महम्मद पैगंबरांबाबत भाजपच्या दोन प्रवक्त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले आहेत. आखाती देशांच्या संबंधाला अनेक कंगोरे आहेत. सध्याच्या काळात भारत राजनैतिक पातळीवर एकटे पडण्याची जोखीम उचलू शकत नाही. कारण त्याचा आर्थिक फटका बसू शकतो. भारताला जर चीनचा सामना करायचा असेल तर त्याला आघाडीचे पर्याय खुले ठेवावे लागतील. यामागे भू-आर्थिक आणि भू-राजनैतिक अशी दोन्ही कारणे आहेत.
इस्लामिक सहकार्य संघटना (ओआयसी) च्या मुख्यालयाने भारतातील सत्ताधारी पक्षाच्या दोन प्रवक्त्यांनी महंमद पैंगबर यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेने भारतात इस्लाम धर्माविरोधात असलेला तिरस्कार आणि अवमानांच्या घटनांचा संदर्भ दिला आहे. १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘ओआयसी’त मुस्लिमबहुल ५७ देश सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे २० कोटीहून अधिक मुस्लिमांची संख्या असणार्‍या भारताकडे या संघटनेचे सदस्यत्व नाही आणि निरीक्षकाचादर्जाही नाही. इंडोनेशियानंतर सर्वाधिक मुस्लिमांची संख्या ही भारतात आहे.
भारताने ओआयसीचे वक्तव्य आणि आरोप फेटाळून लावले आहेत. दोन लोकांचे विचार हे सरकारचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत आणि विचारसरणीचेही, अशा शब्दांत भारताने आपली भूमिका मांडली आहे. या संघटनेव्यतिरिक्त अन्य काही सदस्य देशांनी भारतीय दूतांना पाचारण करत या वक्तव्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. भारतीय दूतावासाने यासंदर्भात सरकारची बाजू मांडली. यात कतार आणि कुवेत देशांचा समावेश आहे. हे देश आखात समन्वय परिषदेचे (जीसीसी) सदस्य आहेत. विशेष म्हणजे या गटातील दोन सदस्य देश बहारीन आणि ओमान यांनी सरकारकडून आणि पक्षाकडून दोन्ही प्रवक्त्यांवर झालेल्या कारवाईचे जाहीर कौतुक केले आहे. यावरून जीसीसी किंवा ओआयसीचे सर्वंच सदस्य समान रुपाने भारताकडे पाहत नाहीत आणि ते टीकाही करत नाहीत, हे कळून चुकते.
हे प्रकरण भारत सरकारसाठी लाजीरवाणे आहे. म्हणूनच तातडीने या दोघांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. या वक्तव्याचे अनेक ठिकाणी पडसाद उमटले आहेत. अमेरिकेसह अन्य देशांनी यासंदर्भात मांडलेली मते ही देशाला अस्वस्थ करणारी आहेत. देशांतर्गत टीका, हिंसाचार आणि पोलीस कारवाई (अनेक प्रकरणात दडपशाही) यामुळेही सरकार अडचणीत आले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, निवडक गटांकडून होणारा हिंसाचार, ईश्वरनिंदा, बहुसंख्याकवादी राजकारण या मुदद्यांवर देशाचे दोन ते तीन भागात विभाजन होत असल्याचे दिसत आहे. एकंदरीतच एखाद्या मुदद्यावर चर्चेतून आणि संवादातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न कमी होत आहेत. सामजिक एकता, सद्भभाव, सौहार्दासाठी ही बाब चांगली नाही. आता तर हे शब्द काल्पनिक वाटू लागले आहेत आणि हे प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता धूसरच होत आहे.
सातत्यपूर्ण संवाद आणि सत्तेतील सहभाग हा लोकशाहीचा भाग आहे. पण त्यात काही लिखित आणि अलिखित नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. विचारांची देवाणघेवाण ही सभ्यतेने, अहिंसक मार्गाने आणि घटनात्मक पातळीवर व्हायला हवी. कोणताही एक गट दुसर्‍या गटावर विसंवादाचा आरोप करू शकतो. आरोप कोणीही कोणावर करो, समाजाला मात्र त्याची झळ बसते. समाजातील शांतता बिघडवण्यास या गोष्टी खतपाणी घालतात. इस्लामिक संघटना आणि आखाती देशांकडून भारतावर केल्या जाणार्‍या टीकेला आणखी एक बाजू आहे. त्याची गंभीर दखल भारताने घ्यायला हवी. भू-राजकारणातील नैतिकतेचा मुद्दा ही मोठी मेख असून त्याची सोडवणूक सहजासहजी करणे शक्य नाही. अशा काळात भारताने देशाचे हित जोपासण्यासाठी घेतलेली भूमिका ही खूपच संयुक्तिक आहे. सध्याच्या काळात भारत राजनैतिक पातळीवर एकटे पडण्याची जोखीम उचलू शकत नाही. कारण त्याचा आर्थिक फटका बसू शकतो. भारताला जर चीनचा सामना करायचा असेल तर त्याला आघाडीचे पर्याय खुले ठेवावे लागतील. यामागे भू-आर्थिक आणि भू-राजनैतिक अशी दोन्ही कारणे आहेत. आखाती देशांच्या संबंधाला अनेक कंगोरे आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा व्यापारी अवलंबित्व. २०२०-२०२१ एक वर्षात भारताचा आखाती देशांशी असणारा बाजार हा जवळपास दुप्पट झाला आहे आणि तो आता १५५ अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. आखाती देशांना भारताकडून होणारी निर्यात ही दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असून त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक विकासासाठी भारताला जागतिक निर्यात बाजारातील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. यात आखाती देश हे एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. या देशांकडून होणारी आयात देखील महत्त्वाची असून वर्षभरात ८६ टक्क्यांनी आयात वाढली आहे. आयातीत ऊर्जा स्रोतांचा समावेश आहे. पश्चिम आशियातून केली जाणारी तेल आयात ही केवळ भारतीयांच्या उपयोगासाठी नाही तर खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निर्यात केल्या जाणार्‍या पेट्रोलियम पदार्थांसाठी देखील महत्त्वाची आहे. डॉलरच्या हिशोबाने विचार केल्यास भारतात एकूण उत्पादन निर्यातीत पेट्रोल निर्यातीचा वाटा हा सुमारे २० टक्के आहे. ‘जीसीसी’च्या सदस्य देशांंना सॉफ्टवेअर आणि अन्य सेवांची देखील निर्यात केली जाते. यावर्षी मे महिन्यांत भारताने संयुक्त अरब अमिरातीबरोबर मुक्त व्यापार करार केला आहे. या देशांबरोबरचा व्यापार हा आगामी काळात शंभर अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. या दमदार वाणिज्य आणि व्यापार संबंध पाहता उभय देशांतील संबंधात आडकाठी आणणार्‍या गोष्टींना थारा देऊ नये. दुसरी बाजू ही आखाती देशात काम करणार्‍या भारतीय नागरिकांशी जोडलेली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्येच भारतीय वंशाचे ४० टक्के लोक राहतात. यातील मोठा हिस्सा हा भारतीय मुस्लिम समुदायाचा आहे. अन्य आखाती देशातही भारतीयांचे प्रमाण अधिक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनिवासी भारतीय किंवा परदेशात काम करणारे भारतीय हे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आहेत. मनुष्यबळाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवणार्‍या देशांत भारत पहिल्या स्थानावर आहे. हे उत्पन्न सुमारे ९० अब्ज डॉलर आहे. अनिवासी भारतीयांसमवेत चांगले संबंध प्रस्थापित झाले तर हे उत्पन्न आरामात २०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचू शकते. एका दृष्टीने मोठे उत्पन्न मिळवण्यासाठी देशातील मनुष्यबळ हा मोठा स्रोत आहे आणि त्याच्या वाढत्या मागणीवरून महत्त्व लक्षात येते. हे उत्पन्न सहजपणे सॉफ्टवेअरच्या उत्पन्नाशी बरोबरी करू शकते. आखाती देशात अशाच ‘ब्लू कॉलर’च्या नोकरीचे प्रमाण लक्षणीय असून तेथे भारतीय वंशांच्या लोकांना प्राधान्य दिले जाते.
तिसरा पैलू म्हणजे परंपरागत चालत आलेल्या प्राचीन संबंधांमुळे संयुक्त अरब आमिराती आणि ओमानसारखे देश भारतासोबत राहू शकतात. आज भारत मध्य आशियासोबत रस्तेमार्ग आणि ऊर्जावाहिनी तयार करण्यासाठी चाचपणी करत असल्याने या संबंधांचा भूरणनीतीक आयामही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो. ही प्राथमिक कारणे सोडून दिली तरी आर्थिक आणि राजनैतिक मुद्दयांचा विचार करता आखाती देशांसोबत दृढ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध भारतासाठी गरजेचे आहे. यातील काही बाबी इस्लामिक संघटनेच्या सदस्यांशी असणार्‍या संबंधांनाही लागू होतात.
