डझनभर खाती, अधिकाऱ्यांवर चौकशी समितीने ओढले ताशेरे

पणजी : ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या क्लबला लागलेल्या भीषण आगीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने डझनभर सरकारी खात्यांवर तसेच अनेक अधिकाऱ्यांवर गंभीर ताशेरे ओढले. आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि जागेची प्रत्यक्ष पाहणी न करताच विविध खात्यांनी या क्लबला परवाने दिल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले. पंचायत संचालनालयासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर संबंधित खात्यांवर चौकशी अहवालात गंभीर आक्षेप नोंदवले असून, सरकारी पातळीवर हा अहवाल अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झाला नाही.

पंचायतीच्या परवान्यावर इतर खात्यांची डोळेझाक

पंचायतीने दिलेल्या व्यापार परवान्याच्या आधारे इतर सर्व खात्यांनी विविध परवाने दिले. मुळात हे परवाने दिले नसते, तर क्लबमधील बेकायदेशीर उपक्रम आधीच बंद झाले असते, असे अहवालात नमूद केले. पंचायत विभागासह इतर खात्यांनी परवाने देताना आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केली नाही किंवा नियमबाह्य गोष्टी आढळल्यावर परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली नाही, याबाबतही खात्यांवर कडक शब्दांत टीका केली.

दुर्घटनेची पार्श्वभूमी आणि निलंबन

‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबला ६ डिसेंबरच्या रात्री आग लागली. या आगीत कर्मचारी व पर्यटकांसह २५ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर सरकारने तत्काळ कारवाई करत तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो आणि हडफडे पंचायतीचे तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर यांना निलंबित केले. त्यानंतर ८ डिसेंबर रोजी दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली.

समितीची रचना अन् अहवाल सादरीकरण

उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष होते. दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक टिकमसिंग वर्मा, फॉरेन्सिक सायन्स खात्याचे संचालक आशुतोष आपटे आणि अग्निशमन दलाचे उपसंचालक राजेंद्र हळदणकर हे समितीचे इतर सदस्य होते. सरकारने समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र चौकशी पूर्ण न झाल्याने मुदतवाढ दिली होती. अखेर मंगळवारी (२३ डिसेंबर) समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केला. यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही.

बनावट कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांचे जबाब

चौकशी समितीने क्लबची प्रत्यक्ष पाहणी करून सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले. तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो, हडफडे पंचायतीचे तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर तसेच जमिनीचे मालक प्रदीप घाडी आमोणकर यांचे जबाब समितीने नोंदवले. जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि विक्री करार (सेल डीड) यांचीही तपासणी केली.

अंधाधुंद कारभाराचा पर्दाफाश

अहवालानुसार, बनावट सेल डीडच्या आधारे लुथरा बंधूंनी विविध परवाने मिळवले, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कागदपत्रांची नीट पडताळणी केली नाही. या निष्कर्षांमुळे तत्कालीन पंचायत संचालकांसह परवाने देणारे अन्य अधिकारी अडचणीत आले. समितीने एफडीए, अबकारी, अग्निशमन (फायर एनओसी) आणि बांधकाम परवाने यांचीही सखोल तपासणी केली.

इतर बेकायदेशीर क्लबवर कारवाई

• या दुर्घटनेनंतर सरकारने क्लब, रेस्टॉरंट आणि हॉटेलांची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन केली. या समितीने वागातोर, कळंगुट आणि काब द राम येथील काही क्लब सील केले.
• काही ठिकाणी रेस्टॉरंटचे बेकायदेशीरपणे क्लबमध्ये रूपांतर केल्याचेही उघड झाले. ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ दुर्घटनेप्रकरणी हणजूण पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
• क्लबचे मालक गौरव लुथरा आणि सौरभ लुथरा यांच्यासह क्लबच्या इतर अधिकाऱ्यांना अटक केली. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू असून तो अद्याप पूर्ण झाला नाही.