पणजी : केंद्रीय अहवालानुसार बेरोजगारी दर अधिक असण्यात गोवा देशात दुसऱ्या स्थानी आहे. येथील अनेक युवक नोकरीची विशेष करून सरकारी नोकरीची वाट पाहत आहेत. मात्र राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सेवेत मुदत वाढ देत आहे. हे नियमांच्या विरोधात आहेच. शिवाय यामुळे नोकरीच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या स्थानिक युवकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदत वाढ देणे त्वरित थांबवावे अशी मागणी जॉन नाझरेथ यांनी केली.
शुक्रवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जॉन नाझारेथ यांनी सांगितले की, मी सरकारी कर्मचारी असताना गोवा सरकार कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष होतो. तेव्हा देखील सरकार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदत वाढ देत होती. याविरोधात आम्ही एक कल्पक आंदोलन केले होते. आम्ही सेवेत मुदत वाढ मिळालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन त्याचा शाल आणि नारळ देऊन सत्कार करत होतो. यामुळे लाजेखातर का होईना अनेकांनी सेवेत मुदत वाढ घेतली नाही. आज मात्र सरकार एका पाठोपाठ एक अधिकाऱ्यांना मुदत वाढ देत सुटले आहे.
ते म्हणाले, सेवेत मुदत वाढ दिल्याबाबत गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार सरकारला धारेवर धरले आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी विविध निर्णय देत, सेवेत मुदत वाढ देण्यास परवानगी नाकारली आहे. तरी देखील सरकार आड मार्गाने सेवेत मुदत वाढ देतच आहे. सरकारच्या एका परिपत्रकानुसार गोवा सिव्हिल सर्व्हिस केडर मधील अधिकाऱ्यांनाच एखाद्या खात्याचे संचालक पद दिले जाऊ शकते. मात्र सांख्यिकी खात्याचे सध्याचे संचालक गोवा सिव्हिल सर्व्हिस केडरचे अधिकारी नाहीत. ते सांख्यिकी खात्याचे केडरचे अधिकारी आहेत.
असे असतानाही त्यांना संचालकपदी नियुक्त करून सेवेत मुदतवाढ देखील दिली आहे. यामुळे पात्र स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. याबाबत आम्ही सर्व चाळीसही आमदारांना ईमेल लिहिले आहेत. तसेच त्यांना व्हाट्सअॅपद्वारे देखील ही माहिती देण्यात आली आहे. याबाबत काही कारवाई झाली नाही तर आम्हाला याप्रकरणी ‘जेन झी’ला गुंतवून घ्यावे लागेल असे जॉन नाझरेथ यांनी सांगितले.