गोव्यातून सरकारी पातळीवरून दोन नावे गेली होती. शिवाय जनतेमधून अनेक शिफारशी होत्या. नाट्य, साहित्य, कला क्षेत्रासाठी जीवन वाहिलेल्या लोकांची दखल घेऊन त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात राज्य सरकारही मागे पडत आहे.
देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर पद्म पुरस्कारांच्या शिफारशींमध्ये काही बदल झाले, ज्यात देशातील नागरिकांना पद्म शिफारशी करता आल्या. पूर्वीची शिफारस पद्धती वेगळी होती. राज्य सरकारांकडून तसेच केंद्रीय स्तरावर व्यक्तींची निवड व्हायची. लोकसहभागामुळे या पुरस्काराचे स्वरूपच बदलले आणि ज्यांचे कार्य सरकारलाही माहीत नाही अशा लोकांच्या कार्याचा गौरव पद्म पुरस्काराने होऊ लागला. पण राज्य सरकारांकडून ज्यांच्या नावाची शिफारस जायला हवी त्यांच्या नावाच्या शिफारशी पाठवण्यात हयगय होऊ लागल्यामुळे आपल्या कार्यामुळे समाज घडवण्याचे काम करणाऱ्या अनेकांची नावे मागे पडत आहेत. पण दुसऱ्या बाजूने अनेक दुर्लक्षित चेहऱ्यांना या सन्मानांसाठी निवडले जात असल्यामुळे पुरस्कारांच्या यादीनंतर एक समाधान असते.
यावेळी गोव्यातील एकाही व्यक्तीला पुरस्कार मिळालेला नाही. साहित्य, कला, विज्ञान अशा विषयांमध्ये योगदान दिलेले अनेक दिग्गज लोक गोव्यात असतानाही गोव्यातील एकाही व्यक्तीची निवड झालेली नाही, ही बाब निराशाजनक आहे. गोव्यातून सरकारी पातळीवरून दोन नावे गेली होती. शिवाय जनतेमधून अनेक शिफारशी होत्या. नाट्य, साहित्य, कला क्षेत्रांसाठी जीवन वाहिलेल्या लोकांची दखल घेऊन त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात राज्य सरकारही मागे पडत आहे.
गृह मंत्रालयाने पुरस्कार जाहीर करताना सहा पद्मविभूषण, नऊ पद्मभूषण व ९१ पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केले. विशेष म्हणजे ओआरएसचा शोध लावणारे डॉ. दिलीप महालनाबिस यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर करण्यात आला. त्यांच्यासह झाकीर हुसेन यांना कला विभागात, तर श्रीनिवास वरधन यांना विज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानासाठी पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर केले आहेत. १९५४ मध्ये सुरू झालेल्या पद्म पुरस्कारांनी दरवर्षी सुमारे शंभर लोकांना सन्मानित केले जाते. मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर झालेले दिलीप महालनाबिस यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात केलेले कार्य अद्वितीय आहे. ओरल रिहायड्रेशन सोल्यूशन विकसित करण्यासाठी त्यांना यापूर्वी २०२२ मध्ये पोलीस प्राईझ प्राप्त झाले होते. पण देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारासाठी त्यांच्या नावाची इतक्या वर्षांमध्ये निवड झाली नव्हती. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर पद्मविभूषण जाहीर झाले. त्यांच्या कार्याची उशिरा दखल घेतली गेली. एस. एम. कृष्णा व दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांना पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
प्रख्यात साहित्यिक एस. एल. भैरप्पा यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. कन्नड साहित्यात त्यांचे योगदान मोठे आहेच, पण एकूण भारतीय साहित्यात त्यांचे भरीव योगदान आहे. उद्योजक कुमार मंगल बिर्ला, सुधा मूर्ती, सुमन कल्याणपूर, वाणी जयराम यांना पद्मभूषण पुरस्कारांच्या यादीत स्थान दिले गेले. पद्मश्री पुरस्कारांमध्ये ९१ जणांची निवड झाली, ज्यात महाराष्ट्रात गेल्या पन्नास वर्षांपासून झाटीपट्टी रंगभूमीच्या सेवेत असलेले प्रसिद्ध कलाकार परशुराम खुणे यांना पद्मश्री जाहीर झाला आहे. एका अर्थाने एका दुर्लक्षित कलाकाराची दखल सरकारने घेतली आहे. शेअर मार्केटमध्ये खळबळ उडवणारे राकेश झुनझुनवाला यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला आहे. साहित्य, कला, शिक्षण, वैद्यकीय, उद्योग, विज्ञान, समाजसेवा, राजकारण, क्रीडा, कृषी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लोकांची निवड पद्म पुरस्कारांसाठी झाली आहे. चित्रपट अभिनेत्री रविना टंडन यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या अनेक कलाकारांना यापूर्वी पद्मश्री पुरस्कार दिला गेला, पण रविना टंडन यांना या पुरस्कारासाठी २०२३ उजाडावे लागले. यंदा जाहीर झालेल्या पुरस्कारांमध्ये गुजरात, कर्नाटकमधील प्रत्येकी आठ पुरस्कार विजेते आहेत, तर बारा पुरस्कार विजेते महाराष्ट्रातील आहेत. दादरा नगर हवेली व दमण दीव, नागालँड, अंदमान निकोबार, ओडिशा, आसाम, हरयाणा, केरळ या भागांतील अनेकांना पद्म पुरस्कार जाहीर झाले. विशेष म्हणजे तेलंगणासारख्या राज्यात पाच पुरस्कार आहेत. अर्थात राज्ये पाहून पुरस्कार दिलेले आहेत, असेही नाही. पण गोव्यात एवढे दिग्गज लोक असतानाही गोव्याच्या वाट्याला यंदा निराशाच आली आहे. राज्य सरकारने गोव्याच्या शैक्षणिक, कला, क्रीडा, सामाजिक, साहित्य, उद्योग, कृषी, तंत्रज्ञान अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी योगदान दिलेल्या अनेकांची दखल घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारला हे काम करावे लागेल. अशा कार्यात आपलीच माणसे पुढे करण्याचा विचार डोकावू नये.
