पणजी : गोव्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेला (इज ऑफ डूईंग बिझनेस) गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गोवा सरकारने सर्व सरकारी विभाग आणि संस्थांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रचलित नियमांचा वार्षिक आढावा घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेत जे नियम क्लिष्ट आहेत ते सोपे करणे, आवश्यक सुधारणा करणे किंवा पूर्णपणे कालबाह्य ठरलेले नियम रद्द करणे अभिप्रेत आहे. तसेच, विविध व्यवसायांसाठी लागणारे परवाने आणि मंजुऱ्या खरोखरच आवश्यक आहेत का, याची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक सर्वसामान्य प्रशासन खात्याद्वारे जारी करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी शक्य तेथे स्वयंप्रमाणन (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) आणि स्वयंनोंदणीला (सेल्फ-रजिस्ट्रेशन) प्राधान्य देण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. परवान्यांची मुदत, नूतनीकरण आणि अनुपालनाच्या (कॉम्प्लायन्स) अटी सुटसुटीत करून, जोखमीवर आधारित तपासणी पद्धतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, एकाच कामासाठी लागणारे दुहेरी नियम किंवा कालबाह्य झालेली बंधने पूर्णपणे काढून टाकण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांना आणि व्यावसायिकांना प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारातून मोठी मुक्ती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याच उपक्रमाचा भाग म्हणून सरकारने goa.gov.in हे राज्य सरकारचे अधिकृत संकेतस्थळ सर्व कायदे, नियम, अधिसूचना, परिपत्रके आणि धोरणांसाठी मध्यवर्ती भांडार (सेंट्रल रिपोजीटरी) म्हणून विकसित केले आहे. सर्व संबंधित दस्तऐवज या पोर्टलवर वेळेवर आणि नियमितपणे अद्ययावत केले जावे, याची दक्षता घेण्यासाठी प्रत्येक विभागाला नोडल अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाची मध्यवर्ती संपर्क केंद्र म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.