मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांचा ‘ॲड-हॉक’ (तदर्थ) बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना कमाल ६,९०८ रुपयांपर्यंत बोनस मिळू शकतो. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.( Annual bonus of Rs 6,908 for central government employees: Who qualifies and who will be left out)
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, गट ‘क’मधील पात्र कर्मचारी आणि गट ‘ब’मधील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना या बोनसचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये लिपिक, सहाय्यक, टायपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि मल्टी-टास्किंग स्टाफ यांसारख्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होऊ शकतो. गट ‘ब’मधील राजपत्रित अधिकारी मात्र या योजनेसाठी पात्र नसतील.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांतील तसेच लष्करी दलांतील पात्र कर्मचारी आणि जवानांनाही या बोनसचा लाभ मिळू शकतो. केंद्र सरकारच्या वेतनश्रेणीनुसार वेतन घेणाऱ्या संबंधित केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होईल. मात्र, इतर कोणत्याही उत्पादकता-आधारित बोनस योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या तदर्थ बोनसचा लाभ मिळणार नाही.
६,९०८ रुपयांपर्यंत बोनस कसा मिळणार?
बोनसची गणना करण्यासाठी सरकारने दरमहा ७,००० रुपये ही वेतन मर्यादा निश्चित केली आहे. या मर्यादेच्या आधारे ३० दिवसांच्या बोनसची कमाल रक्कम ६,९०८ रुपये होते. प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्याची पात्रता आणि सेवाकाल यांनुसार ठरेल.
किमान सहा महिन्यांची सेवा आवश्यक
या बोनससाठी संबंधित आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सेवेत असणे आणि किमान सहा महिन्यांची सलग सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सहा महिने ते १२ महिन्यांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालाच्या प्रमाणात बोनस दिला जाईल.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र निकष
सलग सेवेत नसलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठीही सरकारने काही अटी निश्चित केल्या आहेत. सहा दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये मागील तीन वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षी किमान २४० दिवस काम केलेले असणे आवश्यक आहे. तर पाच दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये प्रत्येक वर्षी किमान २०६ दिवस काम केलेले असावे.
संबंधित विभागांच्या निधीतून देणार बोनस
पात्र कर्मचाऱ्यांना बोनसची रक्कम संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीतून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. सणासुदीच्या काळात त्यांच्या खर्चासाठी काहीसा दिलासा मिळणार.
केंद्रशासित प्रदेश
केंद्र सरकारच्या वेतनश्रेणीनुसार काम करणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांनाही याचा थेट फायदा मिळेल.
उत्पादकता-आधारित बोनस नसलेले
याशिवाय, जे कर्मचारी इतर कोणत्याही 'प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस' योजनेचा लाभ घेत नाहीत, त्यांनाच हा तदर्थ बोनस दिला जाईल.गट 'ब' अराजपत्रित कर्मचारी. तसेच, 'गट ब' मधील केवळ अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना (उदा. वरिष्ठ सहाय्यक किंवा पर्यवेक्षक) हा लाभ दिला जाईल. राजपत्रित अधिकाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
सशस्त्र आणि पोलीस दले
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले आणि लष्करी दलांमधील पात्र जवान व कर्मचाऱ्यांनाही हा बोनस लागू राहील.
६ महिने ते १ वर्षा दरम्यान काम करणारे
ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण १२ महिने सेवा न देता ६ महिने ते १ वर्षाच्या दरम्यान काम केले आहे, त्यांना त्यांच्या सेवा कालावधीच्या प्रमाणात बोनसची रक्कम दिली जाईल.
रोजंदारी आणि अनियमित कामगारांसाठी निकष
सलग सेवेत नसलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने स्वतंत्र आणि स्पष्ट अटी निश्चित केल्या आहेत.
५ दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांत
कामगाराने मागील ३ वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षी किमान २०६ दिवस हजेरी लावलेली असणे आवश्यक आहे. संबंधित मंत्रालये व विभागांच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीतून ही बोनसची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.