नाशिक : त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारख्या भव्य सोहळ्यांवर सरकारकडून प्रचंड खर्च केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळा निधीअभावी बंद पडणे अत्यंत चिंताजनक आहे. या हजारो कोटींच्या निधीपैकी केवळ ०.१ टक्के रक्कम म्हणजेच सुमारे ३२ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले असते, तरी राज्यभरातील बंद पडलेल्या १०० ते १२५ मराठी माध्यमाच्या शाळा नक्कीच वाचवता आल्या असत्या, अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी सरकारच्या धोरणांवर भाष्य केले. धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलमध्ये आयोजित 'स्मार्ट क्लासेस'च्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते.
न्यायमूर्ती वराळे यांनी राज्यातील शिक्षणासाठीच्या घटत्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या शैक्षणिक तरतुदींमध्ये वाढ होणे आवश्यक होते; मात्र प्रत्यक्षात हा निधी कमी होत चालला आहे. पूर्वी केंद्र स्तरावर शिक्षणासाठी बजेटमध्ये ११ टक्क्यांच्या आसपास तरतूद असायची, ती वाढण्याऐवजी अनेक वर्षांपासून १३ टक्क्यांचा टप्पाही गाठू शकलेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सरकारकडून सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ३२ ते ३४ हजार कोटी आणि एका कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली जाते. या प्रचंड निधीतील अगदी छोटासा हिस्सा जरी वापरला, तरी राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेकडो शैक्षणिक संस्थांना नवसंजीवनी मिळू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. सुविधांच्या अभावामुळे एका निवासी आश्रमशाळेत मुलींना जमिनीवर झोपावे लागून साप चावल्याने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना त्यांनी उदाहरणादाखल मांडली.
आपल्या वैयक्तिक प्रवासाचा संदर्भ देताना न्यायमूर्ती वराळे यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतः दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातूनच पूर्ण केले आहे. प्रादेशिक माध्यमातून शिक्षण घेतल्याने करिअरच्या वाटचालीत कधीही अडथळा येत नाही, उलट त्यामुळे दृष्टिकोन अधिक समृद्ध होतो. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे मराठी शाळा बंद पडणे टाळण्यासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम बदलणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.