पक्षांतर बंदी : रोगापेक्षा उपाय भयंकर !

य. दि. फडके यांच्या ‘पक्षांतराचे राजकारण’ या पुस्तकात १९८५ साली झालेल्या घटना दुरुस्तीवेळी जेव्हा दहावे परिशिष्ट समाविष्ट केले त्यावेळी समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी ‘या दुरुस्तीमुळे पक्षांतरबंदीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, पण रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे म्हणण्याची वेळ येईल’ असे विधान केल्याचा उल्लेख आहे. त्यांचे ते विधान खरेच आहे. पक्षांतर हा रोग आहे.

Story: उतारा | पांडुरंग गांवकर |
17th September 2022, 10:23 Hrs
पक्षांतर बंदी : रोगापेक्षा उपाय भयंकर !

१९८५ असो किंवा २००३ असो. पक्षांतर होऊ नये म्हणून आणि तत्कालीन परिस्थितींमध्ये पक्षांतराचा झालेला सुळसुळाट पाहून काँग्रेसने कायदा तयार केला, घटनेत दुरुस्ती केली. पण आज काँग्रेसचेच आमदार काँग्रेसच्याच कायदा दुरुस्तीच्या चिंध्या करत आहेत. गोव्यात तर काँग्रेसच्या आमदारांनी सत्तेच्या लोभापायी गेल्या साडे पाच वर्षांमध्येच कितीतरी वेळा पक्षांतर केले. काहींनी राजीनामे देऊन तर काहींनी दोन तृतीयांश संख्याबळ घेऊन.

पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाट शोधून भाजपने कायद्याचा सदुपयोग करण्याचा प्रयत्न केला असे भाजपला वाटते, जो जनतेच्या मते दुरुपयोग आहे. पण कायद्यातच असलेल्या तरतुदींनुसार सारे होत असल्यामुळे त्यात अनैतिक काहीच नाही असे भाजपला वाटते. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ साकार करण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने काँग्रेसला भगदाड पाडता येते तर ती संधी भाजप सोडणार नाही. काँग्रेसचे देशात सध्या ‘भारत जोडो’ आंदाेलन सुरू आहे. अशावेळी काँग्रेसला तोंडघशी पाडण्याची मिळालेली संधी भाजप का म्हणून सोडणार? या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज गरज निर्माण झाली आहे ती म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा अजून मजबूत करण्याची. कदाचित विरोधातील सगळेचजण भाजपात आल्यानंतर कायदा दुरुस्त करून पक्षांतर बंदीची तरतूद आणखी मजबूत करण्यावर भाजप भर देईल. सध्यातरी काँग्रेसनेच करून ठेवलेल्या कायद्यातील तरतुदींची थट्टा सुरू आहे.

य. दि. फडके यांच्या ‘पक्षांतराचे राजकारण’ या पुस्तकात १९८५ साली झालेल्या घटना दुरुस्तीवेळी जेव्हा दहावे परिशिष्ट समाविष्ट केले त्यावेळी समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी ‘या दुरुस्तीमुळे पक्षांतरबंदीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, पण रोगापेक्षा उपाय भयंकर असे म्हणण्याची वेळ येईल’ असे विधान केल्याचा उल्लेख आहे. त्यांचे ते विधान खरेच आहे. पक्षांतर हा रोग आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी जे काही केले जाते ते सारे व्यर्थ ठरत आहेत. संसदपटू कसा असावा, सभागृहात ज्यांच्या उभे राहण्यानेच सत्ताधाऱ्यांना कापरे भरायचे, कोणाची लक्तरे काढतील त्याचा नेम नसल्यामुळे ज्यांच्याकडे कान आणि डोळे टवकारून इतर खासदार पाहायचे ते दूरदर्शी नेते स्व. मधू लिमये यांनी पक्षांतर म्हणजे रोग आहे असे जे म्हटले होते ते पुन्हा पुन्हा खरे ठरत आहे.

गोव्यात तर पक्षांतराचे नाट्य थांबता थांबत नाही. एखाद्या पक्षाचे अवघे तीन आमदार निवडून आले तरीही आपल्या नेत्याला सोडून अन्य दोघेजण पक्षांतर करतात. सतरा निवडून आले तरीही काहीजण राजीनामा देतात आणि उरलेल्या पंधरापैकी दहाजण नंतर पक्षांतर करतात. अकरा आले तरीही आठजण पक्षांतर करतात. जनतेने कितीही कौल दिला तरी निवडून आल्यानंतर जनतेच्या कौलाची हे आमदार काहीच किंमत ठेवत नाही. दुसऱ्या बाजूने पक्षांतर कायदा मजबूत करण्यासाठी काहीच उपाय केले जात नाहीत. त्यामुळे निवडणुका हा एक ‘फार्स’ ठरला आहे. जनतेच्या मतांनाही किंमत राहिलेली दिसत नाही. जनतेने पाच वर्षांतून एकदा मतदान करायचे. त्यावेळीही आपण कसे निवडून येऊ त्यासाठीची नेत्यांची गणिते ठरलेलीच असतात. एकदा एका पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आल्यानंतर संसद किंवा विधानसभेचा सदस्य राहून पक्ष बदलण्यासाठी कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत बंदी हवी. पक्षांतर बंदी कायद्यात ही तरतूद व्हायला हवी. राजीनामे देऊन जाणाऱ्यांची संख्या मोठी नसते. तेवढी धमकही सर्वांमध्येच नसते. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा जोपर्यंत मजबूत होत नाही तोपर्यंत पक्षांतर बंदी कायदा असून नसून सारखाच.

२०१७ ते २०२० या दरम्यान काँग्रेस, मगोच्या अनेक आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने उमेदवारांनी निवडून आल्यानंतर फुटून भाजपात जाऊ नये यासाठी त्यांना भारतीय राज्यघटनेची शपथ दिली. प्रतिज्ञापत्रावर सह्या घेतल्या आणि पणजीची ग्रामदेवता महालक्ष्मीसमोर गाऱ्हाणे, बांबोळीच्या फुलाचो खुरीस येथे वचन देणारी प्रार्थना तसेच रामनगर बेती येथील हमजा शाह दर्ग्यात जाऊन प्रार्थना केली. पक्षांतर करणार नाही यासाठी ही प्रार्थना होती. आम आदमी पक्षानेही तीच शक्कल लढवली आणि उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्रांवर सह्या करायला लावल्या. गोव्यातील पक्षांतराची गलिच्छ परंपरा लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण घटनेची शपथ, प्रतिज्ञापत्र आणि देव या सर्वांनाच काँग्रेसच्या आठ आमदारांनी फसवले. भाजपने कोणाला घेणार नाही असे कधी म्हटले नव्हते. तशी शपथ घेतली नव्हती. किंबहूना देवाजवळ गाऱ्हाणेही घातले नव्हते. त्यामुळे भाजपने पक्षांतर बंदी कायदा पाळूनच या सर्वांना प्रवेश दिला. पण नैतिकदृष्ट्या काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनीही मतदारांनी दिलेला कौल वारंवार मोडला. २०१७ मध्ये जनतेने काँग्रेसला १७ जागा दिल्या होत्या. भाजपला तेरा जागांवर ठेवले होते. तेव्हाही काँग्रेसला सत्ता स्थापन करू न देता भाजपने सत्ता स्थापन केली. अर्थात जो आधी संख्याबळ दाखवतो त्याला सत्ता स्थापनेची संधी असते. काँग्रेससारखीच ध्येय धोरणे ठेवणारा गोवा फॉरवर्ड, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे आणि गोविंद गावडे हेही त्यावेळी काँग्रेसला सोडून भाजपसोबत गेले. त्यानंतर आतापर्यंत राजीनामा, पक्षांतर हे सारे सर्वांनीच पाहिले.

काँग्रेसमुक्त गोवा करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली. विरोधात असलेले काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स, मगो, तृणमूल काँग्रेस यांनी एकत्र यायचे सोडून आपल्यामध्येच विभागणी केली. भाजपविरोधात पुकारलेला लढा भाजपला रोखू शकला नाही. उलट भाजपला काही ठिकाणी विरोधकांचा फायदाच झाला. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्ससारखा पक्ष ओरडून सांगत होता की काँग्रेस भाजप या एकमेकांच्याच टीम आहेत. तरीही लोकांनी काँग्रेसला अकरा जागा दिल्या. दुसऱ्या बाजूने रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सच्या उमेदवारांनी मिळवलेल्या मतांचा आकडा पाहिला तर अनेक ठिकाणी काँग्रेसचे उमेदवार त्यांच्यामुळेच पराभूत झाल्याचे समोर आले. भाजप विरोधातील राजकीय पक्ष एकत्र आले असते तर कदाचित निवडणुकीचा निकालही वेगळा असता. पण विरोधक एकत्र येणेही अशक्यच आहे.

निकालानंतर भाजपला २० जागा मिळाल्या. काँग्रेसला १ जागा तर आप आणि मगोला प्रत्येकी दोन जागा मिळाल्या. रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सला एक, गोवा फॉरवर्डला एक आणि तीन अपक्ष निवडून आले. मगो, अपक्षांची मदत घेऊन भाजपने २५ संख्याबळ करून सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपद मायकल लोबो यांना दिले. दिगंबर कामत म्हणतात हा निर्णय काँग्रेस श्रेष्ठींनी घेतला तेव्हाच आपण दुखावलो होतो. म्हणजे मायकलमुळे कामत दुखावले होते. पण आता तर मायकल लोबो व कामत दोघेही एकाच होडीतून भाजपात दाखल झाले आहेत. राजकारण हा आता निष्ठेचा, वचनांचा विषय राहिलेला नाही. काँग्रेसच्या आमदारांकडून आता पुन्हा एकदा पक्षांतर झाले. मतदारांनीच यावर विचार करण्याची गरज आहे. पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कितीतरी वेळा संसदेला पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत फेरविचार करण्यास सांगितले आहे. पण संसदेने काही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे पक्षांतर सुरूच राहणार आहे.

१९६७ पासून १९७१ पर्यंत १२५ पेक्षा जास्त खासदार व देशातील दोन हजार पेक्षा जास्त आमदारांनी पक्षांतर केले होते. हरयाणाच्या एका मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळालाच घेऊन पक्षांतर केले होते. मोरारजी देसाई यांचे सरकार जेव्हा फुटीरांमुळे पडले त्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याबाबतच्या हालचालींना वेग आला. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात घटना दुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा आणला. नंतर त्यात दुरुस्त्या झाल्या. पण इतके करूनही आज जे होत आहे ते पाहता पक्षांतर हा रोग जरी असला तरी त्यावरचे उपाय हे सर्वात भयंकर झाल्याचेच दिसत आहे.