महागाईच्या आगीत पामतेल

भारतातील खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी २२५ दशलक्ष टन इतका आहे आणि त्यात आठ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे. खाण्यापासून ते साबण, बिस्किटे, टूथपेस्ट, शॅम्पू आदी दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये पामतेलाचा वापर केला जातो. अशा स्थितीत पामतेलाचे संकट गडद झाल्याने खाद्यतेलाव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंही महागल्या आहेत.

Story: प्रासंगिक | डॉ. जयंतीलाल भंडारी |
07th May 2022, 11:44 Hrs
महागाईच्या आगीत पामतेल

गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या रायसीना डायलॉगमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, की रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जगात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला असून, महागाई झपाट्याने वाढत आहे. या परिस्थितीमुळे विविध देशांच्या सरकारांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत सर्वजण चिंतेत आहेत. भारतातील सर्वसामान्य माणूसही महागाईशी झगडत आहे. परंतु अन्नधान्याच्या अनुकूलतेमुळे इतर देशांसारखी परिस्थिती इथे निर्माण झालेली नाही. सध्या अन्नधान्याचे मुबलक साठे असल्यामुळे जगाला अन्नसंकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याच्या स्थितीत भारत आहे.

अमेरिका, ब्रिटन, तुर्कस्तान, पाकिस्तानसह बहुतेक देशांमध्ये, जिथे भारतापेक्षा महागाई अधिक आहे तिथे तसेच जर्मनी, इटली, स्पेनसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये खाद्यतेल आणि पिठाचा साठा संपला आहे. साथीचे संकट आणि महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता पाहता लोक घरोघरी वस्तूंचा साठा करीत आहेत. त्यामुळे साठेबाजी वाढू नये म्हणून अनेक युरोपीय देशांना मर्यादित प्रमाणात माल विकण्याचा नियम लागू करणे भाग पडले आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक युरोपीय देशांमधील उद्योग-व्यवसायातील घसरणीमुळे कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. मुळातच बेरोजगारी ही जगाची मोठी आणि गंभीर समस्या बनली आहे. भारतात अन्नधान्याची उपलब्धता चांगली असूनही  महागाई वाढण्याचे चार निदर्शक समोर आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. एक म्हणजे, घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर वाढत आहे. दुसरे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांचा परिणाम दैनंदिन खर्चावर होत आहे. तिसरा, चीनसह अनेक देशांमधून आयात केला जाणारा माल महागला असून, इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चौथा निदर्शक म्हणजे, व्याजदर वाढल्याने महागाई वाढत आहे. कर्जे महाग होत आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, १८ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, घाऊक महागाईचा दर मार्चमध्ये १४.५५ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या चार महिन्यांमधील हा उच्चांक होता. घाऊक महागाई १० टक्क्यांच्या वर राहण्याचा हा सलग बारावा महिना होता. त्याचप्रमाणे किरकोळ महागाईचा दरही यावर्षी मार्चमध्ये १४.५५ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या १७ महिन्यांमधील हा उच्चांक होता. किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर राहण्याचा हा सलग तिसरा महिना आहे. रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे जागतिक कमॉडिटी मार्केटमध्येही तेजी राहिली आहे, हेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. शांघायसारख्या चीनमधील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये करोनाचा पुन्हा प्रसार झाल्यामुळे लॉकडाउनसारखी पावले उचलली जात आहेत. उत्पादनातील या कपातीमुळे चीनमधून आयात केलेला कच्चा माल खूपच महाग झाला आहे.

याचा परिणाम भारतातील उद्योगांवर होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर आधीच परिणाम झाला आहे. गेल्या आठवड्यापासून इंडोनेशियाने पामतेलाची निर्यात बंद केली आहे. भारतातील खाद्यतेलाचा वापर दरवर्षी २२५ दशलक्ष टन आहे आणि त्यात ८ दशलक्ष टन पामतेलाचा समावेश आहे. भारतात खाण्यापासून ते साबण, बिस्किटे, टूथपेस्ट, शॅम्पू आदी दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये पामतेलाचा वापर केला जातो. अशा स्थितीत पामतेलाचे संकट गडद झाल्याने खाद्यतेलाव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंही महागल्या आहेत. याचा परिणाम एप्रिलच्या किरकोळ महागाई दरावर होणार आहे. सरकारबरोबरच रिझर्व्ह बँकही वाढत्या महागाईच्या दुष्परिणामांपासून अनभिज्ञ नाही. सध्या रिझर्व्ह बँकेचे प्राधान्य महागाईवरील नियंत्रणाला आहे. हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार देशातील विविध व्यापारी बँकांनी कर्जदरात (एमसीएलआर) वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्जे महाग झाली आहेत. कर्जदार, व्यापारी, उद्योगपती यांना कर्जावरील वाढीव दराने हप्ता आणि व्याज भरावे लागणार आहे. कर्जाचे दर वाढल्याने महागाईच्या युगात जनतेच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. एमसीएलआर हा बँकांचा मानक व्याजदर आहे आणि त्या आधारे बँका ग्राहकांना कर्ज देतात.

कर्जे महाग होणे हे महागाई नियंत्रित करण्याच्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल असले तरी त्याचा आर्थिक घडामोडींवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. किंबहुना महागड्या दराने कर्ज घेण्यापासून सर्वसामान्य माणूस, उद्योगपती, व्यापारी परावृत्त होतील. त्यामुळे बाजारपेठेतील विविध उत्पादनांची मागणी आणि पुरवठा कमी होईल. मार्च महिन्यापासून वाढलेल्या महागाईनंतर सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत झाले असतानाच त्याचा परिणाम कर्जफेडीवरही दिसून येत आहे, अशी स्थिती आहे. कर्जाची परतफेड करू न शकणार्‍यांची संख्या वाढत आहे, तर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आर्थिक घडामोडी वाढल्याने कर्जाच्या परतफेडीच्या क्षमतेत सुधारणा दिसून आली. पण मार्चमध्ये खाद्यपदार्थ आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आर्थिक परिस्थिती पुन्हा ढासळू लागली. सध्या भारतातील महागाईचा प्रभाव इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. भारतात महागाई झपाट्याने वाढण्यापासून रोखण्यासाठी काही अनुकूल घटक स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. देशातील खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याकामी चांगले कृषी उत्पादन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. याखेरीज सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (पीडीएस) तांदूळ आणि गव्हाचा केंद्रीय साठा तर देशाकडे आहेच; याखेरीज देश तांदूळ आणि गहू निर्यात करीत आहे. देशातील महागाई नियंत्रणात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची उपयुक्तता दिसून येते, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सार्वजनिक शिधावाटप प्रणालीमध्ये सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांपैकी जानेवारी २०२२ पर्यंत ७७ कोटींहून अधिक लाभार्थी सर्व रेशन दुकानांशी डिजिटल पद्धतीने जोडले गेले होते. सरकारने तेलबिया आणि खाद्यतेलावरील स्टोअरेज सीलचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढविला आहे. स्टोअरेज मर्यादेखाली किरकोळ विक्रेता तीन टनांपर्यंत आणि घाऊक विक्रेता पन्नास टनांपर्यंत खाद्यतेल साठवू शकतो. या निर्णयामुळे साठेबाजीवर नियंत्रण येईल. रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की, ती आता विकासदरात वाढ करण्यापेक्षा महागाई नियंत्रणाला अधिक प्राधान्य देईल आणि हळूहळू आपली मवाळ भूमिका मागे घेईल. २०२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती शंभर रुपयांच्या पुढे गेल्यावर ज्याप्रमाणे सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क कमी केले होते आणि अनेक राज्यांनी व्हॅट कमी केला होता, तशीच पावले आता पुन्हा दिसू लागली आहेत. अशा विविध धोरणात्मक प्रयत्नांमधून देशाच्या सामान्य माणसाला आणि अर्थव्यवस्थेला महागाईच्या धोक्यापासून वाचविण्यासाठी सरकार वेगाने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय हवामान खात्याने यावर्षी सरासरीएवढ्या मोसमी पावसाचा अंदाज वर्तविला असून, तो अचूक ठरल्यास महागाई आणखी नियंत्रणात येण्यास मदत होईल.