बहरीनमध्ये बलात्कार करणाऱ्याने किंवा आरोपीने पीडितेशी लग्न करण्याचे वचन दिले असेल किंवा लग्न केले असेल तर यापूर्वी त्याची शिक्षा माफ केली जात होती. बहरीन संसदेने नुकताच हा कायदा एकमताने रद्द केला आहे. आता बदललेल्या कायद्यानुसार, बलात्काराच्या आरोपीने पीडितेशी लग्न केले तरी त्याची शिक्षा माफ होणार नाही. त्याला झालेली शिक्षा भोगावीच लागणार आहे.
सौदी अरेबियाच्या वेबसाइट 'द नॅशनल'नुसार, बलात्कार संबंधित कायद्याबाबत बहरीनच्या संसदेवर महिला संघटनांचा दबाव होता. त्यामुळेच हा कायदा बदलावा लागला. अनेक दिवसांपासून सौदी अरेबियामधील महिला संघटना या कायद्यात बदल करण्याची मागणी करत होत्या. काही महिन्यांपूर्वी बहरीनमध्ये महिला हक्क संघटनांनी बलात्काराशी संबंधित कायद्यात बदल करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शनेही केली होती. आता हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे, त्यामुळे महिला हक्क संघटनांनी त्या कायद्याचे स्वागत केले आहे. बहरीन संसदेच्या वरच्या सभागृहाला शुरा परिषद असे संबोधतात. नुकतेच एकमताने कलम ३५३ रद्द करण्यात आले. या कायद्यात बलात्काराच्या आरोपीने पीडितेशी लग्न केल्यास त्याची शिक्षा माफ होईल, अशी तरतूद होती.
न्यायमंत्री नवाफ अल मावदा म्हणाले, आता कोणताही बलात्कारी शिक्षेपासून वाचू शकणार नाही. बहरीनचा पारंपरिक मुस्लिम संस्कृतीवर विश्वास आहे. यामध्ये सर्व धर्मांचा आदर केला जातो. आम्ही महिलांशी संबंधित कायद्यांचा अभ्यास करत आहोत. काळानुरूप तो बदलणे आवश्यक आहे.
बहरीनमध्ये महिलांची सर्वोच्च परिषद आहे. हाला अल अन्सारी त्याच्या प्रमुख आहेत. जुना कायदा रद्द झाल्यानंतर हाला मीडियाला म्हणाल्या, कलम ३५३ रद्द करणे हे महिलांसाठी मोठे यश आहे. यासाठी आम्ही २०१५ पासून मागणी करत होतो. बहरीनमध्ये कौटुंबिक कायदा आहे. त्यात २४ आणि २७ ही कलमे आहेत. यामध्ये बलात्कारी आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांमध्ये समेट घडवून आणल्यास किंवा लग्नाचे वचन दिल्यास आरोपीची शिक्षा माफ होऊ शकते, असे म्हटले होते. पीडितेवर अनेक वेळा कराराचा दबाव आणला जात होता. आता हे शक्य होणार नाही.
बहरीनमधील यूएन समन्वयक, खालिद अल मेकवाड म्हणाले, बहरीनच्या कायदेशीर इतिहासात ही एक मोठी सुधारणा आहे. त्यामुळे देशातील महिला व मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण होणार आहे.
मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये बलात्काराचे कायदे बदलण्यात आले आहेत. २०१७ मध्ये लेबनॉनमध्ये मोठे आंदोलन झाले. बलात्कार आणि महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित कायदे कडक करावेत, अशी मागणी महिला संघटनांकडून होत होती. हे आंदोलन अनेक महिने चालले आणि शेवटी महिला संघटनांचा विजय झाला. लेबनॉनमध्ये आता महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. लेबनॉननंतर जॉर्डन आणि ट्युनिशियासारख्या मुस्लिम देशांमध्येही महिलांच्या हक्कांशी संबंधित कायदेशीर बदल झाले. बहरीनच्या धर्तीवर येथेही बलात्कार करणाऱ्याला पीडितेशी लग्न केल्यानंतर माफी मिळत असे. मात्र, आता हे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
