मोरजी बेकायदेशीर डोंगरकापणी; माजी मंत्र्यांच्या कंपनीला नोटीस

सरकारी यंत्रणांना दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचा खंडपीठाचा आदेश


24th March 2023, 12:32 am
मोरजी बेकायदेशीर डोंगरकापणी; माजी मंत्र्यांच्या कंपनीला नोटीस

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता                                    

पणजी : मोरजी-पेडणे येथे बेकायदेशीररीत्या डोंगरकापणी करून रस्ता केल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने  संचालकपदी असलेल्या माजी मंत्र्यांच्या कंपनीला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी खंडपीठात होणार आहे.             

या प्रकरणी प्रवीणसिंग शेटगावकर, मयुर शेटगावकर, स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी खडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात राज्य सरकार, शहर व नगर नियोजन खात्याचे मुख्य नगरनियोजक (नियोजन), उपनगरनियोजक, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता (रस्ता), उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी, मोरजी पंचायतीचे सचिव, प्रसन्ना डेव्हलपर्स प्रा. लि.चे संचालक तथा माजी मंत्री विनोद पालयेकर, आसमास इंजिनिअरिंग, अगट इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन्स आणि आहाद इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन यांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, मोरजी-पेडणे येथील सर्वे क्रमांक २४५/४, २४५/८, २४६/१, २४६/२, २४४/०, २५३/२४, ६/१, ७/१, ३/०, ६/२ आणि २४७/३ मधील जमिनीत परवानगी नसताना बेकायदेशीररीत्या डोंगरकापणी करून रस्ता करण्यात आला आहे. हा प्रकार प्रसन्ना डेव्हलपर्स प्रा. लि. या कंपनीने केल्याचा दावा याचिकादारांनी खंडपीठात केला आहे. याशिवाय प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार, वरील सर्वे क्रमांकांपैकी २४६/१, २४६/२, ७/१  आणि २४७/३ विकासरहित उतरणी म्हणून दाखवण्यात आली आहे. वरीलपैकी सर्वे क्रमांक २४६/२ आणि ७/१ आपत्ती व्यवस्थापन जमीन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. असे असताना प्रसन्ना डेव्हलपर्स प्रा. लि. कंपनीने एप्रिल २०२२ मध्ये वरील सर्वे क्रमांक जमिनीत डोंगरकापणी हाती घेतल्याचा दावा केला आहे. याचिकादारांनी याबाबत संबंधित सरकारी यंत्रणेकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणी कोणीच कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा खंडपीठात मांडला. या प्रकरणी खंडपीठाने वरील प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. सरकारी यंत्रणांना दोन आठवड्यांत म्हणणे सादर करण्यास लावले आहे.