पणजी: गोव्यातील बिघडती कायदा व सुव्यवस्था, वाढती गुन्हेगारी आणि दोषसिद्धीचा खालावलेला दर यावरून विरोधकांनी विधानसभेत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. तर दुसरीकडे, परप्रांतीय आणि कौटुंबिक प्रकरणांचे दाखले देत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पोलीस प्रशासनाचा बचाव केला.
विधानसभेत बोलताना आमदार विरेश बोरकर यांनी कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहातील ड्रग्ज तस्करी आणि पर्वरी येथील गोळीबाराच्या घटनेचा उल्लेख करत "गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला आहे का?" असा थेट सवाल उपस्थित केला. राज्यात गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे प्रमाण ९८.९२ टक्के असणे ही सकारात्मक बाब असली, तरी न्यायालयात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे ५.८५ टक्केच का आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
या चर्चेत सहभागी होत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. गेल्या पाच वर्षांत नोंदवलेल्या २,००२ प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण शून्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. केवळ गुन्ह्यांची कारणे सांगून सरकारला आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा टोला लगावत "पोलीस यंत्रणेला नक्की कोण मार्गदर्शन करत आहे?" असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
विरोधकांच्या या चौफेर हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शासकीय भूमिकेचे समर्थन केले. गोव्यात घडणाऱ्या एकूण गुन्ह्यांपैकी तब्बल ९० टक्के गुन्हे परप्रांतीयांकडून केले जातात, असा दावा त्यांनी केला. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यात भाडेकरू पडताळणी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असून, आतापर्यंत १ लाख २ हजार भाडेकरूंची पडताळणी पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बलात्काराच्या वाढत्या प्रकरणांवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "'लिव्ह-इन रिलेशनशिप', प्रेमप्रकरणानंतर लग्नास दिलेला नकार, अल्पवयीनांशी असलेले संबंध, परप्रांतीय कामगारांचे १८ वर्षांखालील मुलींशी होणारे विवाह आणि कौटुंबिक अवैध संबंध यांसारख्या प्रकरणांमधील तक्रारी उशिरा नोंदवल्या जातात. त्यामुळे बलात्काराच्या आकडेवारीत वाढ झालेली दिसते." तसेच २००७ ते २०११ या काळात गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते, मात्र त्यानंतरच्या काळात त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असून गोवा पोलीस गुन्हे उघडकीस आणण्यात अत्यंत सक्षम आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.