नवी दिल्ली : खासगी विद्यापीठे केवळ नफा कमावणाऱ्या व्यावसायिक संस्थांप्रमाणे चालवता येणार नाहीत. त्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षणाशी संबंधित सार्वजनिक ध्येय पूर्ण करणे हा असला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खासगी विद्यापीठांची लेखारपरीक्षित खाती सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अहवालात विद्यापीठांचे उत्पन्न, खर्च, शुल्क वसुली, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अतिरिक्त निधी आणि त्याच्या वापराचा सविस्तर तपशील द्यावा लागणार आहे. विद्यापीठांना मिळालेला निधी, त्याची गुंतवणूक तसेच विद्यापीठाशी थेट संबंधित नसलेल्या व्यक्तींना करण्यात आलेल्या देयकांची माहितीही सादर करावी लागेल.
याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया, भरती, अध्यापनाचा स्तर, प्रश्नपत्रिका तयार करणारे आणि उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्यांची माहितीही न्यायालयाने मागवली आहे. गेल्या वर्षभरात प्राध्यापकांनी घेतलेले अध्यापन तास आणि प्रत्यक्ष घेतलेल्या वर्गांचाही तपशील द्यावा लागणार आहे.
सरकारी सवलतींचीही माहिती द्यावी लागणार
खासगी विद्यापीठांना केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून मिळालेल्या सुविधा आणि सवलतींची माहितीही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात जमीन वाटप, कायदेशीर सवलती तसेच इतर लाभांचा समावेश आहे. अतिरिक्त निधीचा वापर कशासाठी करण्यात आला आणि त्यातून कोणत्या गुंतवणुका करण्यात आल्या, याचाही तपशील द्यावा लागणार आहे.
राज्यांनी किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतीही माहिती लपवू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. संबंधित विद्यापीठांकडून आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एमिटी विद्यापीठ प्रकरणातून निर्देश
हा आदेश एमिटी विद्यापीठाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. एका विद्यार्थिनीने विद्यापीठाच्या नोंदींमध्ये नाव बदलण्याची मागणी केल्यानंतर तिला कथित त्रास देण्यात आल्याचे प्रकरण न्यायालयासमोर आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होणार आहे.
न्यायालयाने यापूर्वीही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून विद्यापीठांच्या स्थापनेची प्रक्रिया, त्यांना मिळणारे सरकारी लाभ आणि ‘नफा नाही, तोटा नाही’ या तत्त्वाचे पालन होत आहे की, नाही, याबाबत माहिती मागवली आहे.
नियामक संस्थांकडूनही अहवाल मागवला
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, राष्ट्रीय दंत आयोग, इंडियन नर्सिंग कौन्सिल, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, फार्मसी कौन्सिल, व्हेटरिनरी कौन्सिल यांसह विविध नियामक संस्थांनाही संबंधित महाविद्यालयांच्या तपासणीची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी आणि त्या दूर करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी सोशल मीडियावर तिच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट प्रसारित होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर विद्यार्थिनीला सुरक्षा देताना आक्षेपार्ह सोशल मीडिया लिंक हटवण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले.