Goan Varta News Ad

गरिबी संपविल्याविना विकास अवघड

विशेष

Story: डॉ. प्रितम भि. गेडाम ८२३७४ १७०४१ |
10th January 2021, 01:03 Hrs
गरिबी संपविल्याविना विकास अवघड

कोणालाही गरीबी आवडत नाही, परंतु कोणाचा जन्म गरिबीत होतो, तर कधी वाईट परिस्थिती एखाद्याला गरीब बनवते. कधी एखाद्याचे संपूर्ण आयुष्यच गरिबीत संघर्ष करीत संपते, तर कधी कुणाचे आयुष्य फक्त दोन वेळेच्या भाकर साठीच भटकत असते. जगात गरिबांची अत्यंत गंभीर दयनीय परिस्थिती आहे. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याच्या आधारभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत. माणूस सर्वाचे ढोंग करू शकतो, परंतु, पैशाचे सोंग करू शकत नाही, म्हणजेच पैशाचा अभाव पैशानेच पूर्ण होतो. जगभरातील कोट्यवधी लोक आजही उपाशीपोटी झोपतात. कचऱ्याच्या ढिगात मुले अन्न निवडताना दिसतात. आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक दृश्ये आढळतात. करोना काळाच्या सुरूवातीची परिस्थिती कोणापासून लपलेली नाही. लॉकडाउनमध्ये मजुरांचे पलायन आणि त्यांची दयनीय अवस्था, जरा कल्पना करून बघा की आपल्यातील किती वृद्ध, मुले, गरोदर स्त्रिया किंवा आजारी लोक हजारो किलोमीटर भुकेने-तहानलेल्या त्रासामध्ये ओझे घेऊन भर उन्हात पायी चालू शकतात? त्या गरिबांनीच इतका त्रास सहन केला. जागतिक गरिबी निर्मूलन दिन दरवर्षी होतात. यंदाही तो गेल्या १७ ऑक्टोबरला झाला. पण, गरिबांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. 

व्ही. एम. दांडेकर आणि एन. राठ यांनी १९७१ मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारीच्या आधारे दारिद्ररेषेचे मूल्यांकन करून शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागात २२५० कॅलरी पुरेशी मानली. नंतर १९७९, मध्ये अलाघ टास्क फोर्सने शहरी भागासाठी २१०० कॅलरीपेक्षा कमी आणि ग्रामस्थांसाठी २४०० पेक्षा कमी कॅलरीवाल्यांना गरिबीरेषेखाली मानले. डी. टी. लकडावाला समितीने (१९९३) काही वेगळ्या सूचना केल्या. तेंडुलकर समितीने (२००५) ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी २७ रुपये आणि शहरीसाठी ३३ रुपये खर्च मानला. सी. रंगराजन समितीने २०१२ मध्ये एका दिवसाला शहरी भागासाठी ४७ रूपये आणि ग्रामीण भागासाठी ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणाऱ्यास गरिबीरेषेखाली निश्चित केले. 

या समितीच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी देशातील ३६.३ कोटी लोक गरीब होते. जागतिक बँकेच्या मते, दिवसाला सुमारे २४४ रुपये कमावणारी व्यक्ती भारतात गरीब आहे. तर, अमेरिकी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, दोन लोकांच्या कुटुंबासाठी वार्षिक ११ लाख ७३ हजार ३८४ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न हे दारिद्ररेषेखालील मानले जाते. आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये सर्वाधिक गरिबी आहे. दारिद्र्य हे विविध सामाजिक निर्देशकांद्वारे मूल्यांकित केले जाते, जसे की उत्पन्नाची पातळी, खर्चाची पद्धती, निरक्षरतेची पातळी, कुपोषण, सर्वसाधारण प्रतिकारांची कमतरता, आरोग्यसेवांचा अभाव आणि शुद्ध पाण्याची कमतरता, नोकरीच्या संधी, तोटा, स्वच्छता आणि इतर वस्तूंचे विश्लेषण. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार २००६ ते २०१६ या वर्षात देशातील दारिद्र्यातून २७.१० लोक बाहेर पडले आहेत. तरीही सुमारे ३७ कोटी लोकसंख्या आजही गरीब आहेत.

वाढती लोकसंख्या, वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी, मर्यादित साधने, शेती उत्पादनांचा तुटवडा, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, शेतीचे लहान-लहान तुकडे होणे, रसायनांचा वापर, शेतकऱ्यांजवळील अपुरे भांडवल, पारंपरिक कौशल्यांचे आणि कामाचे निर्मूलन, अशिक्षितपणा, आरोग्याच्या समस्या यामुळे निर्धनतेचे चक्र वाढतच आहे आणि या समस्येमुळे समाजात गंभीर गुन्हे आणि इतर समस्या उद्भवतात. स्वतः नियोजन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेसंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दररोज देशातील सुमारे अडीच हजार मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. दुसरीकडे, अन्न-धान्य साठवण व्यवस्थापनात कमी, गोदामांचा अभाव आणि निष्काळजीपणा यामुळे दरवर्षी हजारो टन धान्य सडते.

अन्नाचा अभावामुळे उपासमारीच्या स्थितीत ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०१९ मध्ये ११७ देशांमध्ये भारत १०२ व्या क्रमांकावर आहे, तर शेजारी देश नेपाळ, पाकिस्तान आणि बांगलादेश आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी नागराज नायडू म्हणाले, जगातील बरीच माणसे इतकी भुकेली आहेत की, त्यांना भाकरी मिळणे म्हणजे देवाला भेटण्यासारखे आहे. जागतिक असमानता खूप आतपर्यंत शिरली आहे. पृथ्वीवरील संपुर्ण संपत्तीपैकी ६० टक्के संपत्ती ही फक्त २ हजार अब्जाधीशांकडे आहे आणि ती सातत्याने वाढतच आहे.

ऑक्सफॅम इंडियाची आर्थिक असमानता अहवाल २०२० मध्ये म्हटले आहे की जगातील गरिबी आणि श्रीमंत यांच्यातील आर्थिक दरी सतत वाढत आहे, २०१९ मध्ये याच अहवालात दिसून आले होते की देशातील सर्वोच्च एक टक्का श्रीमंत लोक दररोज २२०० कोटी कमवतात आणि २०१८ मध्ये याच अहवालात, भारतातील एक टक्के श्रीमंत हे देशाच्या ७३ टक्के संपत्तीचे मालक आहेत, असे स्पष्ट केले होते. जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात अब्जाधीशांची संख्या दुप्पट झाली आहे हे एक महत्त्वाचे सत्य. देशाच्या एकूण ६३ अब्जाधीशांची संपत्ती भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या (२०१८- २०१९) २४,४२,२०० कोटींपेक्षाही जास्त आहे. जगातील एकूण २१५३ अब्जाधीशांची संपत्ती जगातील लोकसंख्येच्या तळाच्या ६० टक्के (४.६ अब्ज लोक) पेक्षा अधिक आहे. क्रेडिट सुईस ग्लोबल अॅसेट्स रिपोर्ट २०१९ नुसार, जागतिक आर्थिक व्यवस्था खराब होत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सर्वसमावेशक विकास निर्देशांक २०१८ नुसार ७४ उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ६२ वा आहे. नेपाळ (२२ वे), बांगलादेश (३४) आणि श्रीलंका (४०) व्या नंबरवर आहे, म्हणजे भारत देश यांच्याही मागे आहे. या अहवालानुसार, १० पैकी ६ भारतीय दररोज २३४ रुपयांपेक्षा कमी कमवून कुटुंब चालवतात.

आजच्या आधुनिक युगातही मुलभूत सेवा नसल्यामुळे दररोज बरेच लोक जीव गमावतात. दुर्गम भागांची अवस्था आजही वाईट आहे. वाढती महागाई आणि नैसर्गिक आपत्ती गरिबांच्या दुर्दशेमध्ये आणखी भर घालते. आजही मुले भुकेने रडताना दिसतात. जगात अनेक गरीबांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, तर कोणाला रेशन मिळत नाही..... आणि माणुसकी मारली जाते, अशा बातम्या अनेकदा पाहिल्या व वाचल्या जातात. गरिबी मुलांपासून त्यांचे निरागस बालपण हिरावून घेते. गरिबीमुळे वातावरण खराब होते, गरिबीत स्वच्छ अन्न, शुद्ध हवा व पाण्याची कमतरता, रोगराई आणि निम्न राहणीमान, झोपडपट्ट्या, घाण वातावरणाची समस्या होते. देशाला विकसित करण्यासाठी, सर्वप्रथम, प्रत्येक हाताला काम मिळाले पाहिजे. रोजगार, योग्य वेतनश्रेणी आणि व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य मजबूत करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. शहरांकडे कामासाठी जाणारे गावांचे स्थलांतर थांबवावे लागेल, गावांना समृद्ध करावे लागेल. जेणेकरुन तेथेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील. जेव्हा प्रत्येकाकडे काम असेल, तरच ते गरीब त्यांच्या मुलभूत गरजेवर खर्च करण्यास सक्षम राहतील आणि राहणीमान सुधारतील म्हणजेच गरिबी निर्मूलनाशिवाय देशाचा विकास अशक्य आहे.

(लेखक प्राध्यापक आहेत.)