नात्याचे नाव हिंसा

२००५ साली बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५' अंमलात आणण्यात आला. कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते, ज्याला आपण सगळ्यात सुरक्षित ठिकाण मानतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हिंसेचे पडसाद देखील खूप भयंकर प्रकारात मोडतात.

Story: समुपदेशन | अॅड. पूजा नाईक गांवकर |
20th May 2022, 10:16 Hrs
नात्याचे नाव हिंसा

कुटुंब म्हटले की जबाबदऱ्या आल्याच. आणि त्यातही पुरुषप्रधान समाजाने कुटुंबाच्या अर्थार्जनाची जबाबदारी पुरुषावर आणि कुटुंब सांभाळण्याची जबाबदारी फक्त बाईचीच आहे, असा अलिखित नियम ठरवून दिला आहे. काळानुरूप स्त्रीने कुटुंबाचा आर्थिक भार स्विकारला पण तरीही ‘कुटुंब सांभाळण्याच्या’ तिच्या जबाबदारीतून तिची सुटका काही झाली नाही. उलट ‘वर्क – लाईफ बॅलेन्स’ म्हणत घर, करियर, मुलं, सगळं सांभाळणारी स्त्री कशी ‘आदर्श’ असते असे समाजानेच तिच्या मनावर बिंबवून, तिला तिच्या ह्या बहुरूपी भूमिकेची सातत्याने आठवण करून दिली. तिला सुद्धा तिच्या गरजा, अपेक्षा बाजूला ठेवून ‘कुटुंबाच्या’ आनंदातच आपला आनंद सामावून घेण्याची सवय लागली. परिणामी, एके काळी पुराणातही वंदनीय मानल्या जाणाऱ्या स्त्री प्रतिमेची अवस्था कधी दयनीय झाली, हे ‘तिला’ सुद्धा समजले नाही. जे ‘कुटुंब सांभाळण्याच्या’ नादात ती स्वतःचे आयुष्य विसरली, त्याच कुटुंबात ती छळ, अत्याचार, हिंसेला बळी ठरू लागली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी नेहमीच आवाज उठत होता, कायदे लागू केले जात होते. पण स्वतंत्र भारताने ह्या विरोधातील कायद्यासाठी तब्बल ५६ वर्षे वाट पाहिली.

 २००५ साली बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५' अंमलात आणण्यात आला. कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते, ज्याला आपण सगळ्यात सुरक्षित ठिकाण मानतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हिंसेचे पडसाद देखील खूप भयंकर प्रकारात मोडतात. स्त्री एक माणूस आहे आणि हिंसामुक्त सन्माननीय जीवन हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे तसेच तिच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळा निर्माण करणारा गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे साहजिक या विरोधातील कायदाही तितकाच कठोर आणि परिणामकारक असण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ह्याच जाणिवेतून या कायद्याचा जन्म झाला. बहुतेक वेळी पीडितांना आपला छळ किंवा हिंसाचार होतो आहे ह्याची कल्पनाही नसते. पूर्वापारपासून असेच चालत आले आहे म्हणून तिला ‘परंपरेचे’ लेबल लावून अत्याचार सोसण्यात काहीही अर्थ नाही.

या कायद्यांतर्गत दिलेल्या काही विशिष्ट व्याख्या समजून घेऊया.

कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या : या कायद्याच्या कलम ३ नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. ‘क्रुएल्टी इज अ क्राइम ऑफ कमिशन अँड ओमिशन,’ असे म्हटले जाते. काही गोष्टी केल्याने जसा एखाद्याचा छळ होऊ शकतो, तसे काही गोष्टी न केल्यानेही एखाद्याचा छळ होऊ शकतो. उदाहरणार्थ अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सुविधा या मूलभूत गरजा न देणे हे देखील हिंसाचार प्रकारात मोडते. कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररित्या हुंड्याची मागणी करून बायकोचा व तिच्या नातेवाईकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा या व्याख्येत समावेश होतो.

पीडित : या कायद्याची खासियत म्हणजे या कायद्याचा कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेली प्रत्येक व्यक्ती आधार घेऊ शकते. म्हणजेच पत्नी, अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत (लिव्ह इन रिलेशनशिप), किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. ह्याशिवाय पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ‘पीडित’ ह्या व्याख्येचा भाग आहे.