गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
गरज भासल्यास गोवा वकील सुरक्षा विधेयकात भविष्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांनी वकील सुरक्षा विधेयकावर हरकत घेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे निवेदन केले. गोवा वकील सुरक्षा विधेयकासह एकूण ९ विधेयकांना सभागृहाने मंगळवारी मंजुरी दिली.
सर्व विधेयकांवर सविस्तर चर्चा झाली. खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक वगळता इतर ९ विधेयके सभागृहात मंजूर करण्यात आली. सभागृहात मंगळवारी गोवा जीएसटी दुरुस्ती विधेयक २०२६, गोवा नोंदणी विधेयक २०२६, गोवा वकील सुरक्षा विधेयक, गोवा कारागृह आणि सुधारणा सेवा विधेयक, महिला आणि बालकल्याण दुरुस्ती विधेयक, गोवा वैद्यकीय सेवा संस्था दुरुस्ती विधेयक, गोवा नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक, गोवा मोटारवाहन दुरुस्ती विधेयक आणि मुद्रांक दुरुस्ती विधेयक २०२६ यांना मंजुरी देण्यात आली. सरकारने सादर केलेले खासगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक मात्र मागे घेतले.
वकिलांना सुरक्षा देणे आवश्यक असले तरी या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्याने हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवा, अशी मागणी कार्लुस फेरेरा यांनी केली. वकिलांचा छळ झाल्यास शिक्षेची तरतूद असली तरी ‘छळ’ची स्पष्ट व्याख्या विधेयकात नाही, असा मुद्दा वीरेश बोरकर यांनी उपस्थित केला. वकिलांवरील हल्ले आणि मारहाणीच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करूया. गरज भासल्यास त्यात दुरुस्ती करणे शक्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पैशांअभावी जामीन मिळू न शकल्याने कोणत्याही गरीब व्यक्तीला दीर्घकाळ कारागृहात राहावे लागू नये, असे विजय सरदेसाई म्हणाले. कारागृह आणि सुधारणा सेवांसाठी किती निधीची तरतूद केली आहे, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.
खुल्या कारागृहाची पायाभरणी या महिन्यात : मुख्यमंत्री
नवीन खुल्या कारागृहाची पायाभरणी या महिन्यात केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गोवा कारागृह आणि सुधारणा सेवा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. गरजेनुसार कारागृह आणि सुधारणा सेवा कायद्यात बदल करण्यात येतील, असेही त्यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना सांगितले.