पणजी : अनेक वर्षे रखडलेल्या 'आदिवासी भवन' (Adivasi Bhavan/Tribal Bhavan) प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. प्रकल्पाच्या जागेसंदर्भातील वाद आणि गोंधळ आता मिटला आहे. त्यामुळे निश्चित केलेल्या जागेवर ६३ कोटी रुपये खर्चून 'आदिवासी भवन' साकारले जाईल, अशी माहिती आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या (Tribal Welfare Directorate) वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
पर्वरी (Porvorim) येथील जलसंपादन खात्याजवळ, राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या जागेत आदिवासी भवन प्रस्तावित करण्यात आले होते. या भवनाचा पायाभरणी दगड बसवून ४ वर्षे झाली, तरी तेथे कसलेही बांधकाम झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण जागा रिकामीच पडून होती. या जागेच्या मालकी हक्कावर दोन पक्षांनी दावा केल्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी मामलेदार कार्यालयात सुरू होती.
पर्वरी येथील ही जागा कोमुनिदादीने आदिवासी खात्याला दिली होती. मात्र, पायाभरणीचा दगड बसवल्यानंतर दुसऱ्या पक्षाने या जागेवर आक्षेप घेतला आणि ही जागा कोमुनिदादीने आधी आपल्याला दिली होती, असा दावा केला. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी मामलेदारांच्या कार्यालयात चालली होती. कायदेशीर गुंतागुंतीत जमिनीचा विषय अडकल्यामुळे हे प्रकरण कायदेशीर सल्ल्यासाठी ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात आले होते.
याविषयी अधिक माहिती देताना आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे कायदेशीर प्रकरण संबंधित पक्षांनी आता आपापसात मिटवले आहे. त्यामुळे ठरवलेल्या जागेवर प्रशस्त असे आदिवासी भवन उभारण्यासाठी संचालनालयाने निविदा जारी केली आहे.
सुमारे ६३.२१ कोटी रुपये खर्चून हे आदिवासी भवन पर्वरी येथे २६०० चौरस मीटर जागेत उभारले जाईल. या प्रकल्पाचे बांधकाम दीड वर्षाच्या आत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावित आदिवासी भवनातील कार्यालये
- आदिवासी कल्याण खाते
- आदिवासी वित्त महामंडळ
- आदिवासी आयोग
- ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट
- गौड मराठा समाजाचे कार्यालय
कॅन्टीन, जिमसह २५ खाटांचे वसतिगृह
आदिवासी भवनात मुलगे आणि मुलींसाठी प्रत्येकी २५ खाटांचे वसतिगृह, कॅन्टीन आणि जिम यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. त्याचसोबत प्रकल्पाच्या तळमजल्यावर दुकाने काढून त्यातून महसूल जमा करण्याची योजना आहे.