भारताने अनेक माध्यमांतून केलेल्या मागणीनंतरही या देशातील खलिस्तानी चळवळ थंडावण्याची चिन्हे दिसत नव्हती परंतु कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी आता हे काम बरेच सोपे केले आहे. समस्त जगालाही आता हा प्रश्न उमजला आहे आणि त्यावरून भारताला बऱ्याच देशांचा त्यावरून पाठिंबाही मिळत आहे.
खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या प्रश्नावरून भारत सरकारने मागील काही दिवसांत आपल्या मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने कॅनडावर जो काही आंतरराष्ट्रीय दबाव आणला त्याचे परिणाम हळूहळू का होईना दिसू लागले असून त्यापासून फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कॅनडाला खिंडीत गाठण्याची एकही संधी केंद्रातील सरकारने सोडली नाही, त्यामुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीचाच हा विजय मानला जातो. पण हे चक्र आता येथेच थांबणार नाही याची दक्षता भारताला घ्यावी लागेल. खलिस्तानी दहशतवादाचा पुरता खात्मा करूनच भारताला ही लढाई कायमची संपवावी लागेल आणि कॅनडाने तीच संधी भारतासाठी उपलब्ध करून दिली आहे, असे त्यापुढे जाऊन म्हणता येईल. खलिस्तानी समर्थकांच्या पूर्णपणे आहारी गेलेल्या कॅनडाच्या जस्टिन ट्रुडो यांच्या सरकारचे डोळे भारताने त्यांच्यावर आणलेल्या आंतरराष्ट्रीय दडपणामुळे बरेच उघडलेले दिसू लागले आहेत आणि भारताकडेही आता खलिस्तान चळवळीचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची संधी आयतीच चालून आली आहे. केंद्रातील सरकारने या प्रकरणात आता जी पावले उचलली आहेत ती पाहता खलिस्तानी दहशतवादाचा प्रश्न कायमचा निकालात काढण्याचा भारताचा प्रयत्न दिसतो आणि तसे झाल्यास त्याचे स्वागतच होईल. कॅनडात मागील दोन तीन दिवसांत तेथील सरकारने म्हणा वा पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी आधीच्या आपल्या ताठर धोरणावर जी मवाळ भूमिका घेतलेली दिसत आहे, त्यामागील कारण म्हणजे भारताने कॅनडाला ठोशास प्रतिठोसा या न्यायाने कोणाचीही फिकीर न करता जो ठोसा लगावला आणि विनाविलंब कारवाई करण्यास मागे पुढे पाहिले नाही तेच म्हणता येईल.
कॅनडाकडील वादाने परिसीमा गाठली असताना भारताने विदेशातील खलिस्तानी समर्थकांना एकापाठोपाठ एक असे जे दणके दिले त्यातून खलिस्तानी दहशतवादीच नव्हे तर त्यांच्या घेऱ्यात सापडलेले पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हेही बरेच भानावर आले आहेत. कॅनेडियन नागरिकांवर भारतात प्रवेश करण्यावर लादलेली बंदी हा भारताचा पहिला मास्टर स्ट्रोक होता, तर त्यापाठोपाठ शीख फॉर जस्टिसचा प्रमुख असलेल्या गुरूपतवंत सिंग पन्नू याच्या चंदिगढमधील मालमत्तेवर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने टाच आणून खलिस्तान दहशतवाद्यांविरुद्ध भारताने आता जणू युद्धच पुकारल्याचे संकेत दिले. पन्नूला तीन वर्षांआधीच फरार घोषित करण्यात आले होते आणि स्वाभाविकच त्याने विदेशात आश्रय घेऊन आपल्या कारवाया चालूच ठेवल्या होत्या. भारत आणि कॅनडामधील तणावाचे कारण ठरलेल्या हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येने आता वेगळेच वळण घेतले असून त्याचीही पंजाबमधील मालमत्ता जप्त होण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. निज्जर याच्या हत्येत आपला हात नसल्याचे भारताने स्पष्ट केल्यानंतरही कॅनडा सरकारने खलिस्तानवाद्यांच्या दबावासमोर नतमस्तक होत जी कारवाई भारताविरुद्ध केली त्यातूनच पुढील रामायण घडले आणि आता या लढाईत भारतानेच बरी मजल मारल्याचे चित्र दिसते. खलिस्तानी दहशतवाद पुरता संपवूनच भारताला आता ही लढाई संपवायची आहे आणि तसे घडून आल्यास पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे आपणच नव्हे तर जगानेही आभार मानायला हवेत कारण खलिस्तानवाद्यानी कॅनडाच नव्हे तर ब्रिटनसह अन्य काही देशांत बराच जम बसवलेला आहे, जो पुढे जाऊन त्या देशांना अधिक मारकच ठरू शकतो.
कॅनडाच नव्हे तर अन्य काही देशातील जाऊन स्थिरस्थावर झालेल्या खलिस्तानी समर्थकांविरुद्ध केंद्रातील सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून त्यांचे ओसीआय म्हणजे ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया कार्ड रद्द करण्याचाही निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भारतविरोधी असो किंवा खलिस्तानसाठीच्या कारवायांना बरीच खीळ बसू शकेल. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने तर अशा एकोणीस खलिस्तानी दहशतवाद्यांची यादीही जाहीर केली आहे. एनआयएने केलेल्या या कारवाईमुळे अशा खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा कणाच मोडला आहे. ओसीआय रद्द झाल्याने हे खलिस्तानी भारतात तर येऊ शकणार नाहीत आणि त्यांची येथील मालमत्ताही सरकारजमा करण्याचा मार्ग बराच सुकर झाला आहे. भारताने अगदी विचारपूर्वक घेतलेल्या या निर्णयामुळे आणखी कोणता नेमका फायदा होणार असेल तर तो म्हणजे खलिस्तान निर्मितीसाठीच्या चळवळीस या समर्थकांकडून होणारी आर्थिक रसद बंद होण्यास मदतच होणार आहे. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि कॅनडात तळ ठोकून असलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी हा निर्णय म्हणजे मोठा दणका असल्याचे मानले जाते. कॅनडासहित या चार पाच देशांत प्रामुख्याने खलिस्तानसमर्थक आपले डोके नियमितपणे वर काढताना दिसतात आणि भारतानेही वारंवार त्यावरून या देशांच्या सरकारांना सुनावले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान ॠषी सुनक असो वा ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान, यांच्याकडे जी-२० देशांच्या वैश्विक संमेलनाच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न उपस्थित करून खलिस्तान समर्थकांच्या चळवळीस खतपाणी घालू नका, अशी मागणीही केली होती.
भारताने अनेक माध्यमांतून केलेल्या मागणीनंतरही या देशातील खलिस्तानी चळवळ थंडावण्याची चिन्हे दिसत नव्हती परंतु कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी आता हे काम बरेच सोपे केले आहे. समस्त जगालाही आता हा प्रश्न उमजला आहे आणि त्यावरून भारताला बऱ्याच देशांचा त्यावरून पाठिंबाही मिळत आहे. कॅनडा, ब्रिटन यांनाही त्याची दखल घ्यावीच लागेल. कॅनडाला आता नरमाईची भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे तेथील ताज्या घटनांवरून स्पष्ट होऊ लागले आहे. कॅनडामध्ये खलिस्तान समर्थकांची चळवळ फोफावत असल्याचे तेथे सर्वत्र दिसणाऱ्या पोस्टर्सवरून कळून येत होते, पण आता कॅनडा सरकारने हे पोस्टर्स भारतविरोधी असल्याचे संकेत देत तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. कॅनडातील एका गुरूद्वारामध्ये भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्याची हत्या करण्याचे आवाहन करणारे पोस्टर्स लावण्यात आले होते तेही आता स्थानिक यंत्रणाच्या अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत काढून टाकले आहेत. या घटना लहान असल्या तरी भारताने कॅनडात जशास तसा नाही तर त्याहून मोठा ठोसा लगावल्यानेच घडून आल्याने भारताच्या नव्या ताकदीचा संदेशच त्यातून मिळत आहे. युनो आमसभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्कमधील क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही खलिस्तानी दहशतवादी निज्जर याच्या हत्येचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु जपानने त्यास सहमती न दर्शवल्याने कॅनडासाठी तो आणखी एक जबरदस्त धक्का ठरला. खलिस्तानी प्रश्नावर भारताने पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे नाक दाबले हे बरे झाले, त्यामुळे सर्वांचीच तोंडे उघडण्याचा मार्ग मोठा झाला आहे. खलिस्तानी दहशतवाद अशाच धाडसी निर्णयांमुळे कायमचा संपण्याची उमेद नव्या शक्तिमान भारताकडून बाळगता येईल.
