‘संजीवनी’ अजिबात बंद होणार नाही!

पणजी : संजीवनी साखर कारखाना अजिबात बंद केला जाणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. कारखाना सुरू करण्यासह शेतकऱ्यांना त्यांचा आर्थिक मोबदला वेळेत दिला जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मंगळवारी आयोजित बैठकीत दिली.
राज्यातील एकमेव संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद होणार असल्याच्या चर्चा वाढत असल्याने तसेच सरकारकडून ऊस तोडणी आणि पडून असलेल्या ऊसाचे पैसे अद्याप मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. कारखान्याबाबत सरकारने ठोस आश्वासन देण्याची मागणी त्यांच्याकडून वारंवार केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व उपमुख्यमंत्री तथा कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी मंगळवारी आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी माजी मंत्री रमेश तवडकर, माजी खासदार नरेंद्र सावईकरही उपस्थित होते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी त्यांना कारखाना कधीही बंद न करण्याचे आश्वासन दिले. भविष्य काळात कारखाना सरकार चालविणार की पीपीपी (खासगी भागीदारी) तत्त्वावर चालणार, हे आताच सांगता येणार नाही. पण कारखाना बंद असेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पिकाची पूर्ण जबाबदारी सरकारची राहील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या ​पिकाचा पूर्ण मोबदला दिला जाईल. ऊसाचा दर अगोदरच निश्चित केला जाईल, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी वारंवार बैठका घेऊन त्यांच्या समस्या सोडविल्या जातील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
दरम्यान, संजीवनी साखर कारखान्याचे नूतनीकरण करून कारखाना सुरू करण्याचे तसेच आमच्या पिकांची जबाबदारी घेऊन आम्हाला योग्य‍ मोबदला देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आम्हाला दिले आहे. त्यामुळे भ​विष्यात आम्ही कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन छेडणार नाही. पण सरकारने आमचा पूर्ण विचार करावा, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.
कारखाना कृषी खात्याकडे जाणार?
संजीवनी कारखाना सहकार खात्याकडून कृषी खात्याकडे देण्याबाबत बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. कारखाना कृषी खात्याकडे आल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी योजनांद्वारे कारखाना पुढे सुरू ठेवता येणे शक्य आहे. तसेच पीपीपी तत्त्वावरही कारखाना सुरू राहू‍ शकतो. या दोन्ही गोष्टींचा पूर्ण विचार करूनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितले.