गुन्हे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

पत्रकार परिषदेत बोलताना मेळावलीतील भूमिपुत्र.

वाळपई : आयआयटी प्रकल्प अन्यत्र हलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण जोपर्यंत मेळावलीतील भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनीचा पूर्ववत हक्क मिळत नाही व आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा ‘शेळ-मेळावली बचाव समिती’ने शनिवारी पत्रकार परिषदेतून दिला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी मेळावलीतील आयआयटी प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी समितीने पत्रकार परिषद घेऊन वरील मागणीवजा इशारा दिला आहे. मेळावलीत आयआयटी प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व्हे क्र. ६७/१ ही जमीन संपादित करण्याचा प्रयत्न केला होता. या जमिनीच्या कागदपत्रावर आधी गावातील लोकांची नावे होती. मात्र, कागदपत्रांत फेरफार करून तिथे सरकारचे नाव जोडण्यात आले. त्यानंतर आयआयटी कंपनीचे नाव घुसडवण्यात आले. हा फेरफार दुरुस्त होईपर्यंत आणि आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने करा!
मेळावलीतील आयआयटी विरोधकांवर सरकारने अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. काही भूमिपुत्रांवर पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला केल्याचा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. हे गुन्हे सरकारने त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कायदेशीर प्रक्रिया करून गुन्हे मागे घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया शक्य तेवढ्या लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमुळे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सत्तरीतील भूमिपुत्रांची जमीन सरकारी मालकी दाखवून त्यांची जागा हडपण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. हा प्रकार कदापि खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा राम मेळेकर यांनी दिला आहे. - राम मळेकर, स्थानिक