मैदाने गेली कुठे?

(शिवाजी पार्क) क्रिकेटची असंख्य मैदाने होती व अजूनही आहेत. ती असण्यामागचे कारण होते, ब्रिटिश सरकार. ते खरे ‘क्रीडावेडे’ होते आणि त्याचे मूळ म्हणजे मैदाने. ती त्यांनी तयार केली. कागदोपत्री मैदान म्हणून नोंद असल्यामुळे ती अजूनही ‘मैदाने’ च आहेत, अन्यथा आपल्या राज्यकर्त्यांनी ‘बिल्डरां’ च्या घश्यात ती जमीन घालून अब्जावधी रुपये कमावले असते. तेथे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या असत्या. वांद्र्यानंतर वसई म्हणा किंवा ठाणे... आझाद, क्रॉस, माटुंगा जिमखाना आणि शिवाजी पार्क सारखी मैदाने कुठेच झाली नाहीत. सरकारने तसे कधी मनातच आणले नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे आणि प्रवीण बर्वे यांच्या चिवटपणामुळे एमआयजीमध्ये मैदान झाले, पण ते खाजगी. तिथे अगोदर एक प्रशस्त मैदान होते आणि बालपणी मी त्यावर खूप खेळलो आहे. पण, सरकारने तिथे शाळा काढली. ही झाली मुंबईची म्हणजे क्रीडाप्रेमी लोकांची कथा. आता आपल्या गोव्याकडे वळूया.मैदाने आणि खाजगी ‘ग्राउंड’ याचा फरक समजून घ्यायला हवा. मैदान हे सगळ्यांना उपलब्ध असते. त्यामुळे गरीब/ मध्यमवर्गीय मुलामुलींना तिथे कुठलाही खेळ खेळायला वेळ आणि परवानगी घेण्याची गरज नसते. तशी सोय सरकारने केलेली असते. पण, खाजगी मैदान हे कुठल्यातरी क्लब वा संस्थेला दिलेले असते. जिथे फक्त त्यांचे सभासदच खेळू शकतात. आम जनतेला ते मैदान उपलब्ध नसते. उदाहरणार्थ पर्वरीचे गोवा क्रिकेट संघटनेचे (जीसीए) मैदान. अगोदर कोणीही तिथे खेळू शकत होते. आता ते जीसीएच्या मालकीचे!ब्रिटिश, पोर्तुगीजांनी त्या काळी ख्रिस्ती मिशनरी शाळांना मैदाने बांधायला जागा दिली. किंबहुना त्या ख्रिस्ती धर्मगुरुंनी शाळेचा आराखडा दिला असेल तेव्हा ‘फुटबॉल’ मैदानाची शिफारस असेल. त्याला कारण ख्रिस्ती लोकांना फुटबॉल म्हणजे ‘देवाचा खेळ’ असे पटवून दिले आहे. गोव्यातच पाहा. प्रत्येक चर्चसमोर वा बाजूला एक फुटबॉल मैदान दिसेलच. त्यांच्या ‘मिशन’ चा तो एक भाग. इतरही धार्मिक कामांसाठी त्याचा वापर झाला असेल. पोर्तुगीजांमुळे गोव्यात फुटबॉल हा ‘लोकां’ चा खेळ झाला आणि आपल्या सरकारनेही त्यांना पूर्ण सहकार्य दिले. एकगठ्ठा मतांसाठी सरकारचे हे धोरण अजून चालू आहे.... आणि इतर खेळांसाठी मैदाने कशी उपलब्ध होत नाहीत, ते पाहू.ताजे उदाहरण घ्या. बोर्डा- मडगाव येथील सरकारी बहुउद्देशीय शाळेची दोन मैदाने होती. ती आता नवी शाळा इमारत बांधण्यासाठी वापरली जात आहेत. त्यात काही चूक नाही. पण, मैदान वाचवण्याचा कुठलाच प्रयत्न सरकारकडून झाला नाही. जिथे क्रिकेट खेळत होते, तिथे इमारत आली आणि फुटबॉल करता एक प्रशस्त ‘स्टेडियम’. दुर्दैव म्हणजे या जागीही क्रिकेट खेळत होते. हा निव्वळ मतांच्या राजकारणाचा खेळ. मडगावात आता गरीब मुलांना खेळण्यासाठी एकही मैदान नाही, ही शोकांतिका नव्हे तर दुसरे काय? तिथल्या एका राजकारण्याने स्वार्थासाठी हे कार्य केले आणि आता हे गोवाभर चालू आहे. मडगाव/ फातोर्डा भागात चिकार फुटबॉल मैदाने आहेत. जी ओस पडलेली आहेत. कोणी खेळताना दिसत नाही, पण क्रिकेटसाठी फक्त नेहरू स्टेडियमच्या बाहेर जागा. पणजीतही एकच कांपाल मैदान. वास्कोला चिखली आणि म्हापश्याला पेडे अशी क्रिकेटसाठी मैदाने आहेत. पण ते एकेकच. तिथे जर इतर सामने चालू असतील तर मुलांनी खेळायचे कुठे? दुसरे उदाहरण दवर्ली शाळा/ पंचायत मैदान. तिथे हिरवळ वगैरे टाकून ‘फुटबॉल’ मैदान केले आहे. त्यामुळे क्रिकेट किंवा इतर खेळ बंद. छोट्या मुलांना ठेंगा! आता तर भाडेपट्टीवर मैदाने दिली जात आहेत. क्रीडा स्पर्धांसाठी नव्हे, सभा, लग्न, मेळावे, प्रदर्शने, महोत्सव वगैरेंसाठी. अशी असंख्य उदाहरणे आहेत, जिथे स्वार्थ आणि मतांच्या राजकारणामुळे छोटी मुले खेळापासून वंचित झाली आहेत.सरकार जेव्हा शाळा सुरू करण्यास परवानगी देते तेव्हा मैदानाची अट ही घातलीच पाहिजे. प्रत्येक गावात, काॅलनीत मोकळी जागा किंवा मैदान हे ठेवलेच पाहिजे. जिथे सर्वसामान्य मुले घाम गाळू शकतील. तिथे बांधकाम करण्याची परवानगी नाकारली पाहिजे. नाहीतरी आता पालक म्हणतातच, लहानपणी आम्ही मैदानावर पडलेले असायचो. पण, आताची मुलं कॉम्पुटर आणि मोबाईलवर असतात. गंमत म्हणजे ही मैदाने गायब होताना एकाही पालकाने त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवलेला नाही.(लेखक माजी रणजी खेळाडू, प्रशिक्षक आहेत.)