गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी; ३० वर्षांचा निवासी दाखला बंधनकारक
पणजी : तीस वर्षे गोव्यात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांची घरे आणि जमिनी यांचा मालकी हक्क देणारे ‘गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ शुक्रवारी सायंकाळी विरोधकांच्या अनुपस्थितीत सरकारने संमत केले. या विधेयकाप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी अधिकारिणीचा अध्यक्ष असेल. नगरनियोजन, वन, पर्यावरण आणि संबंधित तालुक्यांचे मामलेदार सदस्य असतील. या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी विधेयकाच्या संमतीनंतर तीन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. शेवटच्या दिवशी गोवा खाण महामंडळ विधेयकही संमत करण्यात आले आहे. याशिवाय गोवा सार्वजनिक जुगार दुरुस्ती विधेयक, सिनेमा चित्रीकरण नियमन विधेयक, शेती मुंडकार दुरुस्ती विधेयक, स्टँप दुरुस्ती विधेयक, एक खिडकी गुंतवणूक प्रोत्साहन विधयेक, पंचायत दुरुस्ती विधेयक, सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक, दुकाने आणि आस्थापने दुरुस्ती विधेयक आणि सार्वजनिक विद्युत दिवे शुल्क विधेयक सभागृहात संमत करण्यात आले. ही सर्व विधेयके आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली.
गोव्यात अनेक वर्षांपासून स्थायिक आहेत, त्यांना घरे व जमिनींचा मालकी हक्क देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांची बरीच गैरसोय होते. त्यांना मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळावा, यासाठी ‘गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी कायदा’ संमत करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधेयकावर बोलताना दिली.
अधिकारिणीचे अधिकार...
- उपरोल्लिखित कायद्यानुसार मालमत्तेचा हक्क मिळवण्यासाठी संबंधितांनी निश्चित केलेले शुल्क अथवा रक्कम भरल्यानंतर त्यांची मालमत्ता नावावर करण्याचे अधिकार असतील.
- घरासंदर्भात एखादा खटला किंवा तक्रार असली तरी या कायद्यामुळे ते घर मोडता येणार नाही किंवा त्या घरातून संबंधिताला बाहेर काढता येणार नाही.
- अधिकारिणीकडे अर्ज आल्यानंतर ते आक्षेप व सूचनांसाठी ३० दिवस सार्वजनिक केले जातील. त्यानंतर येणाऱ्या आक्षेपांचा विचार करून पुढील निर्णय होईल.
- अर्जदाराने किती शुल्क भरावे, याचा निर्णय अधिकारिणी घेईल. रक्कम भरल्यानंतरच सनद दिली जाईल. या सनदीची नोंद मामलेदारांना करावी लागेल.
न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही
अधिकारिणीच्या निर्णयावर कोणालाही आक्षेप असल्यास ३० दिवसांच्या आत प्रशासकीय लवादाकडे अर्ज करण्याची मुभा राहील. अधिकारिणी आणि लवादा यांनी दिलेल्या निर्णयाला कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. अधिसूचनेप्रमाणे यासंदर्भातील नियम तयार करण्याचे अधिकार सरकारकडे राहतील.
२५० चौ.मी. घर नावावर करण्याची तजवीज
गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी कायद्याच्या कलम ५ नुसार कमीत कमी ३० वर्षे गोव्यात राहणारा नागरिक हा भूमिपुत्र ठरतो. या कायद्यात २५० चौरस मीटर पर्यंतचे घर नावावर करण्याची तजवीज कायद्यात आहे. कायदा संमत झाल्याने लवकरच अधिकारिणीची स्थापना केली जाईल. त्याविषयीची अधिसूचना जारी केली जाईल.
अर्थसंकल्पाला मंजुरी
विरोधकांच्या अनुपस्थितीत आणि चर्चेशिवाय २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प आणि अन्य विधेयके मंजूर झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्याला मान्यता देण्यात आली. तसेच ८४,७१६.१४ लाखांच्या पुरवणी खर्चास मान्यता देणारे विनियोग विधेयकही मंजूर करण्यात आले.
विरोधकांचा सभात्याग
सायंकाळच्या सत्रात विनियोग विधेयकासह शेती मुंडकार, पंचायत राज आदी दुरुस्ती विधेयके चर्चेस येणार होती. पण विधेयकांवर चर्चा व्हायला हवी. त्याविषयी अभ्यास करायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे ही सर्व विधेयके चिकित्सा समितीकडे द्यावीत, अशी मागणी करत विरोधक हौदात उतरले. त्यामुळे सभापतींनी दिवसभरात दुसऱ्यांदा १५ मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.
पहाटेपर्यंत अधिवेशन
गुरुवारी सायंकाळी सुरू झालेले अधिवेशनाचे कामकाज शुक्रवारी पहाटे ४ वाजून २० मिनिटांपर्यंत चालले. या कारणाने सकाळी प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहात अल्प उपस्थिती राहिली. तसेच शुक्रवारी दिवसभरात दोन वेळा कामकाजही तहकूब करण्यात आले होते. शिवाय विरोधकांनी सायंकाळच्या सत्रात सभात्याग गेल्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे कामकाज वेळेत संपले.
