अंतिम निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच घेणार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्यामुळे गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी १३ जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही महिलांसाठी राखीव जागा ठेवावी लागणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच घेणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली आहे. याविषयीचे विधेयक सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होईल.
गोव्यात पंचायत व जिल्हा पंचायत निवडणुकांत महिलांना आरक्षण मिळत होते. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यास गोवा विधानसभेत ४० पैकी १३ जागांवर महिला आमदार निवडून येतील. गोव्यात लोकसभेचे केवळ दोनच मतदारसंघ असल्याने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत महिलांसाठी कोणते मतदारसंघ कशाप्रकारे राखीव ठेवायचे, याबाबतचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगच घेणार आहे.
दरम्यान, गोवा विधानसभेत यापूर्वी काही महिला आमदार खुल्या जागेवरून निवडून आल्या आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत महिलांसाठी मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून राज्यात होत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांचा आवाज ऐकून या निर्णयाला मंजुरीही दिलेली आहे.
