पणजी :हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबमधील अग्नितांडवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित नाईट क्लब, बार, रेस्टॉरंट तसेच इतर आस्थापनांच्या परवान्यांची आणि सुरक्षाविषयक बाबींची छाननी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त अंमलबजावणी समित्या अखेर बरखास्त केल्या आहेत. याबाबतचा आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन नाईक यांनी जारी केला आहे.
हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबमध्ये ६ आणि ७ डिसेंबर २०२५ च्या मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर सहा जण जखमी झाले होते. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी सरकारने महसूल सचिव तथा आयएएस अधिकारी संदीप जॅकीस यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती.
या समितीच्या तपासात अनेक प्रशासकीय त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर राज्यातील किनारी भागातील आस्थापनांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर कारवाई करण्यासाठी नागरी सेवेतील वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक तालुक्यात संयुक्त अंमलबजावणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
अनेक आस्थापनांवर कारवाई
या समित्यांनी किनारी भागातील अनेक क्लब आणि इतर आस्थापनांची तपासणी करून कारवाई केली तसेच अहवाल सादर केले. काही अहवाल संबंधित विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर प्राधिकरणांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यात त्रुटींची पूर्तता, परवान्यांचे नूतनीकरण, कायदेशीर पूर्तता आणि इतर बाबींचा समावेश होता.
जुन्या अहवालांवरही नव्याने छाननी
सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, जुन्या समित्यांच्या अहवालांवर कारवाई करतानाही संबंधित आस्थापनांची सध्याची स्थिती आणि त्यांनी केलेली कायदेशीर पूर्तता तपासणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी समित्यांनी केलेल्या शिफारसींच्या आधारे सरसकट कारवाई करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
१३ एप्रिल २०२६ रोजी पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार पर्यटन आस्थापनांच्या अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे सर्व अधिकार संबंधित अधिकारक्षेत्रातील अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी-II यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. हे अधिकारी संबंधित आस्थापनांची सद्यःस्थिती आणि कायदेशीर अनुपालन तपासून पुढील योग्य कारवाई करू शकतील.
कळंगुटमधील १७ नाईट क्लब चर्चेत
दरम्यान, मागील आठवड्यात कळंगुट पंचायतीने आपल्या परिसरातील १७ नाईट क्लबवर कारवाई सुरू केली होती. त्यापैकी आठ नाईट क्लब बंद करण्यात आले. या कारवाईनंतरच सरकारने संयुक्त अंमलबजावणी समित्या बरखास्त करण्याचा आदेश जारी केल्याची चर्चा किनारी भागात सुरू आहे.
बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब दुर्घटनेनंतर राज्यातील पर्यटन आस्थापनांच्या परवान्यांसह सुरक्षाविषयक बाबींची तपासणी करण्यासाठी संयुक्त समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समित्यांनी केलेल्या तपासणीनंतर अनेक प्रकरणे संबंधित विभागांकडे पाठवण्यात आली होती.


