मुख्यमंत्री : कर्मचारी भरती आयोगामुळे नोकर भरतीत पारदर्शकता!
पणजी : भाजप सरकार (BJP government) सुशासन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यातीलच एक भाग म्हणून गोवा सरकारने कर्मचारी भरती आयोगाची (Staff Selection Commission) स्थापना केली आहे. या निर्णयामुळे नोकर भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक झाली आहे. पात्र युवकांची सरकारी कर्मचारी म्हणून निवड होत आहे. त्यामुळे राज्यातील युवकांना सरकारी नोकरीसाठी कुणाच्या दारी जावे लागत नाही. हीच सरकारची मोठी उपलब्धी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. पणजी येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी पदाचा ताबा घेतल्यावर अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. गोवा असो वा अन्य कोणतेही राज्य असो, जेव्हा सरकारी नोकर भरतीचा विषय येतो, तेव्हा आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. याआधी गोव्यात गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे गॅझेटेड अधिकाऱ्यांची भरती होत होती. मात्र, क आणि ड गटातील कर्मचारी भरती त्या त्या खात्यातर्फे केली जात होती.
ही प्रक्रिया देखील त्रासदायक होती. एलडीसी पदासाठी देखील उमेदवारांना २५ हून अधिक वेळेस एकच परीक्षा द्यावी लागत होती. यानंतर आम्ही पारदर्शकतेसाठी आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या परीक्षांचे निकाल परीक्षा खोलीतून बाहेर येण्यापूर्वी समजतात. यामुळे उमेदवारांना आपण पात्र आहोत की नाही हे लगेच समजते. छाननी झाल्यावर दुसरी सीबीटी चाचणी घेण्यात येते. याचे निकाल देखील दुसऱ्या दिवशी ऑनलाईन पद्धतीने जाहीर केले जातात.
यामुळे राज्यातील युवकांना सरकारी नोकरीसाठी कोणाच्या दारात जावे लागत नाही. याआधी नोकर भरतीत एवढी पारदर्शकता कधीच नव्हती. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाची पारदर्शकता देशातील अन्य कोणत्याही राज्यांच्या भरती आयोगापेक्षा अधिक आहे हे आम्ही दावा करून सांगू शकतो. आयोगाबाबत काही तक्रारी असतील तर त्या थेट आयोगाच्या अध्यक्षांकडे जातात. तिथे मला हस्तक्षेप करावा लागत नाही. विविध कार्यक्रमांनिमित्त मी राज्यभर फिरत असतो. येथे मला भेटणारे युवक आयोगामुळे भरती प्रक्रिया सुलभ झाल्याचे सांगतात.
‘ईव्हीएम’वरील संशयाचे आरोप ठरले चुकीचे
मुख्यमंत्री म्हणाले, जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या डबल इंजिन सरकारची विकासकामे पाहून मते दिली आहेत. यामुळेच आम्हाला बहुमत मिळाले. या निवडणुका बॅलेट पेपरवर झाल्या होत्या. त्यामुळे भाजप इव्हीएममुळे जिंकते, असा चुकीचा आरोप देखील खोडून निघाला आहे. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माझे घर योजना सुरू केली आहे. यामुळे सुमारे ८० टक्के गोमंतकीय जनतेला फायदा होणार आहे. याद्वारे त्यांची हक्काची घरे कायदेशीररीत्या त्यांच्या नावावर करून दिली जाणार आहेत.
क्लबसाठी लवकरच एसओपी
काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर गोव्यातील पर्यटक संख्या कमी झाल्याचे सांगत आहेत. मात्र, आकडेवारी पाहिल्यास मागील काही वर्षांत गोव्यातील पर्यटक वाढले आहेत. आम्ही सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यटन स्थळांशी स्पर्धा करत आहोत. ‘बर्च क्लब’ सारख्या दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी क्लबसाठी नवी नियमावली (एसओपी) जारी केली जाणार आहे. क्लबसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र असणे आवश्यक करण्यात येणार आहे.
गोव्याला लॉजिस्टिक हब करण्याचा प्रयत्न
मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या गती शक्ती योजने अंतर्गत आम्ही गोव्याला लॉजिस्टिक हब बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यानुसार आम्ही राज्यातील प्रमुख बंदरे आणि विमानतळ रस्त्यांनी जोडणार आहोत. तसेच राज्यातील महामार्गाचे जाळे उभारत आहोत. समुद्रमार्गे अधिकाधिक उत्पादने निर्यात करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
