घरे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेतून तिजोरीत येणार दीड ते दोन हजार कोटी

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे नियमित करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात सरकार विधेयक आणणार आहे. जमिनितीचे दर आणि शुल्काचा विचार केला असता सरकारी तिजोरीत दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. लोकांना दिलासा मिळण्यासह मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्यासाठी या विधेयकाचा हातभार लागेल.
महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून ही माहिती मिळाली. तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, सत्तरी, सांगे, मुरगाव, सासष्टी अशा तालुक्यांत सरकारच्या जमिनी आहेत. कुठे किती जमीन आहे, याची सरकारकडेच नेमकी माहिती नाही. विविध खात्यांतील कागदपत्रे तपासून जमिनींचा शोध घ्यावा लागेल. राज्यात घरे तसेच जमिनीचे दर वाढत आहेत. सत्तरी, पेडणे, डिचोली सारख्या ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी ६० ते ८० लाखांपर्यंत खर्च येतो. बऱ्याच गोमंतकीयांनी सरकारी जमिनीवर घरे बांधली आहेत. ते पाणी व वीज बील भरतात. आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे त्यांच्या घरांवर संकट येण्याची चिन्हे आहेत. या घरांना संरक्षण देण्यासाठी घरे नियमित करण्याचे विधेयक आणण्याचा प्रस्ताव आहे. विधेयकाचा मसूदा तयार आहे. मात्र अर्जासह शुल्क किती घ्यायचे, तसेच जमिनीचे दर कसे ठरवायचे, याविषयी निर्णय अद्याप झालेला नाही.
ग्रामीण भागात ६०० चौ.मी. आणि शहरी भागात १००० चौ.मी.पर्यंतची घरे नियमित होणार आहेत. ज्यांनी सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून घर बांधले आहे, त्यांना दिलासा मिळणार नाही. कायदा झाल्यानंतर मोठ्या घरांवर कारवाई होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सत्तरी, सांगे आणि मुरगाव तालुक्यांत सरकारी जमिनींवर सर्वाधिक घरे आहेत. सांगे आणि सत्तरीतही आता जमिनीचे दर वाढत आहेत. सरकारचा जो दर असेल त्याप्रमाणे जमिनीचे मूल्य त्यांना भरावे लागेल. सरकारी जमिनीवरील घरे आणि जमिनीचा दर यांचा विचार केला असता सुमारे दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळेल. ही घरे बरीच वर्षे तेथे आहेत, मात्र त्यातून सरकारला काहीच महसूल मिळत नव्हता. घरे नियमित करण्याचा कायदा झाल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीत महसूल वाढेल. राज्यात सरकारी जमिनीवर सुमारे १० ते १२ हजार घरे असण्याची शक्यता आहे.
कट ऑफ डेटबाबत निर्णय लवकरच
मसुदा तयार असला तरी ‘कट ऑफ डेट’ निश्चित झालेली नाही. ती लवकरच निश्चित होईल. तसेच जमिनीचे पूर्ण मूल्य घ्यायचे की काही टक्के याबाबत निर्णय व्हायचा आहे. किंमत जास्त असेल तर काही जण अर्जच करणार नाहीत. या सर्व बाबींवर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली बैठका झाल्या. अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. महसूल वाढीच्या दृष्टीने हे विधेयक लोकांबरोबरच सरकारलाही लाभदायक ठरणार आहे.