नियमभंगामुळे अपघात होतात, असा दावा जर वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस करीत असतील तर त्याची अधिक जबाबदारी याच यंत्रणांवर येते, कारण नियमांचे पालन करण्यासाठी जनतेला प्रवृत्त करणे हे याच खात्यांचे काम आहे. वाहनचालक चुका करीत असतील म्हणून अपघात होतात, हे एकमेव कारण असू शकत नाही.
कुंकळ्ळी परिसरात तीन दिवसांत चार अपघातांमध्ये पाच जणांचा बळी गेल्याच्या घटना अतिशय धक्कादायक आहेत. एकाच परिसरात अशा प्रकारे अपघात व्हावेत आणि त्यात पाच जणांचा मृत्यू व्हावा, ही बाब केवळ वेदनादायक नाही, तर ती वाहतूक व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारी आहे. केवळ वाहनचालकांच्या दोषांमुळे हे बळी गेले असे मानण्याचे कारण नाही. हा परिसर अपघातप्रवण आहे का, असल्यास त्यातील त्रुटी कशा दूर करता येतील, याकडे सरकारी यंत्रणांनी लक्ष द्यायला हवे. नियमभंगामुळे जर अपघात होतात, असा दावा जर वाहतूक खाते, वाहतूक पोलीस करीत असतील तर त्याची अधिक जबाबदारी याच यंत्रणांवर येते, कारण नियमांचे पालन करण्यासाठी जनतेला प्रवृत्त करणे हे याच खात्यांचे काम आहे. वाहनचालक चुका करीत असतील म्हणून अपघात होतात, हे एकमेव कारण असू शकत नाही. या चुका त्यांच्याकडून का होतात, त्यामागील पार्श्वभूमी पाहावी लागेल. त्यांना वाहतुकीचे नियम ज्ञात नसल्याने त्यांच्याकडून त्याचे पालन होत नसल्यास यास परवाना देणारी यंत्रणाही तेवढीच जबाबदार ठरते. कुंकळ्ळीतील अपघात हे एक तर स्वयंअपघात होते किंवा दोन वाहनांची टक्कर झाल्याने मृत्यू ओढवले, याचाच अर्थ नियमांचे पालन झाले नाही, असा होतो. याचा दोष केवळ वाहनचालकांनाच देऊन चालणार नाही.
राज्यात वर्षाला सरासरी २५० अपघाती मृत्यू होतात, असे आकडेवारी दर्शविते. याचाच अर्थ रोज कुठे ना कुठे अपघात होतच असतो. यामागील कारणे शोधायची आणि अपघातांना आवर घालायचा यासाठी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी संबंधित तिन्ही खात्यांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. २०३० पर्यंत अपघातांची संख्या निम्म्यावर आणण्यासाठी ठोस पावले उचलायची असे ठरले होते. नेमके काय करता येईल, यासाठी ही समिती सूचना करणार होती. जानेवारीपासून समितीचे कामकाज सुरू होईल, असेही सांगण्यात आले होते, मात्र त्याबद्दल अद्याप काहीही हालचाल दिसून आलेली नाही. वाहतूक खाते आणि वाहतूक पोलीस यांच्यात समन्वय असायला हवा, अशी सूचना मध्यंतरी पोलीस महासंचालकांनी केली होती. वाहतूक पोलिसांना खास प्रशिक्षण द्यायला हवे, वाहनचालकांनाही चाचणी घेण्यापूर्वी वाहन चालविण्याचे वेगळे प्रशिक्षण द्यावे लागेल, असे महासंचालकांनी म्हटले होते. वाहन चालविण्यासाठी परवाना देणारी यंत्रणा अधिक काटेकोरपणे काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. एकंदरित, वाहतूक सुरक्षित व्हावी यासाठी काही पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सर्वांनाच पटले आहे. वाहतूक सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा मानून सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
रोड इंजिनियरिंग, धोकादायक भाग, जागोजागी पडलेले असंख्य खड्डे यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी पोलीस, वाहतूक खाते व सार्वजनिक बांधकाम खात्यांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे, हे सरकारने समिती स्थापन करताना अप्रत्यक्षपणे मान्य केले होते. तथापि, अशा कृती योजना केवळ कागदावर राहतील तोपर्यंत अपघात टाळण्याचे प्रयत्न विफल होतील. अपघातातील मृतांच्या नातलगांना दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा नुकतीच वाहतूक मंत्र्यांनी केली आहे. असे आर्थिक सहाय्य गेलेल्या प्राणापेक्षा मोठे असू शकत नाही. मानवी हानीला कोणतीही भरपाई पुरेशी असू शकत नाही. त्यामुळे अशा घोषणांपेक्षा अपघात टाळण्याचे प्रयत्न गंभीरपणे व्हायला हवेत. नियमभंगाबद्दल दंडात्मक रक्कम वाढवून काय साध्य झाले, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. नेमके कोणाचे उत्पन्न वाढले हा संशोधनाचा विषय आहे. नियमभंगाचे प्रकार आणि अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी सरकार जर खरोखरच गंभीर असेल तर सरकारनियुक्त समितीचा अहवाल सरकारने मागवून घ्यावा आणि त्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी जनतेसाठी खुला करावा. त्यासाठी आधी ही समिती कार्यान्वित करावी लागेल.
