पणजी :राज्यात मागील काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) नोंदणी कमी होत असली तरी, ईव्ही वाहन गतिशीलता (आयईएमआय) निर्देशांकात गोवा संपूर्ण देशात पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे. नीती आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी निर्देशांक २०२५’ या अहवालातून ही माहिती समोर आली असून, राज्याच्या क्रमवारीत एका वर्षात १० स्थानांनी सुधारणा झाली आहे.
गतवर्षी या निर्देशांकात गोवा १५ व्या स्थानी होता. या अहवालासाठी आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वाहतूक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया, चार्जिंग सुविधा तसेच ईव्ही क्षेत्रातील संशोधन व कल्पक उपक्रम या तीन प्रमुख निकषांचा अभ्यास केला होता.
इलेक्ट्रिफिकेशन प्रक्रियेच्या क्षेत्रात गोवा देशात नवव्या स्थानी आहे. असे असले तरी, खासगी ईव्ही वाहन घेण्यामध्ये गोव्याने १०० गुण मिळवले आहेत. यासाठी आयोगाने २०२५ मधील सर्व राज्यांतील एकूण खासगी वाहन नोंदणी आणि त्यातील ईव्ही वाहन नोंदणीची तुलना केली होती.
ई-मोबिलिटीवरील ग्राहकांचा विश्वास, व्यापक जागरूकता आणि चांगले राज्यस्तरीय प्रोत्साहन यामुळे गोव्यात ईव्ही अधिक प्रमाणात स्वीकारण्यात आली आहे.
चार्जिंग सुविधांमध्ये गोवा दुसऱ्या स्थानी
चार्जिंगसाठी उपलब्ध मूलभूत सुविधा या निकषात गोवा देशात दुसऱ्या स्थानी आहे. यामध्ये सहा उपनिकषांचा अभ्यास करण्यात आला होता. यातील ‘अक्षय ऊर्जा क्षमता’ हा उपनिकष वगळता अन्य सर्व निकषांमध्ये गोव्याने १०० गुण प्राप्त केले आहेत.
तसेच, ईव्ही क्षेत्रातील संशोधन या क्षेत्रात गोवा देशात अकराव्या स्थानी राहिला आहे. यामध्ये ईव्ही क्षेत्रातील स्टार्टअप्स, मूलभूत संशोधन आणि पेटंट यांचा विचार करण्यात आला होता.
संपूर्ण देशाचा विचार करता, आयईएमआय निर्देशांकात ८४ गुणांसह दिल्ली प्रथम स्थानी आहे. यानंतर महाराष्ट्र (७८), कर्नाटक (७३), चंदीगढ (७१), गोवा (६५), तामिळनाडू (६१) आणि मध्य प्रदेश (५९) यांचा क्रमांक लागतो.
तर सिक्कीम, अंदमान, नागालँड तसेच दादरा आणि नगर हवेली येथे हे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, गोव्यात खासगी व्यावसायिक ईव्ही वाहन नोंदणीचे प्रमाण अत्यंत कमी असून या निकषात राज्याने केवळ ६ गुण मिळवले आहेत.
राज्यात ईव्ही वाहन खरेदीसाठी मिळणारे प्रोत्साहन देखील कमी असल्याने या निकषात गोव्याला २९ गुण मिळाले आहेत.
मात्र, चार्जिंग सुविधा या निकषात गोव्याने गतवर्षीपेक्षा ५४, तर ईव्ही संशोधन निकषात गतवर्षीपेक्षा २२ गुण अधिक मिळवले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.


