मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावरील बंदी वर्षभर लागू केली आहे. ही बंदी नवरात्र, दिवाळी, ख्रिसमस आणि इतर सर्व सणांवर लागू असणार आहे. महाराष्ट्रात सणांच्या मिरवणुकांदरम्यान होणारे आवाज आणि हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा आदेश देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोकले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत नागरिक परिस्थितीची गरज समजून घेत नाहीत आणि शहरांमध्ये राहण्याच्या दीर्घकालीन धोक्यांविषयी जागरूक होत नाहीत, तोपर्यंत परिस्थिती बिघडत जाईल. अशी शहरे गॅस चेंबरमध्ये बदलू शकतात. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी आणि एमपीसीबीला जनजागृती मोहीम आणि तक्रार निवारण व्यवस्था सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
खंडपीठाने २२ सप्टेंबर रोजी गणेशोत्सवादरम्यान दिलेल्या आपल्या आदेशाचा विस्तार केला आहे. सणांच्या मिरवणुकांदरम्यान होणारा गंभीर आवाज आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी न्यायालयाने ही बंदी घातली होती, जी आता वर्षभर लागू राहील. न्यायालयाने खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेवर तीव्र चिंता व्यक्त करत, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ‘हायकोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर’ या सुओ मोटो (स्वतःहून घेतलेली दखल) जनहित याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
‘ग्रीन फटाक्यांना’ प्रोत्साहन द्या
दिवाळीनंतर निर्माण होणारे विषारी प्रदूषण विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांवर विपरीत परिणाम करते, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. यासाठी महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला खालील निर्देश देण्यात आले आहेत. तिन्ही संस्थांनी एकत्र येऊन विषारी परिणामांची माहिती देणाऱ्या सार्वजनिक नोटीस जारी कराव्यात. एका आठवड्याच्या आत शाळांमध्ये आणि सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जनजागृती मोहीम सुरू करावी. या मोहिमेमध्ये सेलिब्रिटींचा सहभाग घ्यावा आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या ‘ग्रीन फटाक्यांना’ प्रोत्साहन द्यावे. पोलिसांच्या मदतीने एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी.