मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट :आयसीएमआरची मान्यता आवश्यक
पणजी : सध्या शाळांचे वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहेत. थेट शाळा इमारतीतील अर्थात ‘ऑफलाईन वर्ग’ सुरू करण्यासाठी आयसीएमआरची तशी मार्गदर्शक तत्त्वे येणे गरजेचे आहे. म्हणूनच तूर्त ऑफलाईन वर्ग सुरू करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिले.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्याने ऑनलाईन शिक्षणात अडथळे निर्माण झाले आहेत, असा मुद्दा विरोधकांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील स्पष्टीकरण दिले आहे. विरोधी पक्षनेत्यासह आमदार सुदिन ढवळीकर, रोहन खंवटे व विनोद पालयेकर यांनी या लक्षवेधी सूचनेवर बराच काळ आपले मुद्दे मांडले. ढवळीकर यांच्यासह सत्ताधारी गटाचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनीही ऑफलाईन वर्ग सुरू करण्याचा विचार व्हावा, अशी मागणी केली होती.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे, यासाठी सर्व शिक्षक विद्यालयात उपस्थित राहत आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत करोनाचा दुसरा डोस मिळावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे. त्यांचे दोन्ही डोस झाले तरी आयसीएमआरची मान्यताही असणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डॉ. सावंत म्हणतात...
- ज्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेट सुरळीत मिळत नाही, त्यांना व्हीडीओ आणि वर्कशीटद्वारे शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारने दृकश्राव्य अॅपही सुरू केला आहे. या अॅपवर ८० टक्के अभ्यासक्रम सुरू आहे. अॅप डाऊनलोड केल्यानंतर कनेक्टिव्हिटीची गरज नाही.
- आधीच्या सरकारांनी कनेक्टिव्हिटीसाठी काहीच हालचाल केली नाही. आता टॉवर घालण्याचे काम सुरू असले तरी अनेक ठिकाणी त्याला विरोध आहे. ब्रॉडबँड नेटवर्क पुरवठादारांना सगळीकडेच सुविधा देणे शक्य नाही. म्हणूनच शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याबरोबर केबल ऑपरेटर्सना शैक्षणिक व्हीडीओ दिले आहेत.