येत्या एप्रिलमध्ये आणखी ५ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव

बोली सादर करण्याची अंतिम मुदत २७ मार्च

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
24th January 2023, 11:49 Hrs
येत्या एप्रिलमध्ये आणखी  ५ खाण ब्लॉक्सचा लिलावपणजी : डिसेंबर २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ४ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव झाल्यानंतर आता ५ एप्रिल रोजी ५ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव केला जाणार आहे. यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. निविदा शुल्क भरून २७ मार्चपर्यंत बोली सादर कराव्यात, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.

थिवीतील अडवलपाल व पीर्ण, कुडणे व कुडणेतील करमळे आणि सुर्लातील सोनशी या पाच ब्लॉक्सचा लिलाव येत्या ५ एप्रिल रोजी होणार आहे. हे सर्व ब्लॉक उत्तर गोव्यातील आहे. त्यातही पाचपैकी ३ ब्लॉक हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील आहेत. निविदा शुल्क भरून निविदा पत्रिका घेण्याची अंतिम मुदत १७ मार्च २०२३ ही आहे. निविदा पत्रिकेचे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच ५ लाख रुपये आहे. या पत्रिका सादर करण्याची अंतिम मुदत २७ मार्च आहे. पत्रिका आल्यानंतर एप्रिलमध्ये लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ४ ब्लॉक्सचा लिलाव झाला. आता ५ ब्लाॅक्ससाठी लिलाव होणार आहे. अशाचप्रकारे ४ ते ५ ब्लॉक्स मिळून लिलावाची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. पूर्वीच्या ज्या ८८ खाणी होत्या, त्यांचा अशाप्रकारे ब्लॉक्स करून लिलाव केला जाणार आहे, अशी माहिती खाण संचालक सुरेश शानभोगे यांनी दिली आहे. पहिले चार ब्लॉक्स गोव्याच्याच कंपन्यांना मिळाले आहेत. आताचे ब्लॉक्सही गोव्याच्याच कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. जी कंपनी अथवा एजन्सी सर्वांत जास्त बोली सादर करेल त्यांना ब्लॉक मिळेल, असेही ते म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यात चार ब्लॉक्सचा लिलाव झाला होता. पहिला ब्लॉक वेदांता कंपनीला मिळाला. त्यानंतर साळगावकर शिपिंग, बांदेकर ब्रदर्स आणि फोमेंतो कंपनीला ब्लॉक मिळाले. या कंपन्यांना पुढील ५० वर्षांसाठी हे ब्लॉक भाडेपट्टीवर मिळाले आहेत. पहिल्या चार ब्लॉक्सवरील मालमत्ता ४३ हजार कोटींची आहे. लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्याने राज्य सरकारलाही महसूल मिळू लागला आहे. ०.०५ टक्के रक्कम सरकारकडे ठेव स्वरूपात (डिपॉझिट) द्यावी लागते. ही रक्कम २१५ कोटी रुपये होते. यातून २० टक्के रक्कम लिलावानंतर लगेच द्यावी लागते. पहिल्या ४ ब्लॉक्ससाठी ११ कंपन्यांनी २८ बोली सादर केल्या होत्या.

लिलावात ब्लॉक मिळाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांनी पर्यावरण दाखले तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘कंसेन्ट टू ऑपरेटर’ घेण्याचे सोपस्कार सुरू करायला हवेत. ते मिळाल्यानंतर खनिज माल काढण्याची प्रक्रिया कधीही सुरू करता येईल, असे संंचालक सुरेश शानभोगे यांनी म्हटले आहे.