पणजी: कॅग गोवाच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने ३२१ व्यावसायिक आस्थापनांना २० टक्के अतिरिक्त एफएआर मोफत दिला आहे. यामुळे सरकारचा २१४७ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. यातील एक हजार कोटी रुपये कुणाच्या खिशात गेले याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. याप्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी पथक तसेच लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
बुधवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अमरनाथ पणजीकर व अन्य उपस्थित होते. चोडणकर यांनी सांगितले की, नगर नियोजन कायद्यानुसार अतिरिक्त एफएआर दिला जातो. मात्र काही ठिकाणी या नियमांचे पालन झालेले नाही. काही प्रकरणात तर २४० टक्के अधिक एफएआर देण्यात आला आहे. सरकारच्या अर्थ खात्याने देखील अतिरिक्त एफएआरमुळे सुमारे १०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहोत. सध्या लोकायुक्त केवळ कागदावर राहिले असले तरी औपचारिकता म्हणून आम्ही तक्रार दाखल करणार आहोत.
कॉंग्रेस सत्तेत आल्यास २०२८ मध्ये पारदर्शक प्रादेशिक आराखडा
ते म्हणाले, राज्यातील बेरोजगारी, ढासळलेली कायदा सुव्यवस्था, महागाई यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत लोक भाजपला सत्ते बाहेर करतील. काँग्रेस सत्तेत आल्यावर आम्ही पारदर्शक पद्धतीने प्रादेशिक आराखडा २०२८ तयार करणार आहोत. यामध्ये मुंडकार, मच्छीमार व अन्य गरजू गोमंतकीयांना मोफत एफएआर देण्यात येणार आहे.
नवीन पक्षाविरोधात उच्च न्यायालयात
नवीन पक्षाला आमचा विरोध नाही. मात्र आमच्या पक्षासारखेच नाव ठेवण्यामागे, मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करून मत विभाजन करण्याचा भाजपचा हेतू आहे. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो आहोत.
युतीबाबत आरजीपी, आप सोबत दोन दिवसांत चर्चा
युतीबाबत आरजीपी, आप सोबत पुढील दोन दिवसात चर्चा केली जाईल. गोवा फॉरवर्डने युतीचा विषय तात्पुरता स्थगित ठेवला आहे. आम्ही त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. त्यांनी आपला विचार बदलल्यास आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत असे चोडणकर यांनी सांगितले.