचार करून त्या सोडवण्याची ताकद या कृषी धोरणामध्ये असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पारदर्शकता व शेतकरी बांधवांना भेडसावणाऱ्या अनेक अडचणी यावर मात करण्याची ताकद शेतकरी बांधवांच्या मनगटामध्ये निर्माण करण्याची तजवीज या कृषी धोरणामध्ये असणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकरी बांधवांना नवीन कृषी धोरण आपल्या भविष्याचा वेध घेणारे व भविष्य उज्ज्वल करणारी प्रक्रिया आहे अशा प्रकारचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे ठिकठिकाणी घेण्यात येत असलेल्या बैठकांमधून शेतकरी बांधव मांडत असलेल्या समस्या याकडे दूर्लक्ष न करता प्रत्येक गोष्टीवर साधकबाधक विचार करून त्यामध्ये कोणत्या प्रकारची अडचणी निर्माण होणार नाहीत याची विशेष दखल घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. गोव्याची शेती-बागायतीत असलेली ओळख भविष्यामध्ये निर्माण करून गोवेकरांना आवश्यक असलेला भाजी, फळे, दूध यामध्ये स्वावलंबी करण्याच्या प्रवाहामध्ये शेतकरी बांधवांचे योगदान महत्त्वाचे ठरावे यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
फक्त चार भिंतीच्या आत वातानुकूलित वातावरणामध्ये बसून नवीन कृषी धोरण तयार करण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी शेतकरी बांधवांच्या मनगटातसुद्धा ऊर्जा निर्माण व्हावी अशा प्रकारची मानसिकता नवीन कृषी धोरणाच्या माध्यमातून निर्माण व्हावी अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करावीशी वाटते.
