पणजी : पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचारावरून आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी विधानसभेत सरकारला चांगलेच घेरले. त्यावर प्रत्युत्तर देताना, गंभीर आरोप असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर ३ दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन देत २५० 'पीएसआय' पदांची भरती व पदोन्नती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
विधानसभेत राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेदरम्यान काँग्रेस आमदार कार्लुस अलवारेस फेरेरा यांनी पोलीस दलातील अंतर्गत भ्रष्टाचार आणि कर्मचाऱ्यांच्या गैरप्रकारांचा पाढा वाचत सरकारवर ताशेरे ओढले. "राज्यभरात कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यापूर्वी पोलीस खात्याला लागलेली अंतर्गत कीड दूर करणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विविध उदाहरणे देत आमदार फेरेरा यांनी आरोप केला की, 'डीई' शाखेतील एका हेड क्लार्कची पत्नी एलआयसी एजंट असून, विभागीय चौकशीची प्रकरणे बंद करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना तिच्याकडून एलआयसी पॉलिसी घेण्यास भाग पाडले जाते. तसेच, विशेष भरती कक्षातील एका 'एलडीसी' कर्मचाऱ्याने होमगार्ड भरतीत 'कॅश फॉर जॉब' प्रकरणात पैसे उकळल्याचा, वाळपई येथील एका पोलिसाकडे उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचा आणि कोलवाळ कारागृहातील गुन्हेगारी कारवायांत एफआयआर नोंदवूनही एका कर्मचाऱ्याला अटक न करता केवळ निलंबित ठेवल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
आमदार फेरेरा यांच्या या गंभीर आरोपांची दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृहखात्याची भूमिका स्पष्ट केली. "दादागिरी करणाऱ्या अथवा गैरप्रकारात अडकलेल्या पोलिसांना माझ्या खात्यात कसलाही थारा असणार नाही," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. या सर्व प्रकरणांची तीन दिवसांच्या आत सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ निलंबन व अटकेची कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले जातील, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
यासोबतच, पोलीस दलाचे बळकटीकरण आणि प्रशासकीय गती वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. राज्यात २५० पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते तातडीने सेवेत रुजू होतील. तसेच सहाय्यक उपनिरीक्षक पदांवरील पदोन्नती फास्ट ट्रॅकवर आणून एका महिन्याच्या आत ही रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.