अखंडित लोकशाहीचा मूलमंत्र

आशिया खंड, आफ्रिका खंड आणि दक्षिण अमेरिका या तिसर्‍या जगातील १३० विकसनशील राष्ट्रांपैकी केवळ भारतामध्येच लोकशाही अखंडितपणे सुरू आहे. इतर कोणत्याही विकसनशील देशामध्ये लोकशाही व्यवस्था एकसंघपणे आणि अखंडितपणे सुरू राहिल्याचे दिसून आले नाही. साडे सात दशकांचा प्रवास करत आज भारतीय लोकशाही दिमाखात वाटचाल करत आहे. भारतीय राज्यघटना बनवताना इंग्लंडकडून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, तर अमेरिकेकडून मूलभूत अधिकार घेतले. मूलभूत अधिकारांवर सरकार कायदे करूनही गदा आणू शकत नाही, हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे बलस्थान आहे. तिसर्‍या जगातील इतर देशांपेक्षा भारत अनेकार्थांनी वेगळा आहे. लोकशाही रुजलेल्या जगभरातील इतर राष्ट्रांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश केला जातो.

Story: विशेष | प्रा. उल्हास बापट |
17th September 2022, 10:22 Hrs
अखंडित लोकशाहीचा मूलमंत्र

भारताला स्वातंत्र्य मिळून यंदा ७५ वर्षे पूर्ण झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान समितीने भारताची राज्यघटना स्वीकारली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी ती अंमलात आली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे या घटना समितीचे अध्यक्ष होते; तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे (ड्राफ्टिंग कमिटीचे) अध्यक्ष होते. साधारणपणे ३०० लोकांनी तीन वर्षे अपार कष्ट घेऊन, झटून आपली राज्यघटना तयार केलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणामध्ये असे म्हटले होते की, एखादी सामान्य घटना चांगल्या लोकांच्या हातामध्ये दिली तर ते त्याचे सोने करतील आणि सोन्यासारखी राज्यघटना जर अपरिपक्व लोकांच्या हाती दिली तर ते त्याची माती करतील. गेल्या ७५ वर्षांची वाटचाल पाहता आपण घटनेचे सोने करू शकलेलो नसलो तरी तिला बाधाही पोहोचू दिलेली नाही.

आशिया खंड, आफ्रिका खंड आणि दक्षिण अमेरिका या  तिसर्‍या जगातील १३० विकसनशील राष्ट्रांपैकी केवळ भारतामध्येच लोकशाही अखंडितपणे सुरू आहे. इतर कोणत्याही  विकसनशील देशामध्ये लोकशाही व्यवस्था एकसंघपणे आणि अखंडितपणे सुरू राहिल्याचे दिसून आले नाही. पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तान, थायलंड आदी राष्ट्रांमध्ये लोकशाही कोलमडली, काही ना काही कारणांमुळे तेथे हुकुमशाही आली. पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत चार राज्यघटना बनल्या आणि चारहून अधिक हुकुमशहा आले. पण भारतात मात्र तसे कधीही घडले नाही. त्यामुळेच भारत हा त्या अर्थाने ‘अपवादात्मक देश’ (एक्सेप्शनल कंट्री) म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेतील रुपर्ट इमर्सन नामक एका राजकीय शास्रज्ञांनी असे म्हटले आहे की, failure of democracy is a common experience of mankind and success of democracy is an exception. India is an exceptional country, because it has succeeded in the democratic experiment in the third world. हा आपला, आपल्या देशाचा मोठेपणा आहे, सन्मान आहे. इतकी वर्षे लोकशाही टिकवून ठेवणे हे आपले प्रचंड मोठे यश आहे.

भारतामध्ये लोकशाही अखंड राहण्यास चार गोष्टी कारणीभूत ठरल्या, असे मला वाटते. यापैकी पहिली गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोग.  आजवरच्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोगाने निःपक्षपातीपणाने काम केलेले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. भारताची लोकशाही जेव्हा जेव्हा हुकुमशाहीकडे झुकू लागली तेव्हा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधीचे कायदे घटनाबाह्य ठरवत सरकारला वठणीवर आणले. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता. ज्या-ज्या पक्षांनी अथवा नेत्यांनी चुकीचे काम केले त्या-त्या नेत्यांना जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आणि सत्तेतून पायउतार केले. इंदिरा गांधी असोत, जनता पक्ष असो, वाजपेयींचे सरकार असो, राजीव गांधी असोत, सोनिया गांधी असोत; या सर्वांंचा राज्यकारभार पसंत न पडल्यामुळे भारतीय जनतेने त्यांना सत्तेवरून खाली उतरवले. 

त्यामुळेच जनतेचा लोकप्रतिनिधींवर एक प्रकारे अंकुश राहिला आणि त्याचा फायदा लोकशाही बळकट होण्याला आणि टिकण्याला झाला.

लोकशाहीच्या या अखंडतेसाठी कारणीभूत ठरलेली चौथी गोष्ट म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू. याबाबत अनेकांची मतभिन्नता असेलही; परंतु स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीची १७ वर्षे पंडित नेहरू हे पंतप्रधान होते आणि त्या काळात त्यांनी लोकशाहीची घडी बसवली. लोकशाही कोलमडायची असेल तर ती पहिल्या दोन-पाच वर्षांतच कोलमडते, हे तिसर्‍या जगामध्ये पाहिल्यास लक्षात येईल. परंतु नेहरूंनी १७ वर्षांमध्ये लोकशाही पद्धतीने काम केले आणि लोकशाहीची मुळे या देशात रुजवली. त्यामुळेच आता ती उपटणे शक्य नाही. पाकिस्तानमध्ये लष्करशाहीच्या हाती सत्ता जाण्याचे प्रसंग घडले, कारण तेथे सैन्याची एकच कमांड आहे; परंतु आपल्याकडे हुकुमशाही अथवा लष्करशाही कधीही येऊ शकत नाही. याचे कारण भारतीय सैन्यामध्ये सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दन आणि सेंट्रल अशा पाच कमांड आहेत. त्यामुळे कोणतीही एक जनरल हातामध्ये सत्ता घेऊ शकत नाही. याचे दुसरे एक कारण म्हणजे आपण ब्रिटिशांची परंपरा कायम राखली आहे. आपल्याकडे नागरी सेवा या सैन्यापेक्षा वरचढ आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे हुकुमशाही येऊ शकत नाही.

गेल्या ७५ वर्षांमध्ये भारतीय राज्यघटना ही उत्क्रांत होत गेलेली आहे. घटना निर्मितीनंतरच्या काळात जसजशा घटना घडल्या तसतशा त्यामध्ये दुरुस्त्या वा सुधारणा होत गेल्या.   यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा केशवानंद भारती  खटल्यासंदर्भातील एक निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यावेळी केंद्रामध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार होते. या सरकारला राज्यसभेत आणि लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमत होते. या बहुमताच्या जोरावर इंदिरा गांधींनी मनमानी पद्धतीने घटनादुरुस्ती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांच्या नेमणुकीबाबत जर काही वाद असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी ३९ वी घटनादुरुस्ती इंदिरा गांधींनी केली. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने ती रद्द करण्यात आली खरी; परंतु केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, सरकारला बहुमताच्या जोरावर घटनेचा कोणताही भाग बदलता येईल; परंतु घटनेचा जो मूलभूत ढाचा आहे किंवा गाभा आहे (बेसिक फीचर्स) तो मात्र बदलता येणार नाही. तसेच यासंदर्भातील मूलभूत गोष्टी अथवा बेसिक फीचर्स कोणते हे ठरवण्याचा अधिकारही आमच्याकडे राहील, असेही स्पष्ट केले. थोडक्यात, राज्यघटनेत बदल करण्याचा अमर्याद अधिकार संसदेला नाही; घटनेच्या पायाभूत वैशिष्ट्यांवर आघात करणारी घटनादुरुस्ती न्यायालय रद्द ठरवू शकेल, असे न्यायालयाने सांगितले.  त्यामुळेच उद्या एखाद्या सरकारने निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत अशा प्रकारचा एखादा निर्णय घेण्याचे ठरवले तर तसे करता येणार नाही. आतापर्यंत अनेक घटनांमध्ये सरकारचे निर्णय रद्दबातल ठरवून न्यायालयाने आपल्या निर्देशांची सरकारला जाणीव करून दिलेली आहे. योग्य विचार न करता सवंग लोकप्रियतेसाठी घेण्यात आलेले आरक्षणाबाबतचे काही निर्णयही न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत फेटाळून लावले आहेत. पायाभूत वैशिष्ट्ये अबाधित राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशा निर्देशांमुळे भारतीय लोकशाहीची वाटचाल योग्य मार्गावरून सुरू आहे.

इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये त्यांच्या सरकारला दोन तृतियांश बहुमत होते; पण १९८९ ते २०१४ या काळात कोणत्याच राजकीय पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळालेले नव्हते. पाशवी बहुमत मिळालेले सरकार आणि आघाड्यांची सरकारे या दोन्हीही गोष्टी लोकशाहीसाठी पोषक ठरणार्‍या नाहीत. अटलबिहारी वाजपेयींचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार, मनमोहनसिंगांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार हे मित्र पक्षांच्या कुबड्या घेऊन चालले. मात्र २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच केंद्रातील मोदी सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाले. २०१९ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळे आपण आत्ता योग्य टप्प्यावर आलेलो आहोत. आता या टप्प्यावरून पुढे कशा प्रकारे वाटचाल करायची हे या सरकारवर अवलंबून आहे. हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याच्या घोषणा करुन  काहीही साध्य होणार नाही. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये धर्मनिरपेक्षता हा मूलभूत गाभा मानलेला आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करूनही भारत हे हिंदू राष्ट्र बनू शकत नाही, हे अशा प्रकारची मागणी करणार्‍यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच यापुढील काळात समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन संयमाने वाटचाल करणे हेच या देशाची लोकशाहीची परंपरा पुढे घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक आहे. आजमितीला तरी आपली लोकशाही धोक्यात आहे अशी कोणतीही परिस्थिती नाही. कारण आजही आपल्याकडे वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, घटनेने आपल्याला मूलभूत हक्क दिलेले आहेत आणि आजही ते अबाधित आहेत. भारतीय राज्यघटना बनवताना जगभरातील अनेक घटनांमधील चांगल्या गोष्टी घेऊन ती बनवण्यात आलेली आहे. इंग्लंडकडून आपण संसदीय लोकशाही स्वीकारली, तर अमेरिकेकडून मूलभूत अधिकार घेतले. त्यातून आपली घटना बनलेली आहे. त्यामुळेच आपल्या मूलभूत अधिकारांवर सरकार कायदे करूनही गदा आणू शकत नाही. हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे बलस्थान आहे. या सर्वांमुळे तिसर्‍या जगातील इतर देशांपेक्षा भारत हा अनेक अर्थांनी वेगळा आहे आणि आता लोकशाही नांदणार्‍या जगभरातील इतर राष्ट्रांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश केला जातो. तसेच आज भारत हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. त्यामुळे आपली लोकशाही उत्क्रांत होत योग्य दिशेने मार्गक्रमण करत आहे.

(शब्दांकनः हेमचंद्र फडके)