परामर्श
कोणतेही सरकारी वा खाजगी काम करायचे असल्यास अधिकाऱ्यांना साग्वाद म्हणजे माशांची गांथन, घरचे आंबे, केळी वा एखादी भेटवस्तू देण्याची गोव्यात परंपरा होती. अगदी पोर्तुगीज काळापासून. १९८० च्या दशकात भेटवस्तूंची जागा पैशांनी घेतली. भ्रष्टाचाराने हळूहळू वेग पकडला तो याच काळात. वशिलेबाजी, पैसे देऊन कामे करून घेणे इतके वाढले की नंतरच्या काळात लांच घेतल्याशिवाय कोणी कामच करीनासे झाले. अर्थात याला अपवाद होता. आजही आहे. सगळेच अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचारी, गैरकारभार करणारे नाहीत. राजकीय लोकप्रतिनिधींकडून भ्रष्टाचार सुरू झाला, तोही याच दशकात.
गेल्या ४० वर्षांत आपल्या गोव्यात अनेक पक्ष, युती सत्तेवर आल्या, गेल्या. त्यापैकी कोणालाही धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ म्हणता येणार नाही. उडदामाजी सारे काळे गोरे, हेच खरे. सर्वांवर अनेक आरोप झाले. वृत्तपत्रांमध्ये प्रकरणे गाजली. आंदोलनामुळे विनयभंग, प्रादेशिक आराखडा सारखे एखाददुसरे प्रकरण धसास लागले. दोषी आमदार, पक्ष सत्ताभ्रष्ट झाले. काही काळाने पुन्हा सत्तेवरही आले. मात्र, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणांवर, दोषी नेत्यांवर, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली, असे म्हणता येणार नाही. तत्कालीन विरोधी पक्षाने पुराव्यासह अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली. प्रचंड गदारोळ झाला. पुरावेही दिले गेले. कालांतराने आरोप झालेल्या संशयित व्यक्ती आरोप करणाऱ्यांच्या पक्षात शिरल्या. यू टर्न घेऊन त्यांना क्लिन चीटही देण्यात आली. आज सर्वजण गुण्यागोविंदाने रहात आहेत. विशेष म्हणजे जनतेलाही याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे जाणवते. आम्ही बरेच आत्मकेंद्री, स्वार्थी झालो आहोत. चार माणसे ओरडतात. आंदोलन करतात. पण, नंतर सारेकाही शांतशांत होते. काही सत्ताधिशांच्या डोळ्यांदेखत ही प्रकरणे घडलेली असतात. तेव्हा ते गांधारी बनून एकमेकां साह्य करू... वृत्तीने वागत असतात. मात्र, सत्तेवरून पायउतार होताच किंवा व्हावे लागताच, त्यांना अचानक साक्षात्कार होतो आणि अंधारात घडलेली पापेही त्यांना स्पष्ट दिसतात.
अलीकडे एक प्रकरण उघडकीस आले आहे. मजूर निधी घोटाळ्याचे. तशी याविरुद्ध दीड-दोन महिन्यांपूर्वी कुजबूज सुरू झाली होती. तेव्हा काहींनी गुपचूप सरकारला पैसे परत केले. मात्र, नेहमीप्रमाणे चार दिवसांचा गलबला, मग कोणी न पुसे कोणाला, झाल्यावर सारेकाही शांतशांत होते! आता लोकायुक्त न्या. पी. के. मिश्रा यांनी यावर निवाडा केल्याने समुद्राच्या तळाशी गेलेला हा घोटाळा पुन्हा तरंगू लागला आहे. या घोटाळ्यात अधिकारी, राजकीय व्यक्ती दोषी आढळल्यास सीबीआयवतीने याची चौकशी व्हायला हवी असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. अशी अनेक प्रकरणे (लोकायुक्तांनी शिफारस केलेलीही) आतापर्यंत आली आणि पालापाचोळ्यागत उडून गेली. पाहू हे तरी धसास लागते वा लावले जाते की नाही ते?
नेमके काय आहे हे प्रकरण? स्थलांतरीत मजूरांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी मजूर खात्याने ठेवलेला हा मजूर कल्याण निधी. कोविडच्या काळात कामधंदा नसल्याने मजूरांना आर्थिक मदत करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येकाच्या खात्यावर साधारण ५-६ हजार रुपये इतकी रक्कम जाणार होती. १३ हजार मजुरांपैकी नऊ हजारांना ती मिळाली असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, हे मजूर सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते, पंचायत, नगरपालिकांसारख्या स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी असल्याचा विरोधकांचा गंभीर आरोप आहे. राजकीय पक्षांचा आजवरचा इतिहास पाहता, तसे नसेलच असे कोणालाही छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही. या निधीचा अपहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे न्या. मिश्रा यांनी म्हटले आहे. निधी मिळालेल्या काहींनी पैसे परत केले असले तरी, गुन्हा तो गुन्हा. आता राहिलेल्या व्यक्तींवर नेमकी काय कारवाई होते, त्याची प्रतीक्षा करू.
कुठलेही सरकार सत्तेवर येताच, लोकप्रतिनिधी आपल्या कार्यकर्त्यांना, नातेवाईकांना नोकऱ्या, कंत्राटे देतात, हे उघड सत्य आहे. लोकांच्याही ते अंगवळणी पडले आहे. नेते आपली मालमत्ताही शक्य तितकी वाढवतात, हे वेगळे सांगायला नको. काही लोकप्रतिनिधी, प्रमुख कार्यकर्ते इतरांना सरकारी सवलती, विविध योजना घरपोच मिळवून देतात. स्वतःही घेतात. एकगठ्ठा मतांसाठी हे केले जाते हे वेगळे सांगायला नको. सर्वच बेकायदेशीर मार्गाने होते, असे कोणी म्हणणार नाही. पण, निवडक माणसांच्या डोक्यावरच ‘वरदहस्त’ ठेवला जातो, हे शेंबडे पोरही सांगेल. वरील मजूर निधी घोटाळाही त्याच प्रकारचा असावा, म्हणजे आपल्या माणसांना मजूर बनवून त्यांच्यावर उपकार, उपकाराची परतफेड केली असावी. अर्थात या लाभार्थींना त्याची पुरेपूर माहिती असेल. त्यामुळे या प्रकरणात पक्षकार्यकर्ते गुंतलेले असतील, तर तेही तेवढेच दोषी म्हणावे लागेल. उगीच सोशल मीडियावर भांडत नाहीत अनेकजण दातओठ चावून. बहुतेक वाचाळवीरांचा काही ना काही स्वार्थ असतोच. विचारसरणीला चिकटून राहून मुद्याला धरून भांडणारे अवघेच. मजूर घोटाळा प्रकरण हे पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवून घेणाऱ्या पक्षाच्या सरकारला शोभले नाही. तसा आता कुठला पक्ष सोज्वळ राहिला आहे म्हणा? या घोटाळ्यात पक्षाचा एकही कार्यकर्ता नसेल, तर या मजुरांची संपूर्ण यादी जाहीर करून विरोधकांचे दात त्यांच्याच घशात घालावेत.
निधी हडप केला कोणाचा, तर तो मजूरांचा? हा घोटाळा आठ कोटींच्या आसपास असेल, असे विरोधकांना वाटते. लोकायुक्त न्या. मिश्रांनाही यात काळेबेरे असल्याचा संशय आहे, अन्यथा त्यांनी भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (एसीबी), सीबीआयची शिफारस केलीच नसती. मजूर आणि गोवा यांचे जीवाभावाचे नाते आहे, हे कोणीही कबूल करेल. सफाई कामगार, चतुर्थ श्रेणीची कामे, कष्टाची कामे करणारे हे स्थलांतरीत, स्थायिक मजूरच आहेत. सुशिक्षित, सुखवस्तू असल्याने गोमंतकीय सहसा ही कामे करत नाहीत. काहींना ती जमणारी नाहीत. काहींनी तर पारंपरिक कामेही सोडली आहेत. काही कामे गोमंतकीयांनी कधीही केलेली नाहीत. पुढेही करतील असे वाटत नाही. तरीही परप्रांतीय मजुरांच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या गोमंतकीय व्यक्ती वाढत आहेत. अर्थात मजूरांना सरकारी नोकरी मिळते म्हणून भूमीपुत्र व स्थानिक असा वाद पेटला असेल. काहीही असले तरी मजुरांचा निधी कुणी स्वाहा करावा, ही लाजिरवाणी गोष्ट झाली.
अनेक सरकारी योजना, प्रकल्प सुरू केले जातात किंवा त्यांचे खाजगीकरण होते, यामागे अनेकदा अर्थकारण असते, असे म्हणतात. हा आरोप अगदीच नाकारता येणार नाही. पण, आता अगदी तळागाळातील मजूर लोकांसाठी असलेल्या योजनांच्या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणारे स्थानिक, राज्य पातळीवरील नेते असतील, असे वाटले नव्हते. गुरांच्या चाऱ्यासाठी, जवानांच्या शवपेट्यांसाठी, सिमेंटसाठी वगैरे वगैरे योजना स्वाहा करून वर ढेकर देणारे नेते आपल्या देशाने पाहिले आहेत. मजूरमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी याप्रकरणी त्वरित चौकशी करायला हवी. स्थलांतरित मजुरांसाठींच्या निधी घोटाळ्याचे हे संपूर्ण खापर काहींनी ‘दस नंबरी’ स्थलांतरितांवर फोडले आहे. म्हणजे जे काही झाले त्याला बाहेरचे जबाबदार, आमचे सर्वजण एक नंबरी. खरंच तसे आहे, तर बँक खात्यात निधी जमा झालेल्या या लक्षाधीश, कोट्यधीश मजुरांची नावे त्वरित जाहीर करावीत. जे कोण दोषी आढळतील, त्यांच्याकडून किमान दहा पटीने रक्कम वसूल करावी.
लोकायुक्त न्या. मिश्रा यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी आमदार पांडुरंग मडकईकर यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेसंबंधीची चौकशी करण्याचाही आदेश दिला आहे. याआधीही त्यांनी तो दिला होता. मात्र, पोलिस यंत्रणेने त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. लोकायुक्त, लोकपाल नेमण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी आंदोलन झाले होते. तद्नंतर काही राज्यांनी ते नेमले. भोळ्या, भाबड्या, पापभिरू भारतीयांना मनस्वी आनंद झाला. आता सर्व भ्रष्ट नेते, अधिकारी खडी फोडायला जातील, असे त्यांना वाटले. पण... लोकपाल, लोकायुक्तांनी आदेश देऊनही अनेक प्रकरणे विविध सरकारांनी चक्क गुंडाळून ठेवली. आपलेच दात, आपलेच ओठ. दुसरे काय करणार ते?
आता चार दिवस आरोप, प्रत्यारोपांची रंगपंचमी खेळून झाल्यावर या मजूर निधी घोटाळ्याची पिचकारीही आपल्या बेरकी राजकारण्यांनी अडगळीच्या खोलीत नाही टाकली, म्हणजे मिळवली!
(लेखक ‘गोवन वार्ता’चे सहसंपादक (पुरवणी) आहेत.)
