पणजी : बोरी पुलासाठी भूसंपादन करण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. या आदेशाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला सदर याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शक्य असल्यास सुनावणी १३ ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वी सुरू करण्यास सांगितले आहे.
बोली पुलासाठी पूल व जोड रस्त्यांसाठी मिळून बोरी, लोटली, बांदोडा व कवळे गावांत मिळून ३.५ लाख चौ.मी. जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, स्थानिकांकडून विरोध होत आहे. या पुलामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार असल्याचाही दावा केला जात आहे. भूसंपादनाला विरोध करताना साल्वादोर एल्वीस व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयासह इतरांना प्रतिवादी केले आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल आवश्यक असल्याचा दावा केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर आणखी जमीन संपादित करण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीला विलंब होत असल्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत वरील स्थगितीला आव्हान दिले. या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने वरील निर्देश जारी केेले.