नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या ८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम अहवालाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ‘ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन’चे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांनी एका विशेष पॉडकास्ट संवादादरम्यान आयोगाच्या संभाव्य वेळापत्रकाबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे.
डॉ. पटेल यांच्या माहितीनुसार, सध्या आयोगाच्या विविध स्तरांवर बैठका सुरू असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बैठकींचे सत्र पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विविध बाबींचे विश्लेषण करून अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत आयोगाचा अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या वेळापत्रकाबाबत आयोगाकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
अंमलबजावणीला विलंब झाला तरी थकबाकी मिळणार?
८व्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उशिरा झाली तरी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, असा दावा डॉ. पटेल यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाची अंमलबजावणी एप्रिल २०२७ किंवा ऑगस्ट २०२७ मध्ये झाली, तरी प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ हीच ग्राह्य धरली जाऊ शकते.
त्यामुळे १ जानेवारी २०२६ पासून प्रत्यक्ष वेतनवाढ लागू होईपर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी (Arrears) कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकार आणि वेतन आयोगाच्या अधिकृत प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
८व्या वेतन आयोगासमोर विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटनांकडून वेतन आणि भत्त्यांबाबत मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
किमान मूळ वेतन : ६९,००० रुपये करण्याची मागणी.
फिटमेंट फॅक्टर :३.८३ निश्चित करण्याची मागणी.
वार्षिक वेतनवाढ : ६ टक्के करण्याची मागणी.
HRA : किमान HRA स्लॅब ३० टक्के ठेवण्याची मागणी.
८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी, केंद्र सरकारचा निर्णय आणि अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख याकडे आता केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.