खडे बोल
ख्रिस्त पूर्व ५५० वर्षाच्या काळांत भारताच्या पूर्वोत्तर भागातल्या मगधची एक समृद्ध साम्राज्य अशी जगभर ख्याती होती. प्रजेच्या गरजेच्या मानाने कृषी उत्पादन जास्त होत असल्याकारणाने राज्यात भुकेली व्यक्ती सापडणे विरळ. खनिजापासून लोकोपयोगी वस्तू, उपकरणे बनवून झाल्यावर उरलेला माल शस्त्रस्त्रांचे भांडार उभारण्याच्या कामी वापरला जात असे. त्यामुळे मगधच्या साम्राज्याशी शत्रू राज्ये युद्ध टाळत असत. ख्रि. पू. ३२६ मध्ये चंद्रगुप्त मौर्याच्या राजवटीच्या काळात अलेक्झांडरच्या सैनिकांनी मगधविरूद्ध युद्धात उतरण्यास नकार दिल्याने नाईलाजाने चंद्रगुप्तशी तह करण्याची नामुष्की त्याला पत्करावी लागली होती.
हा झाला मगधचा दैदीप्यमान इतिहास. वर्तमानात मगधचा भाग बिहार नावाने ओळखला जातो आणि या प्रदेशातली गरिबी रेषेखाली जगणारी ७० टक्के जनता आज उपाशी किंवा अर्धपोटी झोपते. शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार या सगळ्याच बाबतीत राज्य मागासलेले आहे. निवडक राष्ट्रीय प्रकल्प सोडल्यास राज्यात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करवणारे प्रकल्प अगदी मोजकेच म्हणावे लागतील. गुंतवणूक कमी म्हणून प्रकल्प कमी आणि म्हणून रोजगार कमी, असे हे अनिष्ट चक्रीय समीकरण. परिणामी, बेरोजगारीचा दर ४५ टक्क्यांवर येऊन ठेपलाय. राज्याचे राजस्व आणि जीएसटी देशांच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत फारच कमी, कारण उत्पादने कमी. कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न रू. ४०,००० च्या आसपास बसते. त्यामुळे लाखो शेतकरी आणि मजुरांसमोर पोटापाण्यासाठी देशातल्या इतर राज्यांत पलायन करणे हा एकमेव मार्ग उरतो. कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या ३२ जिल्ह्यांत ४० लाख मजूर परतल्यामुळे परिस्थिती आणखी खालावलीय. आज ६० लाख शेतकरी आणि १५ लाख व्यापाऱ्यांकडे उपजिवीकेची साधने नाहीत. राज्यात २ कोटी ७५ लाख मजूरांतल्या २ कोटी मजुरांना ‘मनरेगा’ चे जॉब कार्ड सरकारने उपलब्ध करवून दिले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र यातल्या केवळ ६० ते ६५ लाखांना रोजगार मिळत असतो.
ख्रि. पू. ६०० च्या दरम्यान हर्षवर्धनच्या राजवटीच्या काळात या वैभवशाली प्रदेशाची महती ऐकून ह्यूएन त्संग सारख्या चिनी विद्वानाने या प्रदेशाला भेट दिली होती. नालंदा विश्वविद्यालय हे त्या काळात जागतिक किर्तीचे ज्ञानपीठ होते. आज राज्याची स्वास्थ्य आणि शिक्षण परिस्थिती जर्जर आहे. २४३ आमदारांपैकी ९४ जणांनी कॉलेजात कधी पाय ठेवला नव्हता, तर १० जणांनी उभ्या आयुष्यात शाळेचे तोंडदेखील पाहिलेले नव्हते. भारतातल्या इतर राज्यात सरासरी अकरा हजार लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध असतो. बिहारमध्ये मात्र हे समीकरण ३० हजार लोकांमागे मागे एक डॉक्टर एवढे अत्यल्प बसते.
बिंबीसार पुत्र अजातशत्रूने मगधच्या दोन राजधान्या वसवल्या होत्या. एक राजगृह (राजगीर) आणि दुसरी पाटलीपुत्र (पटना) जी आज राज्याची राजधानी आहे खरी, पण तशी वाटत नाही. राजधानीतले फ्रेजर रोड, बॅली रोड, किडवैपूरीच्या सभोवतालचा परिसर सोडला तर पटना एक जुनाट गाव वाटतो. गंगेच्या काठावरच्या घाट परिसरात बारामाही गलिच्छतेचे साम्राज्य पसरलेले दिसते. राजगीरमध्ये एकतर गुंडाकरवी छिनतई (वाटमारीचे) प्रकार घडत असतात किंवा माओवादी गटांकडून फिरौतीसाठी (खंडणी) तुम्ही अगवा (अपहरण) होऊ शकता. गौतम ज्या वटवृक्षाखाली साक्षात्कार होऊन बुद्ध बनले त्या गयेतल्या बोधीवृक्षाचे, पावनभूमीचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या गुन्हेगारांच्या भितीपोटी तुरळक असते.
१९७४ च्या काळात लालू- नितीश जोडगोळी जयप्रकाश नारायणांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपूर्ण क्रांतीच्या अग्रणी होती. नंतर मात्र सक्रीय राजकारणात शिरून नितीसे (नितीश कुमार) आणि ललुवा (लालू यादव) या दोघांनी कधी एकत्र तर कधी आळीपाळीने स्वतंत्रपणे, तर कधी काँग्रेस, भाजपशी युती बनवून भ्रष्ट नेते, गुंड कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने सत्ता बळकावत राज्याची संपदा लुटून अर्थव्यवस्थेला कंगाल करून सोडली. पटनांतल्या एग्झीबिशन रोडपासून दीड किमी आतल्या भागात असलेल्या जयप्रकाशांच्या मालकीच्या जागेत उभारलेल्या स्मारकाच्या दिशेने जात असताना मी वाटसरूंना सहज विचारले होते- जेपीजी का डेरवा (घर) किधर पडता है? तर एकाचा प्रतिप्रश्न होता “इ जेपीजी कौन बा?. दुसऱ्याचे उत्तर होते “नही ना पते है हमको”. जयप्रकाश नारायणांचा समाजवादी विचारसरणीचा वारसा बिहार विसरला. त्यांची स्मृतीदेखील लालू-नितीशच्या बिहारमधल्या गुंडशाहीत मिटवली गेलीय. “आधी काही वर्षे ही मंडळी जेपींच्या जयंती, पुण्यतिथीच्या दिवशी स्मारकातील अर्धाकृती पुतळ्याला माल्ल्यार्पण करण्यासाठी येत, पण हल्लीच्या वर्षांत जास्त कोणी फिरकेनासा झालाय. स्मारक महिला चरखा कमिटीच्या ताब्यात आहे, पण गेट नेहमी टाळे ठोकलेल्या अवस्थेत दिसते.” गल्लीतला वृद्ध दुकानदार मला सांगत होता. लालू, नितीश आणि इतर राजकीय पक्षांच्या धेडांची त्या स्मारकांत पाय ठेवायची लायकीही तशी उरलेली नाही.
बिहारमधल्या एकूण ८२० सांसद (खासदार), आमदारांपैकी ४६९ म्हणजे ५७ टक्के गुन्हेगार आहेत. त्यातल्या २९५ जणावर तर बलात्कार, खून, अपहरणासारखे गंभीर आरोप लागलेत. विशेष म्हणजे विनापवाद कोणत्याही राजकीय पक्षाला आज गुन्हेगारी वृत्तीचा उमेदवार अस्पृश्य वाटत नाही. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात राजकीय पक्षांनी उतरवलेल्या उमेदवारांत गुन्हेगारांची टक्केवारी काँग्रेस- ४३, एलजेपी- ४९, जेडीयू- २९ आणि राष्ट्रीय जनता दल- ५४ एवढी बसते. विडंबन असे की “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा” मोदींच्या संस्कारी भाजपने ४५ टक्के गुन्हेगार उमेदवार रिंगणात उतरवलेत. मुख्यमंत्री नितीश आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदींवर मनरेगा आणि बाल- महिला कल्याण खात्यांतल्या निधींतले रू. ११,४१२ कोटी हडपल्याचे आरोप लागले होते. मुझफ्फरपूर बालआश्रय गृहातल्या बालिकांवर बलात्कार केल्याचे आरोप नितीश सरकारात मंत्री असलेल्या मंजू वर्माच्या पतीवर लागल्यावर नितीशने बालिका-महिला विरूद्ध अपराधांच्या बाबतीत शून्य सहनशिलता- झीरो टॉलरन्सची- गर्जना करत तिला मंत्रीमंडळातून डिच्चू दिला होता. आज सुशासनबाबू नितीशनी तिला पुनश्च उमेदवारी दिलीय. या भ्रष्ट नितीश आणि भाजपतल्या गुन्हेगारांचा, बाहुबलींचा प्रचार आता खुद्द पंतप्रधान मोदी करणार आहेत. तेजस्वी यादव आज गरिबी निर्मूलन, महिला सशक्तीकरणाच्या गोष्टी करतो खरा, पण याच्या पित्याने- लालूने पशुपालन घोटाळ्यात पशूंच्या खाद्यान्नासाठी ठेवलेल्या निधींतले रू. ९४० कोटी फस्त केले होते. या व्दयींबरोबर युती सरकारे स्थापून त्यांच्या कुकर्मांत वेळोवेळी साथ देणारी भाजप आणि काँग्रेसची राज्य आणि केंद्रातली नेतेमंडळीही बिहारांतल्या भ्रष्टाचाराला आणि प्रदेशाच्या दुर्गतीला समानपणे जबाबदार ठरतात.
कमशिक्षित आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या बिहारच्या उमेदवारांवर देवी लक्ष्मी मात्र भलतीच प्रसन्न दिसते. निवडणूक अर्जांत नमूद केलेल्या माहितीनुसार गंभीरपणे निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराकडे सरासरी रुपये एक कोटीची आणि आमदाराकडे रू. २.२५ कोटीची संपत्ती आहे. प्रत्येक उमेदवाराने विधानसभा निवडणुकांत प्रचारावर खर्च करण्याची निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली सीमा ३० लाख ८० हजार एवढी असली तरी प्रत्यक्षात काळ्या पैशातले करोडो खर्चिले जाणार हे आता लपलेले नाही. तिकीटासाठी पक्षालाच लाखो रूपयांचा ‘प्रसाद’ उमेदवाराला चढवावा लागतो, ही बाब आता सामान्य मतदात्यालाही समजते. बिहारी मजूरवर्ग लॉकडाउनच्या काळात देशांतल्या इतर भागांतून बिहारच्या दिशेने उपाशी, तहानेने व्याकूळ परिस्थितीत कोरडे पाव आणि बिस्कीटे खात पायपीट करत असताना, रस्त्याच्या कडेला बेशुद्ध पडत असताना या नतद्रष्ट कोट्याधीशांतला कोणी एकटाही आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढे सरसावलेला दिसला नाही. आता मत मिळवण्यासाठी मात्र हे श्रीमंत उमेदवार चिक्कार पैसा ओततील. सत्तेत कोणताही पक्ष किंवा युती आली तरी बिहारला लागलेले दुर्दशेचे ग्रहण सुटून चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही, असे इतिहास सांगतो. सामजिक अंतर राखणे आणि मास्क परिधान करणे याची प्रचाराच्या धुमाळीत अनदेखी केल्यामुळे निवडणुका संपल्यावर कोरोनाचा वाढलेला प्रादूर्भाव अनेकांचे बळी घेणार, एवढे मात्र निश्चित.
(लेखक निवृत्त बँक अधिकारी आहेत.)
